या प्रश्नाची पार्श्वभूमी काय?
कंपन्यांकडून सध्या (१ जानेवारी २०२३ पासून) विविध वजनांच्या पॅकमध्ये खाद्यतेलाची विक्री सुरू आहे. मात्र, प्रत्येक कंपनीच्या पॅकचे वजन वेगवेगळे असते. त्यातून ग्राहकांना आपल्याला नेमके कोणत्या कंपनीचे खाद्यतेल स्वस्त मिळत आहे, हेच कळत नाही. कारण हे पॅक एकसारखे दिसणारे असतात. याबाबत ग्राहकांकडून सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या होत्या. कमी तेल आणि जास्त किंमत असा प्रकार काही कंपन्यांकडून केला जात असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने खाद्यतेलाच्या ठरावीक वजनाच्याच पॅकची विक्री करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. पुढल्या तीन महिन्यांत आता ठरावीक वजनाच्या पॅकिंगचा नियम लागू होईल.
नवीन नियमावली विषयी…
केंद्रीय ग्राहक कामकाज मंत्रालयाने याबाबत नुकतीच बैठक घेतली. त्यात खाद्यतेल उत्पादकांच्या संघटनेनेही हा मुद्दा उपस्थित केला. अनेक कंपन्या ६५० ग्रॅम, ७०० ग्रॅम, ८१० ग्रॅम आणि ८७० ग्रॅम यांसारख्या वजनाच्या पॅकमधून खाद्यतेलाची विक्री करतात. हे पॅक सारखेच दिसत असल्याने ग्राहकाला किमतीची तुलना करता येत नाही. त्यामुळे खाद्यतेलाची विक्री ठरावीक वजनाच्या पॅकमध्ये करावी, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यानुसार २०० मिली, ५०० मिली, १ लिटर, २ लिटर, ३ लिटर, ४ लिटर, ५ लिटर, १५ लिटर/किलो, २० लिटर/किलो अशा नऊ परिमाणांमध्ये खाद्यतेलाची विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय ग्राहक कामकाज मंत्रालयाने यासाठी ६ जूनला नवीन नियमावली जाहीर केली. या नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी खाद्यतेल उत्पादक कंपन्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. केवळ देशांतर्गत उत्पादितच नव्हे तर आयात खाद्यतेलासाठीही हा नियम लागू असेल.
खाद्यतेल उद्योगाची भूमिका काय?
खाद्यतेलाची विक्री एकसमान पॅकमध्ये होत नसल्याने किमतीत पारदर्शकता राहत नाही. दोन कंपन्यांतील उत्पादनांच्या किमतीतील तुलनाही सर्वसामान्य ग्राहकांना करता येत नाही. कारण वरून हे दोन्ही पॅक समान आकाराचे भासतात. मात्र, त्यातील तेलाचे प्रमाण कमी-जास्त असते. याप्रकरणी केंद्रीय ग्राहक कामकाज मंत्रालयाला सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने याच महिन्यात पत्र पाठविले होते. ग्राहकाला खाद्यतेल खरेदी करताना ठरावीक वजनाची अपेक्षा असते. त्यामुळे तो वजन न तपासता किंमत पाहतो. पॅकमध्ये २५ अथवा ५० ग्रॅमचा फरक असल्यास तो ग्राहकाच्या निदर्शनास येत नाही. ही एकप्रकारे ग्राहकांची फसवणूक आहे, अशी भूमिका खाद्यतेल उद्योगाने मांडली होती. खाद्यतेल उत्पादक, व्यापारी आणि पॅकेजिंग उद्योगातील संघटनांनीही या प्रकाराबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
ग्राहकांची अडचण काय?
सर्वसामान्य ग्राहक हा खाद्यतेल खरेदी करताना पॅकवरील वजन वाचून प्रति मिली अथवा ग्रॅमनुसार हिशेब करू शकत नाही. कारण खरेदी करताना त्याच्याकडे एवढा वेळ नसतो. तो दोन समान आकाराच्या पॅकच्या किमतीची तुलना करतो. त्यातही एखाद्या पॅकमध्ये थोड्या प्रमाणात तेल कमी असले, तरी ते त्याला कळत नाही. तेलाच्या पॅकवर प्रति मिली किंमत पैशांमध्ये दिलेली असते. त्यामुळे त्याचा किचकट हिशेब लगेच करणेही सर्वसामान्य ग्राहकाला शक्य नसते. आता समान वजनाचे पॅक येणार असल्याने ग्राहक किमतीवरून त्याला परवडणारे कोणते हे ठरवू शकणार आहे आणि त्याची फसवणूकही टळणार आहे.
आधी परवानगी कशामुळे?
सरकारने २०२३ मध्ये खाद्यतेल कंपन्यांना वेगवेगळ्या वजनांचे पॅक बाजारात आणून त्याची विक्री करण्यास परवानगी दिली. यामागे कंपन्यांनी कच्च्या मालाच्या वाढत्या खर्चाचे व्यवस्थापन करून किमतीत जास्त वाढ करू नये, असा हेतू होता. त्यामुळे छोट्या वजनाचे पॅक बाजारात आणण्यात आले. तेलाचे वजन कमी करून किंमत स्थिर ठेवण्याचे पाऊल कंपन्यांनी उचलले. सुरुवातीला काही ठरावीक वजनात हे पॅक उपलब्ध होते. नंतर कंपन्यांनी त्यातील पळवाट शोधून वेगवेगळ्या वजनांचे पॅक बाजारात आणले. त्यामुळे आता सरकारकडून पुन्हा ठरावीक वजनाच्या पॅकमध्ये खाद्यतेल विक्रीचे पाऊल उचलले गेले आहे.
