आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५-२६ नुकताच संसदेत सादर करण्यात आला आहे. लहान मुलांमध्ये सोशल मीडियाचे अॅडिक्शन वाढत चालले आहे. लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर मर्यादा आणण्याच्या सूचना आर्थिक पाहणी अहवालातून करण्यात आल्या आहेत. गुगल व मेटा या कंपन्यांच्या सोशल मीडिया अॅपचा वापर करणाऱ्या लहान मुलांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत निर्णय घेतल्यास गुगल व मेटाला धक्का बसू शकतो. लहान मुलांना सोशल मीडियाचे व्यसन (डिजिटल अॅडिक्शन) लागत असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.
सोशल मीडियावर असलेले काही कंटेन्ट लहान मुलांसाठी घातक ठरू शकते. त्यांच्या मनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे जगातील अनेक देश लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंधने घालत आहेत. भारताने आर्थिक पाहणी अहवालातील सूचनांवर काम केल्यास भारतही त्या देशांच्या यादीत स्थान मिळवेल. ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घातली आहे. याचा उल्लेख आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आला.
गोवा, आंध्र प्रदेशात लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याची प्रक्रिया सुरू
देशात गोवा व आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांनी लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. भारतात १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया अॅपचा वापर करण्यासाठी त्यांच्या पालकांची परवानगी घ्यावी लागते, त्यानंतरच त्यांना अॅपचा वापर करता येतो, असा दावा टेक कंपन्या करतात. तसेच लहान मुलांचे बिहेव्हरियल ट्र्रॅकिंग आणि त्यांना टार्गेटेड अॅडव्हर्टायझिंग करू नये, असा नियम आहे. परंतु, या नियमाचे पालन सोशल मीडिया अॅपकडून, कंपन्यांकडून होत नाही.
आर्थिक पाहणी अहवालात कोणत्या शिफारसी ?
लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर वयानुसार बंदी घालण्याचा विचार केला पाहिजे, असे आर्थिक पाहणी अहवालातून सूचवण्यात आले आहे. लहान मुले व्यसन लागेल अशा कंटेंटला सहज बळी पडू शकतात. लहान मुलांचे एज व्हेरिफिकेशन करण्याची जबाबदारी सोशल मीडिया अॅप, गॅम्बलिंग अॅप, ऑटो प्ले फिचर्स आणि टार्गेटेड अॅडव्हर्टायझिंग करणाऱ्या कंपन्यांवर असावी, तसेच त्याचे पालन काटेकोरपणे केले जातेय का ? हे तपासावे, अशा सूचना आर्थिक पाहणी अहवालातून करण्यात आल्या आहेत.
लहान मुलांना बेसिक फोन तसेच शैक्षणिक वापरासाठी टॅब्लेट देण्यास सरकारने पालकांना प्रोत्साहन द्यावे, त्यात सोशल मीडिया किंवा इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सचा वापर किती करावा ? याच्या मर्यादा निश्चित करून द्याव्यात. तसेच त्यात कंटेन्ट फिल्टर लावावे अशी सूचना आर्थिक पाहणी अहवालातून करण्यात आली आहे. असे केल्यास लहान मुलांना घातक, हिंसक, लैंगिक व गॅम्बलिंगशी संबंधित कंटेन्टचे व्यसन लागण्यापासून वाचवता येईल, असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद आहे.
ऑस्ट्रेलियात लहान मुलांचे अकाऊंट्स ब्लॉक
ऑस्ट्रेलियाने इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, स्नॅप या व इतर अनेक सोशल मीडिया अॅपच्या लहान मुलांच्या वापरावर बंदी घातली आहे. १६ वर्षांखालील मुलांना या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आली आहे. लहान मुलांचे अकाऊंट्स ब्लॉक करण्यात आले आहेत. लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. दरम्यान, टेक कंपन्या व सोशल मीडिया कंपन्यांनी ऑस्ट्रेलियावर भरपूर टिका केली होती. परंतु, ऑस्ट्रेलियातील सरकारला लहान मुलांच्या पालकांचा मोठा पाठिंबा मिळाला.
‘ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट अॅक्ट’
ऑस्ट्रेलियाने तयार केलेल्या नवीन कायद्याचे नाव ‘ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट अॅक्ट’ आहे. या कायद्यानुसार लहान मुलांचे सोशल मीडिया अकाऊंट ब्लॉक करण्याची जबाबदारी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवरच सोपवण्यात आली आहे. १६ वर्षांखालील मुले अॅप वापरत असल्याचे आढळून आल्यास त्यांना ब्लॉक केले जात आहे. तसेच नवीन अकाउंट उघडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केल्यास त्यांना अकाउंट उघडता येत नाही, अशी तरतूद ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सने करून ठेवली आहे. ऑस्ट्रेलियात लहान मुले मोठ्या प्रमाणात सायबर बुलिंगचे शिकार झाल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले होते.
