Understanding the new structural overhaul of EPF Scheme 2026 and how EPFO New Rules Changes affect your retirement corpus: खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने २९ जून २०२६ रोजी नव्या सामाजिक सुरक्षा संहितेनुसार ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना, २०२६’ अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. देशातील सुमारे ८ कोटी सक्रिय नोकरदारांवर या नव्या नियमांचा थेट परिणाम होणार आहे.
‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’ (EPF) ही असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी भारतातील सर्वात महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा आणि निवृत्ती बचत प्रणाली आहे. याचे व्यवस्थापन ‘कामगार आणि रोजगार मंत्रालया’च्या (Ministry of Labour and Employment) अंतर्गत ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने’ द्वारे (EPFO) केले जाते. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने २९ जून २०२६ रोजी (जी.एस.आर. ५२५(इ)) ही योजना अधिसूचित केली. ही योजना सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० च्या कलम १५(१)(अ) अंतर्गत तयार करण्यात आली त्यामुळे यापूर्वीची कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना, १९५२ आता सुधारित झाली आहे.. त्याद्वारे जुन्या योजनेखाली आधीच झालेल्या गोष्टी वगळता पीएफ योगदान आणि पैसे काढण्यासंबंधीच्या मूलभूत नियमांची अधिकृतपणे पुनर्रचना करण्यात आली आहे. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी कसा आकारला जाईल, हे ही योजना ठरवते.
हे बदल का करण्यात आले?
भारतातील चार जुने कामगार कायदे एकत्र करून ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०’ (Social Security Code) तयार करण्यात आली. जुनी १९५२ ची योजना संहितेमुळे बाद झाल्याने, नवीन कायदेशीर कलमांशी आणि डिजिटल प्रशासनाशी सुसंगत अशी नवी रचना करणे गरजेचे होते. बदलत्या काळात क्लिष्टता दूर करण्यासाठी आणि डिजिटल अनुपालन सुलभ करण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. योगदान वर्गणी, दावे आणि लेखापरीक्षण यांचे संपूर्ण डिजिटायझेशन; पैसे काढण्याच्या प्रप्रक्रियेचे सुलभीकरण; जबाबदारी व दंडाच्या कालमर्यादा स्पष्ट करणे; तसेच गिग/ कंत्राटी कामगारांसाठीच्या स्पष्ट व्याख्या या सारख्या त्रुटी दूर करणे आवश्यक होते.
किती लोकांना फायदा होणार ?
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने अधिसूचित केलेली ही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना, २०२६ भारतभरातील सुमारे आठ कोटी सक्रिय औपचारिक क्षेत्रातील सदस्यांना प्रभावित करते. या योजनेत सुमारे २८ लाख कोटी रुपये जमा आहेत. यात संहितेच्या अध्याय तिसऱ्याअंतर्गत येणाऱ्या जवळपास सर्व आस्थापनांचा समावेश होतो (साधारणपणे पूर्वीच्या १९५२ च्या ईपीएफ आणि इतर तरतुदी अधिनियमाच्या कक्षेतील), तसेच काही सरकारी/ राज्य-नियंत्रित आस्थापने ज्या अन्य पेन्शन योजनांखाली येत नाहीत.
प्रमुख वैशिष्ट्ये
१. वर्गणी दर व ऐच्छिक अतिरिक्त योगदान:
नियोक्ता आणि कर्मचारी यांनी पूर्वी प्रमाणेच प्रत्येकी वेतनाच्या १२% भविष्य निर्वाह निधीमध्ये योगदान वर्गणी देणे आवश्यक आहे. तर काही अधिसूचित आस्थापनांसाठी ही कमाल मर्यादा १०% आहे, कर्मचाऱ्यांच्या सक्तीच्या पीएफ कपातीची आणि नियोक्त्याच्या समभाग योगदानाची कायदेशीर मर्यादा ₹१५,००० या वैधानिक वेतनमर्यादेच्या १२% इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, कर्मचाऱ्याचा प्रत्यक्ष मूलभूत पगार यापेक्षा कितीही जास्त असला तरी, अनिवार्य पीएफ योगदानाची कमाल मर्यादा प्रतिमहिना ₹१,८०० इतकीच राहील. ही वेतनाची मर्यादा वाढवून रु २१,००० होणार अशी चर्चा बरेच दिवस होती. तथापि, त्याबरहुकुम या रक्कमेत बदल झालेला नाही ही सूक्ष्म, लघु, मध्यम आस्थापनांसाठी जमेची बाजू ठरावी.
रक्कम जुळवणे मुळीच बंधनकारक नाही
नवीन सुधारीत तरतुदीनुसार आता कर्मचारी वेतन मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेवर ऐच्छिकरित्या जास्त रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये योगदान वर्गणी देऊ शकतो; नियोक्त्याने मात्र तेवढीच वर्गणीची रक्कम जुळवणे मुळीच बंधनकारक नाही. तथापि, ही रक्कम मूळ पगार अधिक महागाई भत्त्याच्या १००% पेक्षा अधिक असून नये असे बंधन आहे. याखेरीज ₹१५,००० च्या वेतनमर्यादेपेक्षा अधिक पगाराच्या रकमेवर केलेले पीएफ योगदान आता अधिकृतपणे स्वैच्छिक योगदान म्हणून मान्य करण्यात आले आहे. नियोक्ता या स्वैच्छिक योगदानाशी समतुल्य योगदान देऊ शकतो; मात्र त्यासाठी त्याच्यावर कोणतीही कायदेशीर सक्ती राहणार नाही.
वार्षिक व्याजदर करमुक्त
उदाहरणार्थ, कर्मचाऱ्याचे प्रत्यक्ष वेतन ₹४०,००० असेल आणि त्याला त्यावर जास्त पीएफ वर्गणी द्यायची असेल, तर तो नियोक्त्यासोबत संयुक्तपणे लेखी विनंती करून ₹१५,००० च्या मर्यादेऐवजी संपूर्ण ₹४०,००० वर वर्गणी देऊ शकतो (परिच्छेद ९(४)) त्यातील सक्तीची रु १८०० असेल तर बाकीची रु ३,००० ऐछिक असेल. तथापि, असे बदललेले ऐच्छिक योगदान प्रत्येक माहिन्यासाठी व ज्या महिन्यात सुरु केले असेल त्या पूर्ण आर्थिक वर्षासाठी करावे लागेल. एकदा सुरू केलं तर आर्थिक वर्षामध्ये एकदाच व्हीपीएफचा टक्का बदलता येतो. मध्ये थांबवता येत नाही. पुढच्या एप्रिलला बदलू शकतो. जर त्यात बदल करावयाचा असल्यास तो पुढील वर्षात करावा लागेल असे ही स्पष्ट करण्यात आले आहे या बचतीवर इपीएफओ द्वारे जाहीर केलेला वार्षिक व्याजदर मिळतो जो करमुक्त असतो जो सध्या ८.२५% आहे.
घरभाडे भत्ता वा बोनस वगळायला हवा
सूर्य रोशनी लिमिटेड विरुध्द इपीएफओ केस २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की जर कोणताही भत्ता “सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट दिला जात असेल” आणि स्पेशल अलौन्स म्हणून दाखवून बेसिक कमी ठेवला असेल, तर तो भत्ता सुद्धा पीएफ साठी धरावा लागेल. थोडक्यात घरभाडे भत्ता, वाहतूक भत्ता, बोनस, यावर पीएफ कापायची गरज नाही. अनेक कंपन्या सीटीसी वाढवून दाखवण्यासाठी बेसिक कमी ठेवतात आणि स्पेशल अलौन्स जास्त देतात. अशा वेळी इपीएफओ तपासणी करू शकते. पण खरोखरच घरभाडे भत्ता वा बोनस असेल तर तो वगळलाच पाहिजे.
२. कंत्राटी कामगार आणि मुख्य नियोक्ता (Principal Employer)
या योजनेद्वारे प्रथमच कंत्राटी कामगारांसाठी ‘मुख्य नियोक्ता’ ही संकल्पना स्पष्टपणे मांडण्यात आली आहे. जेव्हा कामगारांची नियुक्ती स्वतंत्रपणे नोंदणीकृत नसलेल्या कंत्राटदारांमार्फत केली जाते, तेव्हा नियोक्त्याला सुरुवातीला खालील दोन्ही गोष्टींचे पैसे भरावे लागतात: नियोक्त्याचे योगदान व कामगाराचे योगदान. हे पैसे लागू असलेल्या प्रशासकीय शुल्कासह, प्रत्येक महिना संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत भरणे आवश्यक आहे. जरी कंत्राटदाराने पीएफ (PF) ची रक्कम भरली, तरीही अंतिम जबाबदारी मुख्य नियोक्त्याचीच राहते.
३. निधीतूनसुलभ पैसे काढण्याची व्यवस्था:
पूर्वीच्या १९५२ योजनेत अंशतः पैसे काढण्याच्या तब्बल १३ वेगवेगळ्या श्रेणी होत्या. या तरतुदी प्रामुख्याने संक्षिप्त, फॉर्म-आधारित आणि गुंतागुंतीच्या स्वरूपात होत्या. नवीन २०२६ योजनेत या सर्व तरतुदींचे एकत्रीकरण करून पैसे काढण्याची रचना अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. आता ती फक्त तीन प्रमुख गटांत विभागली आहे:
अ. अत्यावश्यक गरजा — विवाह, शिक्षण, आजारपण (स्वतःसाठी/ कुटुंबासाठी) यांसाठी. — निधीच्या १२ महिन्यांच्या सदस्यत्वानंतर ‘पात्र सदस्य शिल्लक’च्या अटींच्या अधीन राहून १००% पर्यंत निधी काढू शकतो. तथापि, शिक्षणासाठी आयुष्यभरात जास्तीत जास्त १० वेळा, विवाहासाठी जास्तीत जास्त ५ वेळा पैसे काढता येऊ शकतील.
ब. गृहनिर्माणाशी संबंधित गरजा — (खरेदी/ बांधकाम/ भूखंड/ कर्जफेड/ नूतनीकरण) — पात्र शिल्लकीच्या १००% पर्यंत निधी काढू शकतो. तथापि, हा पर्याय जास्तीत जास्त ५ वेळाच वापरता येईल असे स्पष्ट केले आहे
क. विशेष परिस्थिती — इतर अपवादात्मक गरजा. पात्र शिल्लकीच्या १००% पर्यंत निधी काढू शकतो. तथापि, हा पर्याय आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त २ वेळाच वापरता येईल असे स्पष्ट केले आहे. पूर्वी अंशिक रक्कम काढता येईल अशा तरतुदी होत्या. ज्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाते, त्यांना तत्काळ त्यांच्या पीएफ शिल्लकीपैकी ७५% रक्कम काढण्याची परवानगी असणार आहे. सलग १२ महिने बेरोजगार राहिल्यानंतर उर्वरित १००% रक्कम काढता येईल अशीही तरतूद आहे.
या सुलभीकरणामुळे सदस्यांना पैसे काढण्याच्या अटी स्पष्टपणे समजतील आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होइल अशी अपेक्षा आहे. तथापि, एक महत्त्वाची अट कायम ठेवण्यात आली आहे ती म्हणजे कोणत्याही वेळी आंशिक पैसे काढल्यानंतरही सदर खात्यात एकूण जमा वर्गणीच्या किमान २५% शिल्लक नेहमी राहणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, जुन्या गुंतागुंतीच्या तरतुदींऐवजी नवीन योजनेत सुस्पष्टता, साधेपणा आणि आर्थिक शिस्त यांचा समन्वय साधला गेला आहे.
