भारताच्या नव्या संसद भवनाचे दि. २८ मे रोजी उदघाटन करण्यात आले. शतकभरापूर्वी ब्रिटिश काळात संसद आणि इतर सरकारी इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले होते. या इमारतींचा पुनर्विकास 'सेंट्रल व्हिस्टा' प्रकल्पांतर्गत मध्य दिल्लीत होत आहे. ब्रिटिशांची वसाहत भारतात असताना संसदेचे बांधकाम करण्यात आले होते. १२ डिसेंबर १९११ साली जॉर्ज पाचवे यांचा राज्याभिषेक झाला आणि ते भारताचेही सम्राट बनले आणि कोलकाता येथे कार्यरत असलेले भारत सरकारचे कार्यालय दिल्ली येथे हलविण्यात आले. १९२१ ते १९२७ असा सहा वर्षांचा कालावधी संसदेचे बांधकाम करण्यात गेला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर संविधान सभेने भारतीय संविधान केल्यावर १९५० साली संसदेच्या इमारतीला भारतीय संसदेची इमारत म्हणून घोषित केले. संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एका भाषणात सांगितले होते की, भारताने लोकशाहीचा दृष्टिकोन ब्रिटिशांकडून नाही तर आपल्याच इतिहासामधून घेतलेला आहे. नव्या संसद भवनाच्या उदघाटनाच्या निमित्ताने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकशाहीबाबत केलेल्या वक्तव्याची पार्श्वभूमी पाहू या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणाले? १० एप्रिल १९४८ रोजी दिल्ली विद्यापीठाच्या कायदे महाविद्यालयात भाषण करत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, "भारतात एक महान प्राचीन सभ्यता नांदत होती, यात कोणतीही शंका वाटत नाही. ज्या वेळी युरोपमधील लोक रानटी आणि भटके विमुक्तांचे आयुष्य जगत होते, तेव्हा भारत नागरीकरणाच्या उच्च शिखरावर होता. युरोपमध्ये जेव्हा राज्यकारभाराची व्यवस्था नव्हती तेव्हा भारतात संसदीय संस्था होती." 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे' याच्या १७ व्या खंडातील तिसऱ्या भागामध्ये या भाषणाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या वक्तव्याचा अर्थ काय? आपल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय इतिहास आणि लोकशाही परंपरा यांचा परस्पर संबंध लक्षात आणून दिला. लोकशाही ही पाश्चिमात्यांची संकल्पना असल्याचा दावा या निमित्ताने त्यांनी खोडून काढला होता. ते पुढे म्हणाले, "जर तटस्थ नजरेने पाहिले तर आजची भारतीय संसदीय प्रणाली ही युरोपियन देश विशेषतः ब्रिटनच्या धर्तीवर आधारित असल्याचे दिसते. पण मी या संदर्भात एक उदाहरण देऊ इच्छितो. तुम्ही जर 'विनयपिटक' वाचाल, तर तुमच्या मनात कोणतीही शंका उरणार नाही."'विनयपिटक' हे थेरवादी बौद्ध धम्माचा महत्त्वाचा ग्रंथ आहे. त्यात भिक्खू संघाची व्यवस्था, भिक्खू-भिक्खुणी दिनचर्या, शिस्त आणि इतर नियमांची माहिती देण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले भाषण (खंड १७, भाग - ३) हे वाचा >> बुद्ध पौर्णिमा आणि कार्ल मार्क्स जयंती एकाच दिवशी; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दोघांच्या तत्त्वज्ञानाबाबत काय भाष्य केले? 'विनयपिटक'बद्दल आणखी माहिती देत असताना आंबेडकरांनी सांगितले, "भिक्खू संघाच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा नियम होता. तिथे 'नेती' हा प्रस्ताव आणल्याखेरीज कोणतीही चर्चा सुरू होत नसे." या उदाहरणाचा दाखला देत असताना आंबेडकर म्हणाले, "संसदीय कार्यप्रणालीमध्येही कोणतीही चर्चा ही प्रस्ताव आणल्याखेरीज केली जात नाही. तसेच प्रस्ताव नसेल तर एखाद्या विषयावर मतदानदेखील घेता येत नाही. 'विनयपिटका'मध्ये मतदानाचीही प्रक्रिया विशद केलेली आहे. सालपत्रकाचा (झाडाची साल) वापर मतपत्रिका म्हणून केला जात असे. हेदेखील भारतीय लोकशाहीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या मतदानाच्या प्रक्रियेशी साम्य दाखविणारे आहे. तसेच 'विनयपिटका'मध्ये गुप्त मतदानाचाही उल्लेख केलेला आहे. ज्यामध्ये भिक्खू त्यांची मतपत्रिका (सालपत्रक) मतपेटीत टाकू शकत होता", असेही डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वर उदाहरण दिलेल्या इतिहासाच्या संदर्भात विशिष्ट वेळेचा उल्लेख केलेला नाही. थेरवादी साहित्य इसवी सनाच्या पहिल्या शतकात लिखित स्वरूपात आले. त्यापूर्वी केवळ मौखिक परंपरेत ते अस्तित्वात होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला राजकीय संदर्भ (खंड १७, भाग - ३) याच भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुढे म्हणतात की, मी हे राजकीय संदर्भाने इथे सांगत आहे. भारतीय लोक राजकीयदृष्ट्या मागास होते, असे अनेक इतिहासकार लिहितात. मी हे विधान फेटाळतो आहे. मी हे मान्य करतो की, काही कारणामुळे आपण आपली राजकीय चातुर्यं गमावली. आपण आपल्या संसदीय संस्था गमावल्या आणि त्या जागी निरंकुश राजेशाही स्थापन झाली. यामुळे भारतीय सभ्यतेची पडझड होऊन भारतीय समाजाची वेळोवेळी अधोगती होत गेली. आणखी वाचा >> डॉ. आंबेडकरांचे वैश्विक तत्त्वज्ञान निरंकुश कारभाराविरोधात सावधानतेचा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इतिहासाकडे किंवा भूतकाळाकडे डोळस नजरेने पाहत असत. पाश्चिमात्य देशांनी लोकशाहीमध्ये महत्त्वाचे योगदान दिले असल्याचेही आंबेडकरांनी नमूद केले आहे. प्राचीन समाज आणि आधुनिक समाज यातला महत्त्वाचा फरक त्यांनी विशद केला. प्राचीन समाजात कायदे करण्याचा अधिकार लोकांच्या हातात नव्हता. कायदे देवाने तयार केले, असा त्या काळी समज होता. युरोपचा संदर्भ देत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले की, धर्मनिरपेक्ष कायद्याने चर्चच्या कायद्यांना आव्हान दिले. त्यामुळे वर्तमानकाळातील पाश्चिमात्य कायदे हे पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष आहेत आणि चर्चचे कार्यक्षेत्र हे पाद्रीपुरते मर्यादित राहिले आहे.
