Dr. Babasaheb Ambedkar on Uniform Civil Code: धर्माची व्याप्ती जन्म ते मृत्यू का असावी? समान नागरी कायद्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विचारलेला तो मूलभूत प्रश्न आजही अनुत्तरित का आहे?

संविधान सभेतील संघर्ष आणि अनुच्छेद ३५ चा उगम

संविधान सभेत मसुदा राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३५ (हाच अनुच्छेद नंतर ४४ झाला) मधील दुरुस्त्यांवर चर्चा सुरू असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी यासंदर्भात विधान केले होते. अनुच्छेद ३५ हा ‘केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा’ एक भाग असून त्यामध्ये म्हटले आहे की, ‘केंद्र सरकार भारताच्या संपूर्ण भूप्रदेशात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करेल’.

वैयक्तिक कायद्यांना मूलभूत अधिकार मानण्याचा युक्तिवाद

२३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी, संविधान सभेचे सदस्य मोहम्मद इस्माईल खान यांनी असा युक्तिवाद केला की, वैयक्तिक कायद्याचे (Personal Law) पालन करण्याचा अधिकार हा एखाद्या समुदायासाठी मूलभूत अधिकार आहे. त्यांनी अनुच्छेद ३५ मध्ये एक अट जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यांनी सुचवले की, एखाद्या समुदायाच्या वैयक्तिक (Personal) कायद्यात सरकारला बदल करायचा असेल, तर आधी त्या समुदायाची परवानगी घेणे आवश्यक असेल. सदस्य महबूब अली बेग यांनीही अशाच प्रकारची दुरुस्ती सुचवली होती. के. एम. मुन्शी आणि अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांच्याव्यतिरिक्त, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देखील या दुरुस्तीला विरोध करण्यासाठी सविस्तर भाष्य केले होते.

भेदरहीत फौजदारी प्रक्रिया व न्यायव्यवस्था

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी यावर अत्यंत मार्मिक युक्तिवाद करताना स्पष्ट केले की, ‘आपल्या देशात मानवी संबंधांच्या जवळपास प्रत्येक पैलूला स्पर्श करणारी एक व्यापक आणि समान कायदेसंहिता आधीच अस्तित्वात आहे. मग ती संपूर्ण देशभर लागू असलेली ‘भारतीय दंड संहिता’ (IPC) असो वा ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’ (CrPC); आपल्याकडे गुन्हेगारी जगतासाठी एकसमान न्यायव्यवस्था आहे. इतकेच नव्हे, तर मालमत्तेच्या व्यवहारांशी संबंधित असलेला ‘मालमत्ता हस्तांतरण कायदा’ देखील कोणत्याही भेदाशिवाय संपूर्ण भारतात लागू आहे.’

विवाह आणि वारसाहक्क- समान नागरी कायदा नसलेले क्षेत्र

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुढे मांडलेल्या निरीक्षणातून हे लक्षात येते की, विवाह आणि वारसाहक्क हे केवळ असे दोनच ‘बालेकिल्ले’ उरले आहेत, जिथे नागरी कायद्याला (Civil Law) अद्याप शिरकाव करता आलेला नाही. ‘अनुच्छेद ३५’ (आताचा अनुच्छेद ४४) संविधानात समाविष्ट करण्यामागचा खरा उद्देश हाच आहे की, या उरलेल्या क्षेत्रांमध्येही बदल घडवून आणून संपूर्ण देशासाठी एकसमान नागरी व्यवस्था प्रस्थापित करावी.

ऐतिहासिक वास्तव: ‘मुस्लिम लॉ’ खरोखरच अपरिवर्तनीय होता का?

भारतातील मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (Muslim Personal Law) हा प्राचीन काळापासून अत्यंत स्थिर, एकसमान आणि अपरिवर्तनीय होता, हा दावा खोडून काढण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ऐतिहासिक आणि राजकीय पुराव्यांची मांडणी केली. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, वायव्य सरहद्द प्रांतापासून ते संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत आणि बॉम्बेपर्यंत अनेक प्रदेशांतील मुस्लिम समाज परंपरेने हिंदू वारसाहक्क पद्धतीचेच पालन करत असत.

शरियत ब्रिटिशांनी १९३७ साली लागू केला

जोपर्यंत वसाहतकालीन ब्रिटिश सरकारने १९३७ साली ‘शरियत कायदा’ लागू करून तो पाळणे अनिवार्य केले नाही, तोपर्यंत ही पद्धत अखंड सुरू होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उत्तर मलबारचे एक उदाहरणही दिले; तिथे प्रचलित असलेला ‘मरुमक्कथायम’ (Marumakkathayam) हा मातृसत्ताक वारसाहक्क कायदा केवळ हिंदूंनाच नव्हे, तर मुस्लिमांनाही तितकाच लागू होता. यावरून हेच स्पष्ट होते की, भारतात धार्मिक कायद्यांपेक्षा प्रादेशिक आणि सामाजिक रूढींचे वर्चस्व अधिक काळ होते.”

सक्ती नव्हे तर ‘ऐच्छिक’ स्वीकार: बाबासाहेबांचा सुवर्णमध्य

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत ठामपणे नमूद केले की, ‘मुस्लिम कायदा हा अनादी काळापासून चालत आलेला एखादा अपरिवर्तनीय नियम आहे, असे मानणे तात्विक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या चुकीचे आहे.’ मात्र, समान नागरी कायद्याचा (UCC) पुरस्कार करताना त्यांनी इतर समर्थकांप्रमाणे केवळ आग्रही भूमिका घेतली नाही; तर अत्यंत समेटचा (Conciliatory) दृष्टिकोन स्वीकारला. संविधान लागू होताच हा कायदा सर्वांवर सक्तीने लादला जाईल, ही भीती दूर करण्यासाठी त्यांनी एक सुवर्णमध्य सुचवला.

बाबासाहेबांनी स्पष्ट केले की, ‘अनुच्छेद ३५’ (आताचा अनुच्छेद ४४) हे सध्यातरी केवळ एक ‘मार्गदर्शक तत्त्व’ आहे. भविष्यातील संसदेला असा अधिकार असेल की, सुरुवातीला हा कायदा स्वेच्छेने (voluntary application) स्वीकारणाऱ्यांनाच लागू करता येऊ शकतो. म्हणजेच, जे लोक स्वेच्छेने या कायद्याचे पालन करण्यास तयार असल्याचे जाहीर करतील, त्यांच्यावरच तो सुरुवातीला लागू केला जावा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या तर्कशुद्ध आणि सर्वसमावेशक भूमिकेमुळेच, संविधान सभेने विरोधातील दुरुस्त्या फेटाळून लावल्या आणि अखेरीस ‘समान नागरी कायदा’ भारतीय संविधानाचा एक अविभाज्य भाग झाला (समान नागरी कायदा हा ‘मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये’ (Directive Principles) येतो, जो न्यायालयाद्वारे सक्तीने लागू करता येत नाही (Non-justiciable). यामुळे डॉ. आंबेडकरांनी त्याला ‘ऐच्छिक’ म्हटले आहे).

धर्म की सामाजिक सुधारणा? एक मूलभूत सीमा रेषा

मात्र, २ डिसेंबर १९४८ रोजी संविधान सभेचे सदस्य काझी सय्यद करीमुद्दीन यांनी हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, अशी कोणतीही समान संहिता लागू करणे म्हणजे नागरिकांच्या ‘धर्मस्वातंत्र्यावर’ गदा आणण्यासारखे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या युक्तिवादाचा अत्यंत तार्किकपणे प्रतिकार केला. त्यांनी आग्रहाने मांडले की, धर्म आणि नागरी/ सामाजिक कायदा यामध्ये एक स्पष्ट सीमा रेषा असणे अनिवार्य आहे.

बाबासाहेबांचा अनुत्तरित प्रश्न

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उपस्थित केलेला प्रश्न आजही तितकाच मूलभूत आहे; ते म्हणाले, ‘या देशातील धार्मिक संकल्पना इतक्या व्यापक आहेत की, त्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत मानवी जीवनाच्या प्रत्येक पैलूला वेढून टाकतात. आपण प्रत्येक सामाजिक बाब ‘धर्म’ म्हणून सुरक्षित ठेवत गेलो, तर सामाजिक सुधारणांच्या बाबतीत आपण एकाच जागी खिळून राहू. धर्माला इतकी अफाट व्याप्ती का दिली जावी, ज्यामुळे कायदेमंडळाला लोककल्याणासाठी त्या क्षेत्रात प्रवेश करणेही अशक्य व्हावे? अखेर, हे स्वातंत्र्य आपण कोणत्या हेतूने उपभोगत आहोत?’

‘वेडे सरकार’ आणि अधिकाराचे अस्तित्व

अल्पसंख्याक समुदायाची भीती दूर करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुन्हा एकदा आश्वस्त केले की, समान नागरी कायदा करण्याचा केंद्र सरकारचा अधिकार मान्य करणे म्हणजे तो कोणत्याही सामाजिक परिणामांचा विचार न करता तडकाफडकी लादला जाईल, असे मुळीच नाही. ते अतिशय स्पष्ट शब्दात म्हणाले की, ‘मुस्लिम समुदायाने बंड पुकारावे, अशा पद्धतीने कोणतेही लोकशाही सरकार आपल्या अधिकाराचा वापर करणार नाही. जर एखाद्या सरकारने तसे केले, तर ते ‘वेडे सरकार’ ठरेल. परंतु, येथे मुद्दा अधिकाराच्या अंमलबजावणीचा (Exercise of power) नसून, तो अधिकार केंद्र सरकारकडे असण्याचा (Power itself) आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या निवाड्यामध्ये समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका समजून घेणे आजही तेवढेच संयुक्तिक ठरते!