एखाद्या व्यक्तीचा PAN क्रमांक किंवा UAN क्रमांक तुमच्याकडे आहे. त्यावरून त्याची नोकरी कुठे होती, किती काळ होती, पगाराशी संबंधित माहिती काय आहे किंवा त्याने आयकर विवरणपत्रात कोणती माहिती दिली आहे, हे काही क्लिक्सवर मिळू शकते आणि त्यासाठी फक्त १०० रुपये मोजावे लागतात. हे शक्य आहे का? ही कल्पना धक्कादायक वाटत असली, तरी याच प्रश्नाने आता सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.
सरकारकडे जमा माहिती, खासगी व्यावसायिक यंत्रणांना कशी मिळते?
२४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी कंपन्यांकडून नागरिकांच्या EPFO आणि आयकराशी संबंधित माहितीच्या कथित विक्रीबाबत दाखल याचिकेची दखल घेतली. या प्रकरणात खासगी रोजगार पडताळणी कंपन्यांकडून अत्यंत संवेदनशील माहिती मिळवली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी डेटाबेसमध्ये घुसखोरी झाल्याचा निष्कर्ष अद्याप काढलेला नाही. पण प्रश्न त्याहूनही वेगळा आणि अधिक गंभीर आहे, तो म्हणजे सरकारी यंत्रणांकडे वैधानिक पद्धतीने जमा केलेल्या माहितीपर्यंत खासगी व्यावसायिक यंत्रणा पोहोचतातच कशा?
नेमके प्रकरण काय?
‘Piyush Chhabra v. Union of India’ या प्रकरणात ही बाब सर्वोच्च न्यायालयासमोर आली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याने असा दावा केला की, काही खासगी कंपन्या नोकर भरतीसाठी आलेल्यांच्या माहितीची पडताळणी करतात. या कंपन्या नागरिकांच्या ITR, EPFO आणि रोजगारविषयक माहितीची अनधिकृत खरेदी-विक्री करतात. काही ठिकाणी अशा माहितीची केवळ १०० रुपयांत विक्री झाल्याचाही आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
नागरिकांच्या खासगीपणावर घाला
या कंपन्यांमधील काही खासगी व्हेरिफिकेशन सिस्टिम्समध्ये PAN किंवा UAN क्रमांक दिल्यानंतर संबंधित व्यक्तीच्या रोजगार इतिहासाची माहिती मिळू शकते आणि त्यासाठी स्वतंत्र OTP किंवा स्पष्ट संमतीची प्रक्रिया वापरली जात नाही. त्यामुळे ज्या व्यक्तीची माहिती या कंपन्यांना पाहाता येते, त्या व्यक्तीला मात्र त्याची पुसटशीही कल्पना नसते. मुळातच अशा प्रकारे PAN अथवा UAN ची माहिती अशा पद्धतीने मिळवणे हा विषय नागरिकांच्या डेटा चोरीपुरता मर्यादित राहात नाही तर तो नागरिकांची डिजिटल ओळख, आर्थिक गोपनीयता आणि खासगीकरणावर घातलेला घालाच आहे.
कोणता डेटा संवेदनशील आहे?
EPFOच्या नोंदी म्हणजे केवळ PF खात्यातील शिल्लक नव्हे. तर त्यातून एखाद्या व्यक्तीच्या रोजगारचा इतिहास, त्याचे विविध संस्थांशी आलेले संबंध, नोकरी सुरू झाल्याच्या तारखा आणि विविध आर्थिक योगदानाशी संबंधित इत्थंभूत माहिती समजते. एवढेच नव्हे तर ITR, AIS आणि Form 26AS मध्ये आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित महत्त्वाची माहिती असते. सध्या Form 26AS मध्ये प्रामुख्याने TDS आणि TCSशी संबंधित माहिती दिसते, तर अधिक विस्तृत आर्थिक माहिती AISमध्ये उपलब्ध असते. AISमध्ये संबंधित माहितीचा स्रोत, व्यवहाराचे वर्णन, रक्कम आणि करदात्याने दिलेला फीडबॅक यांसारखे तपशील असतात. याचाच अर्थ एखाद्या व्यक्तीची आर्थिक क्षमता, उत्पन्नाचे स्रोत किंवा रोजगाराचा इतिहास यांचा अंदाज लावण्यासाठी या डेटाचा वापर केला जाऊ शकतो. आणि अशा प्रकारे केला जाणारा वापर हा खासगीपणाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघनच असल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे.
बॅकग्राऊंड व्हेरिफिकेशनच्या नावाखाली…
रोजगार भरतीआधीची कर्मचाऱ्यांची पडताळणी हा सध्या एक मोठ व्यवसायच झाला आहे. एखादा कर्मचारी एका कंपनीत काम करत असताना दुसऱ्या कंपनीतही काम करतो आहे का? त्याने आपल्या CVमध्ये पूर्वीची नोकरी योग्य दाखवली आहे का? त्याचा एकूणच पूर्वेतिहास काय आहे? अशा प्रश्नांसाठी कंपन्या बॅकग्राऊंड व्हेरिफिकेशन सेवा घेतात. यातूनच ‘मूनलायटिंग डिटेक्शन’, ड्युएल एम्प्लॉयमेंट आणि एम्प्लॉइ प्रोफायलिंग यासारख्या सेवा निर्माण झाल्या आहेत.
सरकारी माहितीवर खासगी कंपन्यांचा अधिकार नाही
कर्मचारी पडताळणी ही एखाद्या किंवा सर्वच कंपन्यांची गरजही असू शकते. पण त्यासाठी सरकारी यंत्रणेकडे वैधानिक कारणांसाठी जमा केलेली नागरिकाची संपूर्ण आर्थिक माहितीही त्यासाठी वापरली जाऊ शकत नाही. कारण नागरिकांनी ती माहिती सरकारला दिलेली असते आणि खासगी कंपन्यांचा त्यावर कोणताही अधिकार नसतो. किंबहुना ती माहिती इतर कुणालाही उपलब्ध होणे हा नागरिकांच्या खासगीपणाच्या मूलभूत अधिकारांचा भंगच आहे. त्यामुळेच रोजगारविषयक माहिती वापरता येईल का आणि कोणत्या मर्यादेपर्यंत याचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
कायदा काय सांगतो?
भारतामध्ये आता डिजिटल वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्त्वात आहे. २०२५ साली Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act) अस्तित्त्वात आला. केंद्र सरकारने या संदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचेनुसार, त्यामुळेच प्रत्येक भारतीयाला आता डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षणाची चौकट उपलब्ध आहे. वैयक्तिक माहितीचा वापर करताना ती माहिती ज्या नागरिकाची आहे, त्याचा खासगीपणा जपला जावा आणि माहिती घेण्याचा उद्देश स्पष्ट असावा, त्याची संमतीही त्यासाठी घेतली जावी हा या कायद्याचा गाभा आहे.
सुस्पष्ट आणि संदेहाशिवाय असलेली संमती
शिवाय त्या माहितीचा वापर होणारच असेल तर तो कायदेशीर असावा, असेही या कायद्यात म्हटले आहे. त्या माहितीचा वापर करणाऱ्यास कायदेशीर बंधने पाळावी लागतात. संमती ही नेमकी, माहितीपूर्ण (म्हणजेच त्याचा वापर कोणत्या उद्देशाने केला जाणार आहे, त्याची पूर्ण कल्पना देऊन त्यानंतरच), विनाअट आणि सुस्पष्ट (कोणताही संदेह नसलेली) अशीच असावी, असे कायद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
OTP चा वापर नेमका कशासाठी?
दरखेपेस OTP हाच संमतीचा कायदेशीर मार्ग असतो, असे नाही. तर OTP ही एखाद्या प्रणालीतील खातरजमा करण्याची पद्धती किंवा कन्सेन्ट मेकॅनिझम असू शकते; DPDP Actने सर्व प्रकारच्या वैयक्तिक माहितीच्या प्रक्रियेसाठी स्वतंत्रपणे ‘OTP अनिवार्य’ अशी सार्वत्रिक अट घातलेली नाही. त्यामुळेच संबंधित खासगी संस्था कोणत्या कायदेशीर आधारावर ही माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया करतात आणि नागरिकांची खासगी वैयक्तिक माहिती त्यांना कोणत्या कायद्याखाली आणि कशी मिळते? हाच या प्रकरणातील कळीचा मुद्दा आहे.
‘सरकारी डेटाबेस हॅक झाला’ असे समजायचे का?
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी EPFO किंवा Income Tax database चा हॅक झाल्याचे सरकारने जाहीर केलेले नाही किंवा तशी कबुलीही दिलेली नाही. मग कोणत्याही प्रकारची खातरजमा किंवा व्हेरिफिकेशन न करता खासगी कंपन्यांना हा सरकारी डेटाबेस कसा काय उपलब्ध होतो आणि कोणत्या कायद्याखाली, हाच प्रश्न न्यायालयासमोर चर्चिला जाणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा आणि मुद्द्यांचा विचार करून सरकारने आवश्यक ती पावले उचलावीत आणि शक्यतो चार महिन्यांत व्यापक निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळेच सध्या ‘EPFOचा सर्व डेटा लीक झाला’ किंवा ‘Income Tax Departmentचा डेटाबेस विकला जात आहे’, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे असेल.
गोपनीयतेचा अधिकार कुठे येतो?
इथेच या प्रकरणाला घटनात्मक महत्त्व प्राप्त होते. २०१७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने K.S. Puttaswamy v. Union of India या प्रकरणात गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१मधील जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले. गोपनीयतेमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा, स्वायत्तता आणि स्वतःच्या माहितीवर नियंत्रण असणे आणि त्यातून त्याचा खासगीपणाचा अधिकार जपला जाणे यांचा समावेश होतो. आर्थिक माहिती ही त्यामुळेच केवळ ‘डेटा’ राहत नाही, तर ती व्यक्तीच्या खासगी आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग होते. तुमचा पगार, करभरणा, गुंतवणूक, रोजगार इतिहास किंवा आर्थिक व्यवहारांची माहिती कोणाला द्यायची, कोणत्या उद्देशाने द्यायची आणि किती काळ वापरू द्यायची, हा प्रश्न थेट माहितीच्या खासगीपणाच्या अधिकाराशी जोडला जातो.
DPDP कायद्यात नागरिकाला कोणते अधिकार आहेत?
कायद्यानुसार, काही परिस्थितींमध्ये नागरिकाला त्याच्याबद्दल प्रक्रिया केली जात असलेल्या वैयक्तिक माहितीचा सारांश आणि ती माहिती कोणत्या अन्य Data Fiduciaries किंवा Data Processorsसोबत शेअर करण्यात आली आहे याबाबत माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय संमतीवर आधारित प्रक्रिया असल्यास ती ‘संमती मागे घेण्याची तरतूद’ही त्यात समाविष्ट आहे. Data Fiduciaryने संमती मागताना कोणता डेटा आणि कोणत्या उद्देशाने वापरला जाणार आहे, हे स्पष्टपणे सांगणे अपेक्षित आहे. मात्र, सरकारी यंत्रणांकडे कायद्याने अनिवार्यपणे जमा होणारा डेटा आणि खासगी कंपनीला व्यक्तीने स्वेच्छेने दिलेला डेटा यांची कायदेशीर स्थिती एकसारखी नसते. DPDP Actमध्ये संमतीव्यतिरिक्त काही ‘कायदेशीर वापरा’चीही तरतूद आहे. त्यामुळे ‘माझी संमती नाही, म्हणजे माझा डेटा कोणत्याही परिस्थितीत वापरता येणार नाही’ असा सरसकट निष्कर्ष काढता येत नाही.
PAN किंवा UAN कुणालाही देऊ नका?
PAN आणि UAN हे अत्यंत महत्त्वाचे नागरिक परिचय आहेत. त्यामुळे ते प्रत्येक अनोळखी अॅप, वेबसाइट किंवा व्हेरिफिकेशन सर्व्हिसला देण्यापूर्वी ती संस्था किंवा कंपनी कोणती आहे, माहिती कशासाठी मागत आहे आणि तिची प्राहव्हसी पॉलिसी काय आहे, हे तपासणे आवश्यक आहे. विशेषतः OTP, password, Aadhaar, PAN, UAN किंवा bank details एकत्र मागणाऱ्या संशयास्पद सेवांपासून नागरिकांनी सावध राहाणे आवश्यक आहे. Aadhaar, PAN, बँक डिटेल्स किंवा OTP मागणाऱ्या कोणत्याही कॉल्सना प्रतिसाद देऊ नये आणि पैसेही देऊ नयेत, असा स्पष्ट इशारा EPFOही दिलेला आहे.
EPFOचा डेटा कुठे तपासायचा?
EPFO सदस्यांनी अधिकृत Member Passbookमध्ये लॉगिन करून आपल्या खात्यातील रोजगार आणि योगदानाच्या नोंदी तपासाव्यात. अनोळखी employer किंवा संशयास्पद entry दिसल्यास त्याची माहिती संबंधितांकडे तक्रारीद्वारे करावी. करदात्यांनी Income Tax e-Filing portalवर AIS आणि Form 26AS तपासावे. विशेषतः AISमध्ये दिसणाऱ्या व्यवहारांची माहिती आपल्या प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहारांशी जुळते का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. चुकीची माहिती दिसल्यास AISमध्ये feedback देण्याची सुविधाही आहे.
डेटा इकनॉमीतील खासगीपणाचा अधिकार
व्यक्तींचा खासगी डेटा केवळ १०० रुपयांत विकला जाणे, हा यातील मुद्दा नाही. तर नागरिकाची वर्षानुवर्षांची रोजगार आणि आर्थिक माहिती इतक्या सहजपणे व्यावसायिक वर्तुळात कशी काय उपलब्ध होऊ शकते हा प्रश्न आहे. कारण एकदा अशी माहिती व्यावसायिक डेटाबेसमध्ये गेली की, तिचा वापर केवळ व्हेरिफिकेशनपुरताच मर्यादित असेल याची हमी कोण देणार? आज नोकरभरतीसाठी वापरलेला डेटा उद्या पगार ठरवण्यासाठी, विमा किंवा कर्जाचे रिस्क प्रोफायलिंग करण्यासाठी किंवा एखाद्या व्यक्तीचे आर्थिक-सामाजिक प्रोफाइल तयार करण्यासाठीही केला जाऊ शकतो. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेला प्रश्न हा केवळ EPFO किंवा ITRपुरता मर्यादित नाही. तर तो भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या डेटा इकनॉमीसंदर्भातील खासगीपणाच्या अधिकाराचा आहे.
सरकारसमोरील आव्हाने
कायदा सांगतो की, वैयक्तिक माहितीचा वापर कायदेशीर, उद्देशपूर्ण आणि संरक्षित पद्धतीने झाला पाहिजे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर केंद्र सरकारसमोरचे आव्हान म्हणजे सरकारी यंत्रणांकडे असलेली नागरिकांची संवेदनशील माहितीपर्यंत खासगी व्यावसायिक यंत्रणांपर्यंत कशी पोहोचते हे शोधून काढणे आणि ती तशी पोहोचणार नाही, यासाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण करून त्यास कायदेशीरदृष्ट्या अटकाव करणे हेच आहे.
