भारतीय नौदलाच्या आठ माजी अधिकाऱ्यांना कतारने आता फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी आठ भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांना कतारच्या गुप्तचर यंत्रणेने अटक केली. तेव्हापासून प्रत्येक अधिकारी एकांतवासात खितपत पडलेला आहे. भारतीय संसदेतदेखील या अधिकाऱ्यांच्या सुटकेसाठी प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगतिले, "हे एक संवेदनशील प्रकरण असून आम्ही कतारमधील भारतीय राजदूत, दूतावास आणि कतार सरकारच्या संपर्कात आहोत. आमच्यासाठी नौदल अधिकाऱ्यांची सुटका महत्त्वाची आहे." ८ डिसेंबर २०२२ रोजी जयशंकर यांनी हे वक्तव्य केले होते. मात्र अद्याप या प्रकरणात काहीही सकारात्मक घडलेले दिसले नाही. कोणतेही ठोस कारण न देता माजी अधिकाऱ्यांची लांबलेली कोठडी ही भारताच्या आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीची चाचणी घेणारी आहे. ते आठ अधिकारी कतारमध्ये काय करत होते? अटक झालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये कॅप्टन नवतेज सिंह गिल, कॅप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर प्रणेंदू तिवारी, कॅप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल आणि खलाशी राजेश करत यांचा समावेश आहे. नौदलाचे माजी अधिकारी दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीस अँड कन्सलटन्सी सर्व्हिसेसमध्ये काम करत होते. ही कंपनी स्वतःला कतारची सुरक्षा व्यवस्था आणि इतर सरकारी यंत्रणांशी स्थानिक स्तरावर व्यापार करत होती. तसेच सुरक्षेचे उपकरणे आणि दुरुस्ती या क्षेत्रातही या कंपनीचे काम होते. ओमनचे नागरिक खामिस अल आजमी यांची ही कंपनी असून आजमी हे ओमानच्या वायूसेनेचे निवृत्त स्क्वॉड्रन लीडर आहेत. आजमी यांना सुद्धा आठ भारतीय अधिकाऱ्यांसोबत अटक झालेली होती, मात्र नोव्हेंबरमध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली. भारताने नुकताच ९ जानेवारी २०२३ रोजी आंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिन मोठा गाजावाजा करत साजरा केला. भारतात परकीय चलन आणण्यात प्रवासी भारतीयांचा मोठा वाटा असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सांगितले होते. कतारमध्ये अटक झालेल्या पैकी एक कमांडर तिवारी यांना २०१९ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याहस्ते प्रवासी भारतीय पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले होते. दाहरा ग्लोबलचे प्रबंधक म्हणून भारत-कतारचे नातेसंबंध मजूबत करण्यात योगदान दिल्यामुळे त्यांना हा पुरस्कार मिळाला होता. असा सन्मान मिळवणारे तिवारी हे सैन्यदलातील एकमेव व्यक्ती आहेत, हे विशेष. अटक करण्याचे कारण अस्पष्ट नौदल अधिकाऱ्यांची अटक होऊन इतके दिवस झाले तरी अद्याप अटकेची कारणे सार्वजनिक करण्यात आलेली नाहीत. मात्र त्यांच्या एकांतवास या शिक्षेचे स्वरुप पाहता, सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित एखादे कारण असू शकते असा अंदाज बांधला जात आहे. ३० ऑगस्ट पासून आतापर्यंत प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात स्थानिक न्यायालय या आठही जणांच्या कोठडीत एका महिन्याची वाढ करते. आठही जणांना कतारची गुप्तचर यंत्रणा स्टेट सिक्युरिटी ब्युरोने पकडले होते. ज्याची माहिती भारताला सप्टेंबरमध्ये देण्यात आली. आठही जणांना अटक करुन एक महिना झाल्यानंतर ३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी भारताला काऊंसल ॲक्सेस मिळाला होता. त्यावेळी भारतीय दुतावासातील एका अधिकाऱ्यालाच भेटण्याची मुभा देण्यात आली. त्यानंतर प्रत्येक आठवड्यात एकदा आपल्या नातेवाईकांशी बोलण्याची परवानगी या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. नातेवाईकांनीही या अटकेची कारणे का दिली जात नाहीत, अशी विचारणा केली आहे. भारत कतारमध्ये चांगले संबंध भारत आणि कतार देशामध्ये चांगले संबंध आहेत. दोन्ही देशांचे प्रमुख अनेकवेळा एकमेकांच्या देशांमध्ये दौऱ्यासाठी आलेले आहेत. तरिही या आठ अधिकाऱ्यांची अटक आणि त्याचे कारणे देण्यासाठी अडचणी येत आहेत. २०२३ या वर्षात दोन्ही देश परकीय संबंधाचे ५० वे वर्ष साजरे करणार आहे. या औचित्यानिमित्त दोन्ही देशात सुरक्षा करारावर स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता मागच्या वर्षी वर्तविण्यात आली होती. नुपूर शर्मा प्रकरणामुळे संबंधात मीठाचा खडा मागच्याच वर्षी भाजपच्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्या मोहम्म्द पैगंबर यांच्यावरील वादग्रस्त टिप्पणीमुळे कतारकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. हे वक्तव्य समोर आले तेव्हा उपराष्ट्रपती वैकंय्या नायडू हे कतार दौऱ्यावरच होते. त्यावेळी कतारच्या वरिष्ठांसोबत असलेला जेवणाचा कार्यक्रम तब्येतीचे कारण पुढे करुन रद्द करण्यात आला होता. कतारसोबत अनेक आखाती देशांनी याबाबत भारताकडे आपली नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे भाजपाला नुपूर शर्माला पदावरुन हटवत पक्षातून बाजूला करावे लागले होते. नुपूर शर्मा यांच्या प्रकरणानंतर आठ नौदल अधिकाऱ्यांची अटक आणि सुटका हे भारतासाठी दुसरे मोठे आव्हान आहे. कतारमध्ये आठ लाख भारतीय राहतात. मागच्या आठवड्यात झालेल्या प्रवासी भारतीय कार्यक्रमात कतारमधील २१० लोकांचे शिष्टमंडळ सामील झाले होते. कतार आणि भारताचे चांगले संबंध या आठ अधिकाऱ्यांच्या सुटकेला उपयोगी ठरत नाहीत, असे दिसत आहे. ही दिल्लीसाठी एक अडचणच दिसते.
