El Nino Impact on Agriculture Production : भारताच्या कृषी उत्पादनांच्या आयातीत यंदा मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात देशाने विक्रमी १६.४ दशलक्ष टन खाद्यतेल, १.१ दशलक्ष टन कच्चा कापूस आणि जवळपास सहा दशलक्ष टन डाळींची आयात केली होती. तज्ज्ञांच्या मते, चालू आर्थिक वर्षात या तिन्ही कृषी उत्पादनांच्या आयातीचे नवे विक्रम नोंदवले जाऊ शकतात. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने जवळपास सहा दशलक्ष टन डाळींची आयात केली होती. २०२४-२५ आणि २०१६-१७ नंतरची ही सर्वाधिक आयात होती. या आयातीचे मूल्य सुमारे ३.६ अब्ज डॉलर इतके होते.
यामागचं सर्वांत मोठं कारण म्हणजे ‘एल निनो’ (El Niño). एल निनो ही घटना हवामानातील मोठा बदल असल्याचे मानले जाते. पॅसिफिक महासागराच्या मध्य आणि पूर्व भागातील समुद्राचे तापमान असामान्य झाल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या या हवामान घटनेचा भारतासह दक्षिण-पूर्व आशिया आणि ऑस्ट्रेलियातील पावसावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे भारतात मान्सून कमकुवत राहण्याची शक्यता वाढली आहे.
यंदाही त्याचा परिणाम दिसू लागला आहे. जून महिन्यात देशभरात सरासरीपेक्षा ३८ टक्के कमी पाऊस झाला. जुलैमध्ये पावसाची तूट काहीशी कमी होऊन ७.३ टक्क्यांवर आली असली तरी १६ जुलैपर्यंत संपूर्ण नैर्ऋत्य मान्सून हंगामात (जून-सप्टेंबर) पावसाची एकूण तूट २४ टक्के नोंदवण्यात आली आहे.
पावसाअभावी खरीप पेरणीला मोठा फटका
मान्सूनच्या सुरुवातीला सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने देशभरातील खरीप पिकांच्या पेरणीवर मोठा परिणाम झाला आहे. १० जुलैपर्यंत खरीप पिकांचे एकूण क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १६ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. मात्र, डाळी आणि तेलबिया पिकांची स्थिती अधिक चिंताजनक आहे. डाळींची पेरणी २३.३ टक्के, तर तेलबियांची पेरणी २१ टक्क्यांनी घटली आहे.
डाळींच्या पिकांमध्ये तूर पेरणीत ३०.३ टक्के आणि उडीद पेरणीत २९.७ टक्के घट झाली आहे. तेलबियांमध्येही सोयाबीनची पेरणी १६ टक्के, भुईमूग ३४ टक्के व तिळाची पेरणीही तब्बल ४६ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. त्याशिवाय कापसाच्या पेरणीच्या क्षेत्रातही १५.३ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, यंदा पाऊस असमान स्वरूपात पडत आहे. महाराष्ट्रातील लातूर येथील तूरधान्य उद्योजक नितीन कलंत्री यांच्या मते, “एकाच तालुक्यात २० ते २५ किलोमीटरच्या अंतरावर काही भागांत चांगला पाऊस झाला; तर काही ठिकाणी अजिबात झाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणी करता आली नाही.”
मात्र, जुलैमध्ये मान्सूनला पुन्हा गती मिळाल्याने परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः तूरसारख्या पाच ते सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या पिकांची पेरणी जुलैअखेरपर्यंत करता येते. पुढील दोन आठवड्यांत चांगला पाऊस झाला, तर पेरणीतील तूट काही प्रमाणात भरून निघू शकते, असेही कलंत्री यांनी नमूद केले.
कापूस पिकाबाबतही परिस्थिती काहीशी अशीच आहे. मध्य आणि दक्षिण भारतातील प्रमुख कापूस उत्पादक भागांमध्ये साधारणपणे जुलैच्या मध्यापर्यंत पेरणी पूर्ण होते. मात्र, मान्सून उशिरा किंवा अनियमित झाल्यास जुलैअखेरपर्यंत पेरणी लांबू शकते.
तेलंगणातील नुझिवीडू सीड्स लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एम. प्रभाकर राव यांच्या मते, कापूस पिकाला अति मुसळधार पावसाची गरज नसते. यंदा कापसाला चांगला बाजारभाव मिळेल, अशी अपेक्षा असल्याने अनेक शेतकरी भात आणि मक्याऐवजी कापूस घेण्याचा विचार करत आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, कमी पावसाचा परिणाम केवळ कापसाच्या पेरणीवरच होत नाही, तर गुलाबी बोंडअळी (Pink Bollworm) या कापसावरील प्रमुख किडीचा प्रादुर्भाव वाढण्याचाही धोका असतो. सतत पडणारा पाऊस या किडीच्या प्रजनन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करतो आणि जमिनीतील अळ्याही नष्ट होण्यास मदत होते. मात्र, दीर्घकाळ कोरडे वातावरण राहिल्यास या किडीची पैदास वेगाने होते. त्यामुळे कापसाच्या बोंडांचे नुकसान होऊन उत्पादन घटण्याची शक्यता वाढते.
दरम्यान, ‘एल निनो’ आणखी तीव्र होण्याची चिंता तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. अमेरिकेच्या नॅशनल ओशनिक अँड अॅटमॉस्फेरिक अॅडमिनिस्ट्रेशन (NOAA)च्या अंदाजानुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान एल निनोचे प्रमाण ८१ टक्क्यांनी अधिक राहण्याची शक्यता आहे. तसेच, त्याचा प्रभाव पुढील वर्षी मार्च-एप्रिलपर्यंत ९७ टक्के राहणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी हंगामातील कृषी उत्पादनावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
एल निनोचा परिणाम केवळ मान्सूनपुरता मर्यादित राहत नाही. या घटनेमुळे पावसाचे प्रमाण घटण्याबरोबरच तापमानही वाढते. त्यामुळे यंदाचा हिवाळा तुलनेने कमी कालावधीचा आणि अधिक उष्ण राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचा परिणाम गहू, हरभरा, मसूर, मोहरी व बटाटा यांसारख्या रब्बी पिकांच्या उत्पादनावरही होऊ शकतो.
विशेषतः तेलबिया, डाळी, भरड धान्ये आणि कापूस ही पिके प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असल्याने त्यांना सर्वाधिक फटका बसण्याची भीती आहे. अमेरिकेच्या नॅशनल ओशनिक अँड अॅटमॉस्फेरिक अॅडमिनिस्ट्रेशन (NOAA)च्या अंदाजानुसार, यंदाची एल निनो घटना १९५० नंतरची सर्वाधिक तीव्र घटना ठरू शकते. त्यामुळे भारतात खाद्यतेल, डाळी आणि कापूस या कृषी उत्पादनांचे देशांतर्गत उत्पादन कमी होऊन, त्यांची आयात यंदा विक्रमी पातळीवर वाढू शकते.
मुबलक साठ्यांमुळे दिलासा
या परिस्थितीत काही दिलासादायक बाबीही आहेत. १ जूनपर्यंत शासकीय गोदामांमध्ये ६८.३ दशलक्ष टन तांदूळ आणि ५३.४ दशलक्ष टन गहू उपलब्ध होता. आवश्यक मर्यादेपेक्षा मुबलक प्रमाणात हे साठे उपलब्ध होते.
त्याशिवाय, सरकारी यंत्रणांकडे चार दशलक्ष टनांहून अधिक डाळींचा साठा आहे. त्यामध्ये दोन दशलक्ष टन हरभरा आणि ०.६ ते ०.७ दशलक्ष टन तूर आहे. गरज पडल्यास हे साठे बाजारात आणता येतील. तसेच, ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये मोझांबिक, मलावीसह पूर्व आफ्रिकेतून तुरीची, तर सप्टेंबरनंतर कॅनडा व नोव्हेंबरनंतर ऑस्ट्रेलियातून मसूर डाळीची आयात करता येणार असल्याने पुरवठ्याबाबत सरकारकडे पर्याय उपलब्ध आहेत.
त्याशिवाय, २०२२ प्रमाणे जागतिक बाजारात धान्यांचा तुटवडा नाही. २०२५-२६ मध्ये गहू, तांदूळ, मका, साखर, सोयाबीन, मोहरी आणि पाम तेलाचे विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे जागतिक स्तरावर पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे.
मात्र, २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर जी जागतिक अन्नटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली, तशी सध्या नाही. २०२५-२६ मध्ये गहू, तांदूळ, मका, साखर, सोयाबीन, मोहरी आणि पाम तेलाचे विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे जागतिक बाजारात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे भारताला आवश्यकतेनुसार आयात वाढवण्याचा पर्याय उपलब्ध राहणार आहे.
अन्न आणि कृषी संघटनेच्या (FAO) अन्न किंमत निर्देशांकानुसार, जूनमध्ये जागतिक अन्नधान्याच्या किमती गेल्या वर्षाच्या तुलनेत केवळ १.७ टक्क्यांनी वाढल्या; मात्र खाद्यतेलाच्या किमतीत २३.३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. भारतात आयात होणाऱ्या कच्च्या पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या किमतीही गेल्या वर्षाच्या तुलनेत वाढल्या आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, यामागे पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष आणि कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती हे महत्त्वाचे कारण आहे. खनिज तेल महाग झाल्यावर पाम, सोयाबीन आणि मोहरीच्या तेलाचा वापर जैवइंधन (बायोडिझेल) निर्मितीसाठी अधिक केला जातो. त्यामुळे खाद्यतेलाचा पुरवठा कमी होतो आणि जागतिक बाजारात त्याच्या किमती वाढतात. अशा परिस्थितीत, एल निनोमुळे देशांतर्गत उत्पादन घटल्यास भारताला खाद्यतेल, डाळी आणि कापसासाठी आयातीवर अधिक अवलंबून राहावे लागू शकते. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर भार पडू शकतो.
या सर्व परिस्थितीचा सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरावर परिणाम होऊ शकतो. डाळी आणि तेलाची आयात वाढल्याने घाऊक बाजारातील किंमतीही वाढू शकतात. ज्यामुळे सर्वसामान्यांना अधिक रोजच्या गरजेच्या अन्नधान्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात. परिणामी खिशावर अतिरिक्त भार पडू शकतो.
