- सुहास सरदेशमुख विकासाचा प्रादेशिक समताेल साधता यावा म्हणून विदर्भ आणि मराठवाड्यात उद्योग वाढावेत, ते टिकावेत म्हणून दिली जाणारी वीज सवलत राज्य सरकारने स्थगित केली आहे. करोनामुळे अडचणीत असणारे उद्योग आता कुठे पूर्ण क्षमतेने सुरू झाले होते. उत्पादनाला वेग देण्यात यश मिळत असताना वीजदर सवलत स्थगित केल्याने अडचणींमध्ये वाढ होणार आहे. आधीच अन्य राज्याच्या तुलनेत राज्यातील विजेचे दर अधिक आहेत. त्यातच वीज सवलतही स्थगित केल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला. वस्तूंचे बाजारातील विक्री मूल्य वाढवता येत नसल्याने उत्पादकांना तोटा सहन करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. सवलत किती व ती स्थगित केल्याने परिणाम काय? मराठवाडा व विदर्भातील उद्योगांना २०१७ पासून १२०० कोटी रुपयांची सवलत दिली जाते. गेल्या दोन वर्षांत याच रकमेतून पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सोलापूरसह अन्य जिल्ह्यांनाही (मुंबई, पुणे वगळता) वीज सवलत देण्याचा निर्णय झाल्याने ही रक्कम कमी पडू लागली. आता ती रक्कम आठ- नऊ महिन्यांतच संपून जाते. त्यामुळे उद्योगांचा ताळेबंद हुकतो. आठ महिने उत्पादनाचा एक दर आणि सवलत संपल्यानंतर वाढीव दर यामुळे उत्पादनाचा खर्च बदलतो. त्यामुळे तोटा वाढत जातो. कशी मिळत असे वीज सवलत? तीन अटींची पूर्तता केली तरच वीज सवलत मिळत असे. त्यातील पहिली अट शक्ती घटक म्हणजे ‘पॉवर फॅक्टर’ राखणे ही आहे. तो शक्ती घटक (पॉवर फॅक्टर) ०.९५ ते १ राखला गेला तर वीज देयकात सात टक्के सवलत मिळते. दुसरी अट ही वीज भारांशी संबधित आहे. वीज भार हा ७५ ते ९० टक्के असेल तर पंधरा टक्के तर त्वरित म्हणजे सात दिवसांच्या आत वीजबिल भरले तर एक टक्का सूट मिळत असे. उपलब्ध वीज भार आणि विजेचा प्रत्यक्ष वापर यासह तीन स्तरांत वीज सवलत मिळत असे. वाहन उद्योगात सहसा एकाच दाबाने वीज वापरली जात नाही. त्यामुळे वाहन उत्पादनातील उद्योगांना ही सवलत मिळविणे खूप अवघड असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे्. अनुदान सवलतीमध्ये ‘सात-पंधरा- एक’ नुसार पहिली अट पूर्ण करणाऱ्यासाठी ६० ते ७० पैसे प्रति युनिट, दुसऱ्या गटात ८० ते ९० पैसे तर त्वरेने देयक भरणाऱ्या उद्योगांना एक टक्का देयकात सवलत मिळे. सवलतीसाठी ही तरतूद कशी होते? प्रत्येक वीज देयकात वीज शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क महावितरणकडून सरकारला देणे अपेक्षित असते. औद्योगिक क्षेत्रासाठी वीज देयकातील शुल्क पूर्वी ९ टक्के एवढे होते. आता ही रक्कम ७.५ टक्के एवढी आहे. घरगुती वापरासाठी वीज शुल्क १६ टक्के असते आणि व्यवसायासाठी हे शुल्क २१ टक्के एवढे आहे. मराठवाडा व विदर्भातील उद्योगांना वीज शुल्कातून माफी देण्यात आलेली आहे. पण वीज शुल्कातून सवलतीसाठी तरतूद केली जाते. वीज दराची सध्याची स्थिती काय? राज्यातील वीज दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहेत. वीज दरात होणाऱ्या सतत बदलांमुळेही उत्पादनाच्या किमती ठरविताना अडचणी येत असल्याने पाच वर्षांचा दर ठरवून देण्याची मागणी उद्योजकांकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने पाच वर्षांचे दर ठरवून दिले. २०१९ ते २०२५ पर्यंतचे दर तपासले असता त्यात प्रतियुनिट वीज दर कमी होताना दिसतात. म्हणजे सध्याच्या ७.८९ रुपये प्रतियुनिट दर पुढील पाच वर्षांनी ७.२६ रुपये एवढा कमी होतील. पण त्याच वेळी विजेचा स्थिरआकार वाढविण्यात आलेला आहे. त्यामुळे वीज दराबाबत झालेल्या छोटया बदलाकडेही उद्योजक कमालीचे संवेदनशील आहेत. वीज दर सवलतीचा उपयोग झाला का? ज्या उद्योगांना स्थिर वीज लागते अशा उद्योगांना या सवलतीचा अधिक फायदा झाला. जालन्यातील स्टील उद्योग तसेच नागपूरमधील उद्योगांना त्याचा चांगला लाभ झाला. पण आता मुंबई व पुणे वगळता अन्य सर्व राज्यासाठी या सवलत योजनेची व्याप्ती असल्याने सवलतीची रक्कम संपून जाते. आता तर निधी स्थगित करण्यात आल्याने वीज देयके वाढतील. यापूर्वी वीज प्रतितास किलोवॉटमध्ये (किलोवॉट पर अवर) मोजली जात असे. आता ते एकक बदलण्यात आले आहे. सध्या वीज दर किलो होल्ट ॲम्पिअर प्रतितास असे आहे. त्यामुळेही वीज दर वाढलेले असल्याचे उद्योजक सांगतात. करोनातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या उद्योगांना अधिक भार सहन करावा लागेल. सोलापूर व कोल्हापूरमधील कापड उद्योगांनाही मोठा फटका बसेल, असे सांगण्यात येत आहे. सवलत बंद केल्याने उत्पादनावरचा खर्च वाढेल आणि त्याचा फटका उद्योगांना बसेल, असे मत औरंगाबादच्या उर्जा मंच या स्वयंसेवी संघटनेचे हेमंत कपाडिया यांनी व्यक्त केले. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
