-निशांत सरवणकर सामाजिक कार्याच्या नावाखाली परकीय देणग्या मिळविणाऱ्या देशभरातील हजारो समाजसेवी संस्थांपैकी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि रिहॅब इंडिया या दोन संस्थांच्या बँक खात्यांवर सक्तवसुली महासंचालनालयाने (ईडी) टाच आणली आहे. या दोन्ही संस्थांवर काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये सुरू असलेल्या चौकशीत ही कारवाई करण्यात आल्याचे महासंचालनालयाने म्हटले आहे. परकीय देणग्या नियमन कायद्यातील (फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट) अधिकाराचा वापर करीत केंद्र सरकारने देशातील बहुतांश समाजसेवी संस्थांच्या लेखा परीक्षणाचे आदेश अलीकडेच दिले आहेत. त्यामुळे आता या संस्थांना बँक खाती, मुदत ठेवी, परकीय देणगीदारासोबत झालेला पत्रव्यवहार, कर्मचाऱ्यांचा तपशील, ताब्यात असलेल्या वाहनांची माहिती आदी सर्वच बाबी आता सादर कराव्या लागणार आहेत. अन्यथा त्यांची नोंदणी रद्द केली जाणार आहे. नोंदणी रद्द झालेल्या ५९०० संस्थांना काही सवलत देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही नकार दिला आहे. केंद्र सरकारला हा फास आवळावा असे का वाटले? काय आहे हा कायदा? काही समाजसेवी संस्थांच्या माध्यमातून परकीय देणग्या उपलब्ध करून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेला तसेच सरकार या यंत्रणेला धोका निर्माण केला जात असल्याची भीती १९६९ मध्ये संसदेत व्यक्त करण्यात आली. परकीय देणग्यांवर सरकारचे नियंत्रण असावे, या हेतूने आणीबाणीच्या काळात म्हणजे १९७६मध्ये हा कायदा अमलात आला. व्यक्ती किंवा संस्थेला येणाऱ्या परकीय देणग्याचा वापर देशाचे सार्वभौमत्व अबाधित राहून केला जात आहे किंवा नाही, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा प्रामुख्याने अमलात आणला गेला. २०१०मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने दुरुस्ती करीत देश हिताविरुद्ध कामासाठी या देणग्यांचा वापर करण्यावर बंदी आणण्यात आली. २०१२मध्ये तामिळनाडूतील कुडानकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध झाला तेव्हा परकीय देणग्या मिळविणाऱ्या समाजसेवी संस्थांवर कठोर नियंत्रण असले पाहिजे, अशी आवश्यकता तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना वाटू लागली. त्यावेळीही सुधारित कायदा आणण्यात आला. २०२०मध्ये मोदी सरकाराने या कायद्याचे फास अधिकच आवळले. त्यामुळे हजारो संस्था आपसूकच मागे सरल्या. २०२०मधील दुरुस्ती काय? ज्या सामाजिक संस्थांना परकीय देणग्या घ्यावयाच्या आहेत त्यांची परकीय देणग्या नियमन कायद्याखाली संस्थेची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली. याशिवाय स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या दिल्ली शाखेत बँक खाते उघडणे आवश्यक बनले. या खात्यात आलेल्या परकीय देणग्या ज्या कामासाठी आहेत त्याच कामासाठी वापरणेही सक्तीचे करण्यात आले. वार्षिक रिटर्न भरणेही बंधनकारक करण्यात आले. याशिवाय या परकीय देणग्या अन्य सामाजिक संस्थेला हस्तांतरित करण्यावरही आळा घालण्यात आला. निवडणुकीतील उमेदवार, पत्रकार, वृत्तपत्र वा प्रसार माध्यमांच्या कंपन्या, न्यायाधीश, सरकारी नोकर, विधिमंडळाचे सदस्य वा राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी वा राजकीय पक्षांचा वरदहस्त असलेल्या संस्था यांनाही परकीय देणग्या घेण्यावर बंदी घालण्यात आली. प्रशासकीय यंत्रणेवरील खर्चाचे बंधन ५० वरून २० टक्के करण्यात आले. संस्थेतील सर्वांनाच आधार क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात आले. पीएम केअर फंड मात्र या कायद्याच्या कचाट्यातून वगळण्यात आला. नोंदणी कशी होते? ज्या संस्थांना परकीय देणगी मिळणार असेल त्यांनी संस्थेची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर करावी लागते. संबंधित संस्थेची तपासणी गुप्तचर विभागामार्फत केल्यानंतरच या संस्थेची नोंदणी मान्य केली जाते. अर्जदार किंवा संस्था ही बेनामी असता कामा नये, त्याला शिक्षा झालेली असता कामा नये किंवा संबंधित व्यक्ती वा संस्था कोणत्याही धर्मांतर मोहिमेत सहभागी नसाव्यात असाही नियम आहे. याशिवाय अर्जदार किंवा संस्था जातीय तणाव निर्माण केल्याप्रकरणी खटला सुरू नसावा किंवा त्यात दोषी नसावा, निधीचा अपहार केलेला नसावा किंवा देशद्रोहासारख्या कृत्यात त्याचा सहभाग नसावा. ९० दिवसांत नोंदणी मंजूर करणे गृह मंत्रालयाला बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदणीची मुदत किती? एकदा नोंदणी झाली की मुदत पाच वर्षे असते. मुदत संपण्यास सहा महिने शिल्लक असताना मुदतवाढीसाठी अर्ज करणे बंधनकारक आहे. या मुदतीत नोंदणीचे नूतनीकरण न केल्यास संबंधित संस्था परकीय देणग्या घेऊ शकत नाहीत. गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबर अखेरीस ५९०० संस्थांची नोंदणी रद्द झाली. पाच हजार ७८९ संस्थांना नूतनीकरणासाठी अर्ज केला नाही तर उर्वरित संस्थांनी अर्ज केला. परंतु त्यांच्याकडून परकीय देणग्या नियमन कायद्याचा भंग झाल्यामुळे त्यांना नूतनीकरण नाकारण्यात आले. ज्यांनी अर्ज केला नाही ते मुदत संपल्यापासून चार महिन्यात गृह मंत्रालयाकडे नूतनीकरणासाठी अर्ज करू शकतात. परंतु अनेकांनी ज्या कारणांसाठी परकीय देणग्या घेतल्या होत्या तो प्रकल्प पूर्ण करण्यात त्यांना अपयश आल्यामुळे त्यांनी पुन्हा अर्ज केला नाही, असे गृह मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. नोंदणी रद्द झाल्यास. नोंदणी रद्द झाल्यास त्या संस्थेला पुन्हा तीन वर्षे नोंदणी करता येत नाही. नोंदणी रद्द करण्याआधी संबंधित संस्थेचे म्हणणेही ऐकून घेतले जाते. लेखा परीक्षणात संस्थेने अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याचे आढळले तरी नोंदणी रद्द केली जाते. याशिवाय एखाद्या संस्थेत गैरव्यवहार आढळला वा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले तरी सहा महिन्यांसाठी नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार गृह मंत्रालयाला आहे. या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करता येते. ५९०० संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयातही अपील केले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना गृह मंत्रालयाकडे दाद मागण्यास सांगितले होते. सध्या किती सामाजिक संस्था कार्यरत? २०११पर्यंत देशभरात ४० हजारांहून अधिक समाजसेवी संस्था या कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत झाल्या होत्या. सध्या ही संख्या १६ हजार इतकी आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळातही या समाजसेवी संस्थांवर नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई झाली होती. नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात १६ हजार ७०० संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली. त्यापैकी दहा हजार संस्थांची नोंदणी २०१५ मध्ये रद्द करण्यात आली होती. गरज का भासली? समाजसेवी संस्थांना येणाऱ्या बहुतांश परकीय देणग्या या चांगल्या कामासाठी असल्या तरी काही देणग्यांच्या माध्यमातून धर्मांतर वा धर्माच्या नावाखाली तेढ निर्माण करण्याचे प्रकार घडत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अशा रीतीने येणाऱ्या परकीय देणग्यांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक बनले. हा कठोर कायदा असल्याची ओरड होत असली तरी ती काळाची गरज आहे, असा दावा केला जात आहे. काँग्रेस सरकारने २०१०मध्ये या कायद्यात सुधारणा करून राजकीय पक्षांना या कायद्यातून मुक्त केले. त्यानंतर २०१२ मध्येही सुधारणा झाली. २०१४मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर २०१५ आणि २०२०मध्ये सुधारित कायदा मंजूर झाला. त्यामुळे आता समाजसेवा संस्थांना मुक्तपणे परकीय देणग्या घेण्यावर निश्चितच बंधने आली आहेत.
