Energy Crisis WFH Policy : पश्चिम आशियात पुन्हा तणाव, इंधन टंचाईमुळे युरोपीय देशांमध्ये पुन्हा ‘वर्क फ्रॉम होम’?

खासगी वाहनांमुळे इंधनाच्या मागणीत वाढ?

३७ वर्षीय नीलम अरोरा ह्या त्यांच्या कामानिमित्त दररोज ४० किमी कारने प्रवास करतात. त्या द्वारका येथून नोएडा सेक्टर १२७ येथे कारने जातात. त्यांना दररोज सात लिटर पेट्रोल ये-जा करण्यासाठी लागते. यावरून त्यांना महिन्याला किती पेट्रोल लागत असेल याचा अंदाज आपण घेऊ शकतो. नीलम अरोरा यांच्यासारखेच हजारो कर्मचारी-अधिकारी दररोज देशभरात प्रवास करतात. “इंधनाच्या किंमती वाढल्या की त्यांचा परिणाम स्वयंपाकगृहातील सामानावरही होतो. जागतिक पातळीवर वाढणारे तेलाचे दर आणि महागाई यांवर आपण नियंत्रण ठेवू शकत नाही. पण, सरकारने लोकांना साध्य होतील अशी धोरणे लागू करणे आवश्यक आहे. इंधनाचा वापर टाळण्यासाठी सरकार कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम बंधनकारक करू शकते”, असे अरोरा म्हणाल्या.

युरोपमध्ये वर्क फ्रॉम होम का?

युरोपीय देशांमध्ये सध्या इंधनाची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे युरोपीय देशांनी या विषयाकडे गांभीर्याने पाहणे सुरू केले आहे. तेल, इंधन आणि गॅस यांचा पुरवठा सुरळीत राहावा यापेक्षा लोकांच्या इंधन वापरात बदल करण्याचे प्रयत्न युरोपीय देशांमधील अनेक सरकारकडून केले जात आहे. मुळात इंधनाची गरज का आहे? या प्रश्नांवर जोर दिला जात आहे. लोकांची काम करण्याची व प्रवासाची पद्धत बदलल्यास इंधनाच्या मागणीत घट होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. वर्क फ्रॉम होम आणि रस्त्याने वाहनांद्वारे तसेच हवाई प्रवास टाळण्याचे आवाहन युरोपीय कमिशनने युरोप मधील नागरिकांना केले आहे. युरोपियन महासंघाचे ऊर्जा प्रमुख डॅन जॉर्गेन्सेन म्हणाले, “जरी आज शांतता असेल तरी येणाऱ्या भविष्यात परिस्थिती पूर्ववत होण्यात अनेक अडचणी आहेत. तुम्ही डिझेल व जेट फ्युएलची बचत आज जितकी अधिक कराल तितकी आपली परिस्थिती चांगली असेल. सध्याची परिस्थिती खूपच गंभीर आहे.”

इराणने बंद केलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जगाला पुरवल्या जाणाऱ्या एकूण २५ ते ३० टक्के तेलाची आणि २० टक्के नैसर्गिक वायूची वाहतूक केली जाते. युरोप व आशियामधील देशांमध्ये हा पुरवठा प्रामुख्याने केला जातो. त्यामुळे या देशांमध्ये ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. काही देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. अन्नधान्य व खतांच्या किंमती वाढल्या आहेत. अनेक देश इंधन आयात करण्यासाठी इतर मार्ग शोधत आहेत. इंधनाची आयात वाढवत आहेत. परंतु, युरोपीय देश मात्र वर्क फ्रॉम होम, सार्वजनिक वाहतूक यांवर भर देत आहेत. इंधनाची मागणी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने कोणत्या सूचना केल्या?

इतिहासातील सर्वात मोठे ऊर्जा संकट आल्याने सर्व देशांमधील सरकारने ऊर्जेचा वापर कसा करावा याबाबत धोरण आखण्याची गरज आहे, असे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचे कार्यकारी संचालक फातिह बिरॉल बीबीसीला म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने सरकार, उद्योग आणि नागरिकांसाठी सूचवलेल्या सूचना खालील प्रमाणे –

१. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्यास लोकांना प्रोत्साहन देणे.
२. खासगी वाहनांना शहरांच्या मुख्य भागात (सिटी सेंटर्समध्ये) एक दिवसाआड प्रवेश देणे.
३. कार शेअरिंग (वाहनांचा सामायिक वापर) आणि कार्यक्षम ड्रायव्हिंग सवयींना प्रोत्साहन देणे.
४. शक्य असेल तिथे विमान प्रवास टाळणे, विशेषतः व्यावसायिक (बिझनेस) फ्लाईट्स.
५. स्वयंपाकासाठी इलेक्ट्रिक उपकरणांचा (उदा. इंडक्शन) वापर सुरू करणे.

आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने आखलेल्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन युरोपियन महासंघाचे ऊर्जा प्रमुख डॅन जॉर्गेन्सेन यांनी केले आहे. “शक्य असल्यास घरून काम करणे, महामार्गांवरील वेगमर्यादा ताशी १० किमीने कमी करणे, सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापराला प्रोत्साहन देणे, खासगी गाड्यांना शहरात एक दिवसाआड प्रवेश देणे, कार शेअरिंगमध्ये वाढ करणे महत्वाचे आहे”, असे जॉर्गेन्सेन म्हणाले.

भारतात वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होऊ शकते का?

दिल्लीत दररोज लाखो वाहने, सार्वजनिक वाहतुकीचा मोठा वापर केला जातो. कार, कॅब, बस आणि मेट्रो या वाहतुकीच्या माध्यमांसाठी इंधन व विजेची मागणी सतत वाढत असते. वर्क फ्रॉम होम लागू केल्यास ऊर्जेची मागणी कमी होऊ शकते. लोकांच्या दररोजच्या प्रवासाचे प्रमाण कमी झाले की इंधन वापर, कार्बन उत्सर्जन आणि वाहतूक कोंडी देखील कमी होऊ शकते. ऊर्जेचा सार्वजनिक आरोग्याशी देखील संबंध असतो. दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता घसरत आहे. दैनंदिन वाहतूक कमी झाल्यास वाहनांमुळे होणारे वायू प्रदूषण टाळण्यास मदत मिळू शकते. वर्क फ्रॉम होम करण्याची मुभा दिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या उत्पादकतेत ५७ टक्के वाढ झाल्याचे अर्न्स्ट अँड यंगच्या अहवालातून समोर आले आहे. तसेच कंपन्यांची खर्च कपात होते व कर्मचाऱ्यांच्या नोकरी सोडण्याचे प्रमाणही कमी होते. ऊर्जा संकटावर मात करण्यासाठी इंधनाचा वापर कसा करावा याबाबत नागरिकांच्या वर्तणुकीत बदल करण्याकडे युरोपीय देशांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे. भारतही याबाबत पाऊल उचलतो का ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.