Egg Chicken Milk Price : अंडी, चिकन आणि दूध… घराघरांत नेहमी वापरल्या जाणाऱ्या या तीन गोष्टींच्या किमती पुन्हा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. यामागचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे पशुखाद्याचा वाढता खर्च (Feed Cost). कोंबडी, गाय, म्हैस, शेळी किंवा डुक्कर यांच्या पालनपोषणासाठी लागणारं खाद्य महाग झालं की त्याचा थेट परिणाम उत्पादन खर्चावर होतो आणि उत्पादन खर्च वाढला की त्याचा भार शेवटी सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर पडतो.
आधी समजून घ्या, खाद्य महागलं म्हणजे दर का वाढतात?
कोंबड्या, गुरे, म्हशी, मेंढ्या, शेळ्या आणि डुकरे यांना कर्बोदकांची अधिक गरज असते. त्यांना प्रामुख्याने मक्यामधून हा ऊर्जेचा स्रोत मिळतो. बॉयलर कोंबडीच्या खाद्यात साधारण ५५ ते ६५ टक्के मक्याचा समावेश असतो. अंडी देणाऱ्या कोंबड्यांच्या खाद्यातही मक्याचा वाटा ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत असतो.
पण, त्यांच्या पोषणासाठी फक्त मका पुरेसा नसतो. पशुखाद्यात मक्यासोबतच प्रथिने, कॅल्शियम-फॉस्फरससारखी खनिजं, जीवनसत्त्वं, तंतुमय घटक आणि चरबी यांसारख्या पोषक घटकांचीही गरज असते. प्रथिनांसाठी मुख्यतः सोयाबीन, मोहरी, भुईमूग, सूर्यफूल, कापूसबिया आणि तांदळाच्या कोंड्यातून तेल काढल्यानंतर उरलेली पेंड किंवा मीलचा वापर केला जातो. बॉयलर कोंबड्यांच्या खाद्यात सोयाबीन मीलचा वाटा साधारण २५ ते ३० टक्के, तर अंडी देणाऱ्या कोंबड्यांच्या खाद्यात हा वाटा १८ ते २० टक्के असतो. गाई-म्हशींसाठी तयार केल्या जाणाऱ्या मिश्र खाद्यात तेलबियांच्या पेंडचा वाटा तब्बल ४० ते ५० टक्के असतो.
मका आणि सोयाबीनचे दर का वाढले?
गेल्या वर्षभरात खाद्यनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. तमिळनाडूतील इरोड जिल्ह्यातील अलंगयम बाजारात मक्याचा सरासरी दर ऑगस्ट २०२५ मध्ये क्विंटलमागे २,५३७ रुपये होता. ऑगस्ट २०२६ मध्ये हा दर वाढून २,७५९ रुपये प्रतिक्विंटलवर पोहोचला.
सोयाबीनच्या पेंडींच्या किमतीत तर आणखी मोठी वाढ झाली आहे. मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्ये ऑगस्ट २०२५ मध्ये ५० टक्के प्रथिने असलेल्या सोयाबीन पेंडींचा दर प्रति टन ३८,१८६ रुपये होता. ऑगस्ट २०२६ मध्ये तो ५८,१५६ रुपयांवर पोहोचला. नंतर दर काही प्रमाणात कमी झाले असले, तरी ते अजूनही मागील वर्षाच्या तुलनेत चढेच आहेत.
याच महिन्यात दर काहीसा कमी होऊन ४८,७५० ते ४९,००० रुपये प्रति टन झाला असला तरी सप्टेंबर २०२५ च्या सरासरी ३५,३२७ रुपयांपेक्षा तो अजूनही खूप जास्त आहे.
फक्त सोयाबीन पेंडच नाही, तर पशुखाद्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इतर प्रथिनांच्या स्रोतांचे दरही वाढले आहेत. भुईमूग पेंड सध्या सुमारे ३८,००० रुपये प्रति टन, तर रेपसीड पेंड ३२,६०० रुपये आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये हे दर अनुक्रमे २४,१८८ आणि २४,४७९ रुपये होते. कापूसबियांपासून मिळणाऱ्या पेंडीचा दरही ३०,५०० रुपयांवरून ३६,००० रुपये, तर तांदळाच्या कोंड्याचा दर १३,६६९ रुपयांवरून २०,४०० रुपये प्रति टन झाला आहे.
CLFMAचे अध्यक्ष दिव्या कुमार गुलाटी यांनी या परिस्थितीची तुलना ‘पिंग-पाँग’च्या खेळाशी केली आहे. सोयाबीन मीलचे दर कमी होऊ लागले की मक्याचे दर वाढत आहेत, त्यामुळे खाद्याच्या एकूण खर्चावरचा दबाव कायम आहे.
या सर्व परिस्थितीचा दरावर काय परिणाम झाला?
अंड्यांच्या किमतीत याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसतो. राष्ट्रीय अंडी समन्वय समितीच्या (NECC) माहितीनुसार, दिल्लीत सध्या १०० अंड्यांचा फार्मगेट दर सुमारे ६०० रुपये आहे. मात्र, ग्राहकांना किरकोळ बाजारात यापेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. अंडी ३० च्या क्रेटमध्ये, डझनने किंवा कमी संख्येने घेतल्यास प्रति अंड्याचा दर साधारण ७ ते ९ रुपये आहे.
यंदा जुलैमध्ये अंड्यांचे दर आणखी वधारले होते. त्यावेळी १०० अंड्यांचा सरासरी दर ६७०.५० रुपये होता, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ३८.७ टक्क्यांनी जास्त होता.
यासाठी केवळ पशुखाद्यावरील वाढता खर्च कारणीभूत नव्हता. लहरी हवामान, वाढते तापमान, पाण्याची कमतरता आणि उष्णतेमुळे पशु-पक्ष्यांवर आलेला ताण यामुळेही कोंबड्यांच्या मृत्यूचं प्रमाण वाढलं. त्याच काळात मका आणि सोयाबीन खाद्याचे दरही वाढले.
सध्या सणासुदीच्या काळात मागणीत घट झाल्याने अंड्यांचे दर काहीसे कमी झाले आहेत. मात्र, उत्पादन खर्चाचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. चिंतावर यांच्या मते, श्रावणामुळे अंड्यांच्या किमतीत काहीशी घट झाली असली तरी कोंबड्यांच्या खाद्याचा वाढता खर्च अजूनही मोठी चिंता आहे. गेल्या चार महिन्यांत अंडी देणाऱ्या कोंबड्यांच्या खाद्याचा दर किलोमागे २४-२६ रुपयांवरून ३०-३२ रुपयांपर्यंत वाढला आहे. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्याच्या अंडी उत्पादनाच्या एकूण खर्चात खाद्याचा वाटा तब्बल ६५ ते ७० टक्के असतो, त्यामुळे अंड्यांचे दर कमी झाले तरी शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चावरचा दबाव कायम आहे.
चिकनही स्वस्त होण्याची शक्यता कमी का?
बॉयलर चिकनच्या बाबतीतही चित्र फार वेगळं नाही. जूनच्या अखेरीस आणि जुलैच्या सुरुवातीला उत्तर भारतातील अनेक भागांत जिवंत कोंबडीचा फार्मगेट दर किलोमागे १५० रुपयांपेक्षा जास्त गेला होता. सध्या तो सुमारे १२० रुपये किलोवर आला आहे.
पण, शेतकऱ्याचा खर्च वाढला आहे. गेल्या चार महिन्यांत बॉयलर खाद्याचा दर ४० रुपयांवरून ४६ रुपये किलोपर्यंत वाढला, त्यामुळे कोंबडी पाळण्याचा एकूण उत्पादन खर्च सुमारे ११० रुपये किलोवर पोहोचला आहे.
पुढे दिलासा मिळणार की दर पुन्हा वाढणार?
सोयाबीन मीलचे दर अलीकडे काहीसे कमी झाले आहेत. यंदा सोयाबीनची पेरणी गेल्या वर्षाइतकीच झाली असून पीकस्थितीही सध्या समाधानकारक असल्याचं सांगितलं जात आहे. कारण इतर पिकांपेक्षा सोयाबीनला कमी पाणी आणि खतांची आवश्यकता भासते. याशिवाय, स्वतःच्या पशुखाद्य निर्मितीची व्यवस्था असलेल्या काही मोठ्या भारतीय पोल्ट्री कंपन्यांनी सोयाबीन आयातीचे करार केले आहेत. २०२५-२६ या वर्षात भारतात सुमारे ९ लाख टन सोयाबीन आयात होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सोयाबीनच्या बाबतीत काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र, मक्याचे दर वधारले आहेत. यंदाच्या खरीप हंगामात मक्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र सुमारे ४.१ टक्क्यांनी कमी झालं आहे. उत्पादनाच्या अंदाजाबाबतही फारसा दिलासा नाही. अमेरिकेच्या कृषी विभागाने २०२६-२७ मध्ये भारतातील मक्याचं उत्पादन ५० दशलक्ष टन राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मागील वर्षी हे उत्पादन ५५.१ दशलक्ष टन इतक्या विक्रमी पातळीवर झालं होतं.
साखरेच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आगामी ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या ऊस गाळप हंगामात इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊसाचा रस किंवा जास्त साखर असलेली ‘बी-हेवी’ मळी वापरण्यावर निर्बंध आणण्याची शक्यता आहे. मात्र, मक्याचे दर आणखी वाढले तर त्याचा पशुखाद्याच्या किमतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मका हा पशुखाद्यातील प्रमुख घटक असल्याने त्याचा खर्च वाढला तर पुढे दूध, अंडी आणि मांसाच्या किमतीवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीसाठी मक्याचा वापर किती करायचा याचा फेरविचार सरकारला करावा लागू शकतो.
पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाच्या उद्दिष्टावरही याचा परिणाम होऊ शकतो. सध्या पेट्रोलमध्ये २० टक्के इतक्या इथेनॉल मिश्रणाचं (E20) लक्ष्य आहे. पशुखाद्यासाठी मका उपलब्ध राहावा यासाठी इथेनॉल निर्मितीसाठी त्याचा वापर कमी केला, तर २०२६-२७ मध्ये इथेनॉल मिश्रणाचं लक्ष्य गाठणं सरकारसाठी कठीण ठरू शकतं.
