Dr Yashwant Oak Noise Pollution Rules Pune DJ: पुण्यात डीजेवर बंदीची मागणी चर्चेत; तीन दशके लढा देत देशात ध्वनिप्रदूषणाचा कायदा आणणारे डॉ. यशवंत ओक कोण?

डॉ. ओक यांचा दीर्घ संघर्ष

भारतात आवाज हा केवळ ‘न्यूसन्स’ किंवा त्रासदायक घटक नसून सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण ते करणारे प्रदूषण आहे, ही भूमिका वैज्ञानिक पुराव्यांसह न्यायालयात नेण्याचे महत्त्वाचे काम डॉ. यशवंत ओक यांनी केले. आज देशात अस्तित्वात असलेली ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाची कायदेशीर चौकट, रात्रीच्या वेळी ध्वनिक्षेपकांवरील निर्बंध, शांतता क्षेत्रांची संकल्पना आणि डेसिबल मर्यादांबाबतची सार्वजनिक चर्चा या सर्व इतिहासात डॉ. ओक यांचा दीर्घ संघर्ष दडलेला आहे. ही केवळ एका डॉक्टरची पर्यावरणविषयक चळवळ नाही, तर ती भारतीय समाजाच्या एका विचित्र मानसिकतेविरुद्धची लढाई होती.

उत्सवाला आवाजाची जोड कधी मिळाली?

भारतीय उत्सवांमध्ये संगीत आणि वाद्यांची परंपरा प्राचीन आहे. मात्र, पारंपरिक वाद्य आणि यांत्रिकरित्या अनेक पटींनी वाढवलेला आवाज यातील फरकच आपण अनेकदा पुसून टाकतो. ढोल-ताशे, बँजो, डीजे, लाऊडस्पीकर आणि फटाक्यांच्या प्रचंड आवाजाला ‘उत्सवाचे अपरिहार्य लक्षण’ मानण्याची मानसिकता इतकी रुजली आहे की, त्यावर प्रश्न उपस्थित करणेही अनेकदा आयुष्यासाठी धोकादायक ठरते. आवाज कमी करा, एवढी साधी मागणी केली तरी त्याचा अर्थ उत्सव बंद करा, असा घेतला जातो. धार्मिक किंवा सांस्कृतिक परंपरेच्या नावाखाली आवाजाची मर्यादा ओलांडली गेली तरी त्याला विरोध करणाऱ्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. ही मानसिकता समजून घेतल्याशिवाय डॉ. ओक यांचा संघर्ष समजणार नाही.

एक साधा अनुभव, त्यातून निर्माण झालेला प्रश्न आणि वैज्ञानिक अभ्यास

१९६७ मध्ये इंग्लंडमध्ये पाच वर्षे बालरोगतज्ज्ञ म्हणून काम केल्यानंतर डॉ. यशवंत ओक भारतात परतले आणि त्यांना लगेच जाणवलेला फरक होता तो शांतता आणि गोंगाट यामधला. इंग्लंडमधील तुलनेने नियंत्रित ध्वनी असलेल्या वातावरणातून मुंबईच्या सततच्या गोंगाटात आलेल्या ओक यांना हा बदल अस्वस्थ करणारा वाटला. केवळ ‘मला आवाजाचा त्रास होतो’ या भावनेवर सार्वजनिक चळवळ उभी राहू शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी या प्रश्नाचा वैज्ञानिक अभ्यास सुरू केला.

अत्याधिक आवाजामुळे श्रवणशक्तीवर परिणाम

१९७९ मध्ये केईएम रुग्णालयातील प्रा. पी. पी. कर्णिक यांच्याकडून अत्याधिक आवाजामुळे श्रवणशक्तीवर होणाऱ्या परिणामांची माहिती मिळाली. त्यानंतर जर्मनीतील डॉ. आयसिंग यांच्या उच्च ध्वनीपातळी आणि उच्च रक्तदाबाच्या संबंधावरील संशोधनाचा त्यांनी अभ्यास केला. दरम्यान, जागतिक आरोग्य संघटनेनेही ध्वनिप्रदूषणाच्या परिणामांकडे गांभीर्याने पाहण्यास सुरुवात केली होती. यातून डॉ. ओक एका महत्त्वाच्या निष्कर्षाप्रत पोहोचले तो म्हणजे, आवाज हा केवळ कानांचा प्रश्न नाही; तो संपूर्ण शरीराचा आणि मानसिक आरोग्याचा प्रश्न आहे.

संघर्षाची सुरुवात घरापासून

डॉ. ओक यांच्या सोसायटीजवळ सुरू झालेल्या औद्योगिक शेडमुळे होणारा प्रचंड आवाज हा त्यांचा पहिला प्रत्यक्ष संघर्ष ठरला. त्यांनी त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली. त्रास अनेकांना होत होता; पण संघर्षात सहभागी होण्याची तयारी कुणाचीच नव्हती. ‘कशाला बिल्डरांशी वैर घ्यायचे?’ हा प्रश्न अनेकांना पडला होता. ही मानसिकता आजही फारशी बदललेली नाही. डीजेच्या आवाजाचा त्रास होतो, पण तक्रार करायची म्हटली की आयोजक कोण आहेत, त्यांचे राजकीय संबंध काय आहेत, उद्या शेजारी भेटल्यावर काय होईल असे प्रश्न सामान्यांना भेडसावतात. डॉ. ओक मात्र मागे हटले नाहीत, अखेरीस त्या औद्योगिक उपक्रमावर निर्बंध आले.

धमक्या मिळाल्या, दबाव आला

दरम्यान, एका डॉक्टरने आता रुग्णालयाबाहेर सार्वजनिक आरोग्याच्या लढ्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. १९८०च्या दशकात मुंबईत ‘डिस्को दांडिया’ सुरू झाला. खेळाच्या मैदानांवर रात्रभर सुरू राहणारे कार्यक्रम आणि प्रचंड क्षमतेचे ध्वनिक्षेपक यामुळे परिसरातील रहिवाशांना मोठा त्रास होत होता. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमांना राजकीय आणि प्रशासकीय पाठबळही मिळत असे. इथे डॉ. ओक यांनी संघर्षाची दिशा बदलली. एखाद्या कार्यक्रमाविरोधात तक्रार करण्यापेक्षा त्यांनी प्रश्नाला कायदेशीर आणि सार्वजनिक आरोग्याचा आधार दिला. ‘सोसायटी फॉर क्लीन एन्व्हायर्नमेंट’च्या माध्यमातून त्यांनी ध्वनीपातळीची माहिती गोळा केली. पोलीस कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास केला. वृत्तपत्रांतून या प्रश्नावर लेखन केले. त्याला महाराष्ट्रभरातून प्रतिसाद मिळाला. शेकडो नागरिकांनी ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारी पाठवल्या. यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, ती म्हणजे हा काही मोजक्या संवेदनशील लोकांचा प्रश्न नव्हता. त्रास सर्वत्र होता. अभाव होता तो सामूहिक प्रतिकाराचा.

न्यायव्यवस्थेला महत्त्वाचा प्रश्न विचारला

संशोधनातून हाती आलेली माहिती आणि जागतिक आरोग्यविषयक संशोधन घेऊन डॉ. ओक उच्च न्यायालयात गेले. १९८५ मधील या याचिकेने भारतीय न्यायव्यवस्थेला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला, एखाद्या नागरिकाला दुसऱ्या नागरिकाच्या आवाजापासून राज्य संरक्षण देऊ शकते का? उत्तर शोधण्यासाठी न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती नेमली. या समितीने ध्वनिक्षेपकांच्या वापरावर वेळेच्या आणि जागेच्या मर्यादा घालण्यासह अनेक सूचना केल्या. शांतता क्षेत्रांमध्ये विशेष संरक्षण, रात्रीच्या वेळी ध्वनिक्षेपकांवर बंदी आणि अनावश्यक कर्कश आवाजावर नियंत्रण यासारख्या संकल्पना पुढे आल्या.

‘डॉ. ओक मुर्दाबाद’ ते पर्यावरणीय कायदा

आज ज्या गोष्टी आपल्याला कायद्याचा सामान्य भाग वाटतात, त्या त्या काळात न्यायालयीन आणि वैज्ञानिक संघर्षातून आकाराला येत होत्या. त्या संघर्षाला विरोध होणे अपरिहार्यच होते. उत्सवांवरील आवाजाच्या मर्यादेला अनेकांनी परंपरेवरील- धर्मावरील हल्ला मानले. न्यायालयाबाहेर डॉ. ओक यांच्याविरोधात घोषणाबाजी झाली. डॉ. ओक यांनी ध्वनी प्रदूषणाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलण्यास सरकारलाही भाग पाडले. पूर्वी ‘सार्वजनिक त्रास’ म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या आवाजाला त्यानंतर डॉ. ओक यांच्या लढ्यानंतर पर्यावरणीय प्रदूषणाची चौकट मिळाली.

हा बदल छोटा नव्हता…

कारण ‘न्यूसन्स’ म्हटले तर तो स्थानिक पोलीस कारवाईचा प्रश्न ठरतो. पण ‘प्रदूषण’ म्हटले की त्यासाठी वैज्ञानिक मर्यादा, राष्ट्रीय नियम, नियंत्रण यंत्रणा आणि सार्वजनिक आरोग्याची जबाबदारी निर्माण होते.
डॉ. ओक यांच्या लढ्याने हा संक्रमणबिंदू निर्माण केला. १९८०च्या दशकाच्या अखेरीस आणि १९९०च्या दशकात ध्वनीसाठी डेसिबल मर्यादा निश्चित करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. पण नियम तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे यात मोठी दरी होती. ती दरी आजही कायम आहे.

कायदा विरुद्ध सवलत

१९९५ मध्ये भारतात परतल्यानंतर डॉ. ओक यांना एक वेगळीच परिस्थिती दिसली. नियम असूनही विविध परवानग्यांच्या आधारे रात्री उशिरापर्यंत ध्वनिक्षेपक सुरू ठेवले जात होते. मग पुन्हा न्यायालय. डॉ. ओक, डॉ. प्रदीप राव आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी एकत्रितपणे कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. न्यायालयानेही ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासंबंधी कायदे आणि नियम अधिक सुसंगत करण्याचे निर्देश दिले.
त्यानंतरही पोलीस अनेकदा आवाजाची प्रत्यक्ष मोजणी करत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपातून प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस यांना विविध ठिकाणची ध्वनीपातळी मोजण्यास सांगण्यात आले.

ध्वनीप्रदूषण नियमन आणि नियंत्रण नियमावली अस्तित्त्वात आली

अखेरीस या जबरदस्त रेट्यानंतर २००० साली केंद्र सरकारने ‘ध्वनीप्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियमावली’ जारी केली. त्यानंतरही उत्सवांसाठी विशेष सवलतींची मागणी सुरूच राहिली. आवाज कमी करण्याचा नियम आणि उत्सवाला सूट देण्याचे राजकारण यांच्यातील संघर्ष आजही संपलेला नाही.

शांतता ही चैनीची गोष्ट नाही

ध्वनिप्रदूषणाबाबत डॉ. ओक यांनी मांडलेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘जुलुमाचे श्रोते’ हा होय. एखाद्या संगीताच्या कार्यक्रमाला आपण तिकीट काढून जातो आणि तिथे मोठा आवाज ऐकतो, तेव्हा तो अनुभव स्वेच्छेने स्वीकारलेला असतो. पण घराजवळ रात्री डीजे सुरू झाला आणि बंद खिडक्यांमधूनही सारे काही भेदत त्याचा आवाज घरात घुमत असेल, तर तुम्ही त्या आवाजाची निवड केलेली नसते. तुम्हाला तो ऐकवला जात असतो.
याचे परिणाम केवळ कानांपुरते मर्यादित नसतात. सततचा अत्याधिक आवाज श्रवणशक्तीवर परिणाम करू शकतो, चिडचिड आणि मानसिक तणाव वाढवू शकतो, झोपेचा व्यत्यय आणू शकतो आणि कालांतराने आरोग्याच्या विविध समस्या निर्माण करू शकतो. म्हणूनच शांतता हा काही निवडक लोकांचा विशेषाधिकार नाही, हे न्यायव्यवस्थेवर बिंबवण्यात डॉ. ओक यांना यश आले. डॉ. ओक यांच्या लढ्याने नागरिकांना शांततेचा अधिकार मिळवून दिला.

विस्मृतीत गेलेल्या लढ्याची आठवण

आज ध्वनिप्रदूषणाविरोधात लढणाऱ्या अनेक संस्था आहेत. विद्यार्थी पातळीवर जनजागृती केली जाते. फटाके, डीजे, हॉर्न आणि औद्योगिक आवाज याबाबत सार्वजनिक चर्चा वाढली आहे. या लढ्याचा इतिहास लिहिताना डॉ. यशवंत ओक यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागते. कारण त्यांनी या लढ्याच्या निमित्ताने एक महत्त्वाची वैचारिक लढाई भारतासारख्या देशात जिंकली. त्यांनी समाजाला सांगितले की, मोठा आवाज म्हणजे मोठा उत्सव नव्हे. आणि न्यायालयाला वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे पटवून दिले की आवाजावर नियंत्रण हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही, तर तो सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न आहे. आज डीजेच्या आवाजाविरोधात नव्याने उभ्या राहिलेल्या चळवळींकडे पाहताना म्हणूनच डॉ. यशवंत ओक यांची आठवण महत्त्वाची ठरते.