पेन्शन सुधारणा विधेयकाच्या मुद्द्यावरून फ्रान्समध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून येथील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवण्यात आले आहे. म्हणजेच आता येथील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६४ वर्षे होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन अडचणीत का सापडले आहेत. पेन्शन सुधारणा विधेयक नेमके काय आहे? हे जाणून घेऊ या.

फ्रान्स सरकारच्या पेन्शन सुधारणा विधेयकात नेमके काय आहे?

फ्रान्स सरकारने ‘पेन्शन सुधारणा विधेयका’च्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचा कालावधी दोन वर्षांनी वाढवला आहे. शारीरिक, मानसिकदृष्ट्या कठीण समजल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा लवकर निवृत्त होण्याचा अधिकार कायम राहणार आहे. या सुधारणा विधेयकांतर्गत कर्मचाऱ्यांना पूर्ण निवृत्तीवेतन मिळवण्यासाठी ४२ वर्षांऐवजी आता ४३ वर्षे अंशदान द्यावे लागेल. कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्यासाठी निधीसंकलनाच्या धोरणात सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असे मॅक्रॉन सरकारचे मत आहे.

Is the epicenter of terrorism shifting to Jammu Why are there constant attacks in this area
दहशतवादाचा केंद्रबिंदू जम्मूकडे सरकतोय का? या भागात सातत्याने हल्ले का होत आहेत?
France elections 2024 left wing coalition win fears of increase in hate speech grow in France
France elections 2024: फ्रान्समध्ये डाव्या-उजव्यांच्या धुमश्चक्रीत द्वेषजनक वक्तव्यांमध्ये का वाढ होईल?
loksatta editorial on election results in france left wing alliance won most seat in french
अग्रलेख : फ्रेंच ट्विस्ट!
Masoud Pezeshkian reformist president elected by Iranian people overturning the established system will give new direction to Iran
कर्मठ व्यवस्थेस वाकुल्या दाखवत इराणी जनतेने निवडला सुधारणावादी अध्यक्ष… मसूद पेझेश्कियान इराणला नवी दिशा देतील का?
What Labour Party win could mean for India UK FTA UK Election
ब्रिटनमध्ये मजूर पक्ष सत्तेवर आल्यास भारत-ब्रिटन मुक्त कराराचे काय होणार?
Loksatta explained Voting for the House of Commons of Parliament in Britain
विश्लेषण: ब्रिटनमध्ये सत्तांतराचे वारे?
sudan genocide Darfur marathi news
विश्लेषण: २० हजार मृत्युमुखी, ८० लाख विस्थापित… सुदानमधील दारफूर आणखी नरसंहाराचा यूएनचा इशारा?
islamic law blood money
ब्लड मनी म्हणजे काय? या इस्लामिक कायद्याने मृत्युदंडाची शिक्षा कशी रद्द होते?

हेही वाचा >> विश्लेषण : ॲमेझॉन आणखी नऊ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार; या कपातीचा भारतावर काय परिणाम होणार?

विशेषाधिकारांचा वापर करत विधेयक मंजूर

इमॅन्युएल मॅक्रॉन सरकारच्या पेन्शन सुधारणा विधेयकाला सर्वत्र विरोध केला जात आहे. मागील अनेक दिवसांपासून कर्मचारी तसेच नागरिक रत्यावर उतरून मॅक्रॉन यांच्याविरोधात आंदोलन केले जात आहे. मॅक्रॉन यांनी या विधेयकावर संसदेत मतदान घेण्याऐवजी विशेष अधिकार वापरून ते मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच कारणामुळे फ्रान्समधील कर्मचाऱ्यांमधील संतोष वाढला आहे. परिणामी विरोधकांनीही आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे.

हेही वाचा >> विश्लेषण : क्षी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतीन यांच्यात बैठक, चीन-रशिया जवळ का येत आहेत? भेटीचा नेमका अर्थ काय?

सरकारी कर्मचारी आंदोलनावर ठाम

याच मुद्द्यावरून फ्रान्सच्या विरोधकांनी मॅक्रॉन सरकारविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल केला होता. या प्रस्तावात विरोधकांच्या बाजूने २७८ मतं पडली. प्रस्ताव जिंकण्यासाठी २८७ मतांची गरज होती. या प्रस्तावात सरकारचा पराभव झाला असता तर पंतप्रधान एलिझाबेथ ब्रॉने यांना राजीनामा द्यावा लागला असता. तुर्तास हे संकट टळले असले तरी सरकारी कर्मचारी संघटनांनी आपले आंदोलन कायम ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. याच कारणामुळे फ्रान्स सरकार पेन्शन सुधारणेच्या भूमिकेवर पुनर्विचार करणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.