भारतीय राज्यघटनेतील ‘अनुच्छेद ४४’मध्ये समान नागरी संहितेबाबत महत्त्वाची तरतूद आहे. देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकसमान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्ये प्रयत्नशील राहतील असे त्यात नमूद आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे राज्याला दिशा देतात; पण त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयात थेट दाद मागता येत नाही. २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधान सभेत ‘अनुच्छेद ३५’वर प्रदीर्घ चर्चा झाल्यानंतरच समान नागरी कायद्याचा घटनेत समावेश करण्यात आला होता. त्यावेळी या विषयाच्या बाजूने आणि विरोधात काय युक्तिवाद करण्यात आला होता? तसेच मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समान नागरी संहितेबाबत नेमके कोणते मत मांडले होते? त्याविषयीचा हा आढावा…

समान नागरी कायद्यावर संविधान सभेत काय चर्चा झाली होती?

तत्कालीन संयुक्त प्रांतातील (सध्याचे उत्तर प्रदेश) मुस्लीम लीगचे सदस्य मोहम्मद इस्माईल खान यांनी समान नागरी संहितेच्या तरतुदीवर आक्षेप घेतला होता. एकसमानतेच्या माध्यमातून सामाजिक सलोखा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने लोकांना त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यांचा त्याग करण्यास भाग पाडणे अनावश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्याचवेळी मद्रास प्रांतचे मुस्लीम लीगचे सदस्य असलेले बी. पोकर यांनीही ब्रिटिशांच्या काळातही लोकांना आपापले वैयक्तिक कायदे पाळण्याचे स्वातंत्र्य होते आणि त्याची हमी दिली जात होती असा युक्तिवाद केला होता. मी केवळ मुस्लीम समाजाच्या भावना मांडत आहे असा याचा अर्थ काढू नये. देशातील अनेक समाजघटकांना त्यांच्या धार्मिक प्रथा आणि कायद्यांमध्ये राज्यसंस्थेने हस्तक्षेप करणे अन्यायकारक आणि जुलमी वाटते असेही ते म्हणाले होते.

मुस्लीम लीगच्या सदस्यांचा नेमका कशाला विरोध होता?

पश्चिम बंगालचे मुस्लीम लीगचे सदस्य नझीरुद्दीन अहमद यांनीही वैयक्तिक कायद्यातील हस्तक्षेपाला घटनेच्या मसुद्यातील अनुच्छेद १९ चा दाखला देत विरोध दर्शवला होता. या अनुच्छेदात प्रत्येकाला आपल्या धर्मावर विश्वास ठेवण्याचे, तो पाळण्याचे आणि त्याचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. ब्रिटिशांनी भारतावर अनेक वर्षे राज्य करूनही महत्त्वाच्या धार्मिक कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप केला नव्हता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते. अशा नाजूक विषयांमध्ये हस्तक्षेप करायचाच असेल तर तो टप्प्याटप्प्याने आणि काळाच्या ओघात व्हायला हवा. भविष्यात असा काळ नक्की येईल, जेव्हा संपूर्ण देशात एकसमान नागरी कायदा लागू होईल याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही; परंतु सध्या ती वेळ आलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.

धर्म, वैयक्तिक कायदे आणि समानतेवर काय झाले मंथन?

संविधान सभेत समान नागरी कायद्यावर झालेल्या चर्चेदरम्यान सदस्यांमध्ये वैचारिक मतभेद पाहायला मिळाले होते. एका बाजूला वैयक्तिक कायदे हे धर्मनिरपेक्षतेचा आणि विविधतेचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगत विरोध नोंदवला गेला होता, तर दुसऱ्या बाजूला सामाजिक सुधारणा आणि राष्ट्रहितासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक असल्याचे आग्रही मत मांडण्यात आले होते. त्यावेळी मद्रास प्रांताचे प्रतिनिधी महबूब अली बेग म्हणाले होते की, नागरी कायदा या संज्ञेत नागरिकांच्या निव्वळ वैयक्तिक कायद्यांचा समावेश होत नाही. मुस्लीम समुदायाचा विचार केला तर त्यांचे वारसाहक्क, संपत्तीची विभागणी, विवाह आणि घटस्फोट यांसारखे कायदे हे पूर्णपणे त्यांच्या धर्मावरच आधारलेले आहेत. बिहारमधील मुस्लीम लीगचे सदस्य सय्यद हुसेन इमाम यांनीही धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या संकल्पनेवर भाष्य केले होते. धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे धर्मविरोधी राज्य असा अर्थ होत नाही, असे स्पष्ट करताना या दोन गोष्टी वेगळ्या बाबी असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. या प्रश्नावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या कौशल्याने काही तोडगा काढतील, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली होती.

समान नागरी कायद्याच्या बाजूने कोण उभे होते?

मुंबई प्रांतातून निवडून आलेले काँग्रेस सदस्य के. एम. मुन्शी यांनी मुस्लीम लीगच्या सदस्यांच्या शंकांचे निरासन करण्याचा प्रयत्न केला होता. एखादी धार्मिक प्रथा ही प्रत्यक्षात धर्माशी संबंधित नसलेल्या कामाशी जोडलेली असेल किंवा सामाजिक सुधारणा आणि समाजकल्याणाशी संबंधित असेल तर त्याबाबत संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे अल्पसंख्याकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही, हे घटनासभेने आधीच मान्य केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. समान नागरी कायदा लागू करणे म्हणजे अल्पसंख्याकांवर अन्याय होईल या मुस्लीम लीगच्या सदस्यांच्या युक्तिवादावरही मुन्शी यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. प्रगत मुस्लीम देशांमध्येही प्रत्येक अल्पसंख्याक समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यांना इतके महत्त्व दिले गेलेले नाही की, त्यांच्यामुळे समान नागरी कायदा करण्यास अडथळा निर्माण होईल असे ते म्हणाले होते.

संविधान सभेत बोलताना मुन्शी यांनी तुर्की आणि इजिप्तचे उदाहरणही दिले होते. या दोन्ही देशांमध्ये अल्पसंख्याकांना अशा प्रकारचे स्वतंत्र अधिकार दिले जात नाहीत. ब्रिटिश राजवटीत शरीयत कायदा संमत झाल्यानंतर खोजा आणि कच्छी मेमन समाज अत्यंत असमाधानी होता; तरीही संपूर्ण समाजावर हा कायदा लागू झाला पाहिजे असा आग्रह धरणाऱ्या काही मुस्लीम सदस्यांच्या भूमिकेनंतर केंद्रीय विधिमंडळाने तो कायदा संमत केला होता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते. आपल्या युक्तिवादाचा समारोप करताना एखादा समाज एकसंध करायचा असेल तर त्या संपूर्ण समाजाच्या हिताचा विचार करावा लागतो. समाजातील एखाद्या भागाच्या प्रथा आणि रुढींचाच विचार करून चालणार नाही, त्यामुळे समान नागरी कायदा म्हणजे बहुसंख्याकांकडून अल्पसंख्याकांवर केलेला अन्याय आहे, असे म्हणणे अजिबात योग्य नसल्याचे मुन्शी यांनी स्पष्ट केले होते.

सर्वांसाठी समान कायद्याची भूमिका कशी मांडण्यात आली?

मद्रासचे सदस्य अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर यांनीही समान नागरी कायद्यामुळे समाजात एकोपा निर्माण होईल, असे मत संविधान सभेत मांडले. या कायद्याचा उद्देश सर्वांमध्ये काही समान बाबींवर सहमती निर्माण करणे हा आहे. समान नागरी कायद्याचा हेतू सर्वांना मान्य होईल अशा एका सामायिक निष्कर्षावर पोहोचणे हा आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यावेळी अय्यर यांनी मुस्लीम लीगचे सदस्य बी. पॉकर यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ब्रिटिशांनी भारतावर सत्ता मिळवल्यानंतर इंग्रज, हिंदू किंवा मुस्लीम असा भेद न करता सर्व नागरिकांसाठी एकच फौजदारी कायदा लागू केला याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ब्रिटिशांनी सर्वांसाठी एकच फौजदारी कायदा लागू केल्यामुळे मुस्लीम समाजाने त्याला विरोध केला का? त्यासाठी आपण ब्रिटिशांविरोधात बंड केले का? त्याचप्रमाणे मुस्लीम आणि हिंदू यांच्यातील व्यवहारांसाठी करारविषयक कायदे लागू होते. हे व्यवहार कुराणातील कायद्यांनुसार नव्हे, तर ब्रिटिश-भारतीय कायद्यानुसार चालत होते. त्यालाही कोणताही विशेष विरोध करण्यात आला नाही, असे अय्यर यांनी नमूद केले होते. मुन्शी यांनी समान नागरी कायद्याची गरज महिलांच्या हक्कांच्या दृष्टिकोनातूनही मांडली होती. स्वतंत्र भारतात महिलांचा दर्जा सुधारण्यासाठी संपूर्ण देशासाठी एकसमान नागरी कायदा असणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले होते.

समान नागरी कायद्याबाबत डॉ. आंबेडकरांचे मत काय होते?

मुस्लीम लीगच्या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना, संपूर्ण देशात आधीपासूनच एकसमान आणि परिपूर्ण फौजदारी कायदा लागू असून तो मानवी संबंधांच्या जवळपास प्रत्येक पैलूला सामावून घेतो, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी नागरी कायद्यांचा अद्याप विवाह आणि वारसाहक्क या दोनच क्षेत्रात प्रभाव पडला नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. हा केवळ एक छोटासा कोपरा आहे, जिथे आपण आतापर्यंत हस्तक्षेप करू शकलेलो नाही. मसुद्यातील ‘अनुच्छेद ३५’ (सध्याचे कलम ४४) घटनेचा भाग असावे अशी इच्छा असणाऱ्यांचा हेतू नेमका हाच बदल घडवून आणण्याचा आहे, असे आंबेडकरांनी नमूद केले होते. मुस्लिमांचा वैयक्तिक कायदा हा संपूर्ण भारतात आधीपासूनच एकसमान होता, या युक्तिवादाचे डॉ. आंबेडकरांनी जोरदार खंडन केले. १९३५ पर्यंत वायव्य सरहद्द प्रांतात शरीयत कायदा लागू नव्हता; त्याउलट वारसाहक्कासह इतर अनेक बाबींमध्ये तेथील नागरिक हिंदू कायद्याचे पालन करीत होते, त्यामुळेच १९३९ मध्ये केंद्रीय विधिमंडळाला हस्तक्षेप करावा लागला. या प्रांतातील मुस्लिमांना लागू असलेला हिंदू कायदा रद्द करून त्याऐवजी शरीयत कायदा लागू करण्यात आला, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. समान नागरी कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एका व्यावहारिक पर्यायाचाही उल्लेख केला होता. भविष्यात संसदेला लोकांची मानसिकता आणि परिस्थितीचा अंदाज घेऊन हा कायदा सुरुवातीला ‘पूर्णपणे ऐच्छिक’ ठेवता येईल. जो समाज या कायद्याने बांधील राहण्याची तयारी असल्याचे जाहीर करेल, त्याच्यासाठीच हा कायदा लागू करता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले होते.