गेल्या काही महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर श्रीलंका देशातल्या परिस्थितीवर बरीच चर्चा झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. आर्थिक बेशिस्त आणि राजकीय पातळीवर असणारी सत्तालोलुप वृत्ती या गोष्टींचा एकत्रित परिणाम म्हणून गेल्या आठवड्याभरात श्रीलंकेत सुरू असलेल्या धुमश्चक्रीकडे पाहाता येईल. परकीय गंगाजळीचा सातत्याने आटणारा साठा आणि आर्थिक संकटामुळे मेटाकुटीला येऊन रस्त्यावर उतरणाऱ्या नागरिकांचा सातत्याने वाढणारा लोंढा याच्या परिणामस्वरूप आज श्रीलंकेत कमालीची अनागोंदी पाहायला मिळत आहे. राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी मालदीवमध्ये पळ काढला आहे. संसद अध्यक्षांना रनीला विक्रमसिंघे यांच्यावर हंगामी अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. आणि श्रीलंकेत आणीबाणी लागू झाली आहे. भारताचा शेजारी देश म्हणून श्रीलंकेतील या परिस्थितीवर भारत सरकार आणि भारतीय नागरिकांना देखील सध्या एक प्रश्न पडला असेल. श्रीलंकेत आता नेमकं घडणार काय? श्रीलंकेतील आर्थिक परिस्थिती बिघडू लागल्यानंतर जनता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागली. काही दिवसांपूर्वी श्रीलंकन नागरिकांनी थेट राष्ट्राध्यक्ष गोतबाया राजपक्षे यांच्या निवासस्थानात घुसखोरी करून तिथे ठाण मांडलं. त्याआधीच राजपक्षे नौदलाच्या तळावर सुरक्षित पोहोचले होते. त्यापाठोपाठ तत्कालीन पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांचं घर देखील लोकांनी जाळून टाकलं. जनतेचा वाढता रोष पाहाता महिंदा राजपक्षेंनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. संसद अध्यक्षांनी रानीला विक्रमसिंघे यांच्यावर पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सोपवली. मात्र, देशातली परिस्थिती आता इतकी बिघडली की बुधवारी गोतबाया राजपक्षेंनी थेट मालदीवला पळ काढला. त्याआधी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करण्यासाठी वाट मोकळी करून देण्याची तयारी दाखवणाऱ्या विक्रमसिंघे यांच्यावरच आता हंगामी अध्यक्षपदाची जबाबदारी येऊन पडली आहे. आणि आता श्रीलंकेत आणीबाणी लागू झाली आहे. श्रीलंकेची राज्यघटना काय सांगते? खरंतर विक्रमसिंघे यांच्यावर हंगामी राष्ट्राध्यक्षपदाची जबाबदारी ही त्यांच्या राज्यघटनेनुसार सोपवण्यात आली आहे. श्रीलंकेच्या घटनेनुसार, जेव्हा राष्ट्राध्यक्षपद रिक्त होतं, तेव्हा देशाची संसद नव्या अध्यक्षाची निवड करेपर्यंत पंतप्रधान हेच हंगामी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून कार्यभार सांभाळतात. ही निवडणूक २० जुलै रोजी प्रस्तावित होती. मात्र, आता देशात आणीबाणी लागू झाल्यामुळे ही सगळी गणितं बदलण्याची शक्यता आहे. राष्ट्राध्यक्षपद रिक्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ही निवडणूक घेणं बंधनकारक आहे. शिवाय, निवडून येणाऱ्या उमेदवाराकडे बहुमत असणं आवश्यक आहे. Sri Lanka Crisis : श्रीलंकेत आणीबाणी: रानील विक्रमसिंघेंची हंगामी अध्यक्षपदी नियुक्ती आता पंतप्रधानपद रिक्त झालं, त्याचं काय? रानीला विक्रमसिंघे हंगामी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यामुळे श्रीलंकेचं पंतप्रधानपद रिक्त झालं आहे. घटनेनुसार, जर पंतप्रधानपद काही कारणास्तव रिक्त झालं, तर संसदेचे अध्यक्ष हंगामी पंतप्रधान म्हणून काम पाहातात. विक्रमसिंघेंच्या पक्षाचा एकही निर्वाचित खासदार नाही! राजकीय गणितं पाहाता रानीला विक्रमसिंघे ज्या युनायटेड नॅशनल पार्टी अर्थात UNP चे अध्यक्ष आहेत. त्या पक्षाचा एकही निर्वाचित सदस्य श्रीलंकेच्या संसदेत नाही. त्यामुळे जर विक्रमसिंघे राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उभे राहिले, तर त्यांच्याकडे अध्यक्षपदासाठी स्वत:च्याच पक्षाचे निर्वाचित सदस्य पाठिंब्यासाठी नसतील. पण त्याचवेळी आत्तापर्यंत श्रीलंकेत सत्ताधारी कुटुंब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजपक्षे कुटुंबाच्या श्रीलंका पोडुजना पेरामुना अर्थात SLPP या पक्षाचे बहुसंख्य सदस्य विक्रमसिंघेंना पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. विक्रमसिंघेंवर देखील राजपक्षा कुटुंबाशी मित्रत्वाचे संबंध असल्याचा आणि त्यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. विक्रमसिंघे यांना कुणाचं आव्हान? रानीला विक्रमसिंघे यांना त्यांच्याच पक्षाचे एकेकाळचे प्रभावी नेते आणि सध्या समागी जन बालावेगया अर्थात SJB पक्षाचे अध्यक्ष साजिथ प्रेमदासा यांच्याकडून आव्हान मिळू शकतं. साजिथ यांनी अंतरिम अध्यक्ष म्हणून नियुक्तीसाठी देखील इच्छा दर्शवली होतीच. श्रीलंकेच्या २२५ सदस्यांच्या संसदमध्ये साजिथ यांच्या पक्षाचे ५० सदस्य आहेत. त्यामुळे आणीबाणीनंतर निवडणुका झाल्याच, तर साजिथ यांचं आव्हान विक्रमसिंघेंसमोर असेल. मात्र, अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यानंतर पंतप्रधानपदाची व्यक्तीच राष्ट्राध्यक्ष होते, या घटनेतील तरतुदीला साजिथ प्रेमदासा आव्हान देणार की नाही? यावर अद्याप संभ्रम कायम आहे. Sri Lanka Crisis: सनथ जयसूर्या पंतप्रधानांवर संतापला; म्हणाला “विचार करा मिस्टर बीन…” एकीकडे राजकीय घडामोडींमुळे देशात प्रचंड उलथापालथी होत असताना दुसरीकडे श्रीलंकेतील लष्करानं सर्वपक्षीय नेतेमंडळींना या परिस्थितीत मार्ग काढण्यासाठी आवाहन केलं आहे. २० जुलै रोजी श्रीलंकेच्या संसदेत नव्या राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूक प्रस्तावित करण्यात आली असून तोपर्यंत देशात आर्थिक अस्थिरतेमध्ये आणीबाणीची परिस्थिती लागू राहणार आहे.
