पीएफ काढण्याचे नवीन नियम काय? कर्मचाऱ्यांना खात्यातून टक्के रक्कम काढता येणार?

नवीन ईपीएफ योजनेमुळे काय बदलणार?

नव्या नियमानुसार, नियोक्त्याने स्वतःकडे थेट काम करणाऱ्या किंवा कंत्राटदारामार्फत नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ योगदानासह प्रशासकीय शुल्क किंवा अन्य आकारणीची रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या समाप्तीनंतर १५ दिवसांच्या आत जमा करणे बंधनकारक असेल. जर कंत्राटदाराने पीएफची रक्कम भरली तरीही संबंधित योगदानाची अंतिम जबाबदारी मुख्य नियोक्त्यावर राहणार असल्याचे नव्या योजनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ईपीएओने पीएफमधून पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल जाहीर केले होते. याअंतर्गत पैसे काढण्याच्या १२ वेगवेगळ्या श्रेणी कमी करून केवळ तीन प्रमुख श्रेणी करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये अत्यावश्यक गरजा (आजारपण, शिक्षण, विवाह), गृहनिर्माणाशी संबंधित गरजा आणि विशेष परिस्थिती यांचा समावेश होता. तसेच खात्यात किमान २५ टक्के शिल्लक ठेवण्याची अटही लागू करण्यात आली होती. हे सर्व बदल आता ईपीएफ योजना-२०२६ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल

नव्या योजनेनुसार, कर्मचाऱ्याला स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या आजारपणासाठी पीएमधील एकूण १२ महिन्यांचे सदस्यत्व पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शिल्लक रकमेपैकी १०० टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढता येणार आहे. मात्र, ‘१०० टक्के पात्र शिल्लक’ म्हणजे प्रत्यक्षात एकूण निधीपैकी ७५ टक्के रक्कमच काढता येईल. कारण २५ टक्के रक्कम खात्यात किमान शिल्लक म्हणून ठेवणे बंधनकारक आहे. सदस्य सलग एक वर्ष बेरोजगार राहिल्यास उर्वरित संपूर्ण रक्कमही काढण्याची परवानगी मिळेल. सदस्यत्वाची १२ महिने पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचाऱ्याला स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या शिक्षणासाठी पीएफमधून अंशतः रक्कम काढता येईल. मात्र, सदस्यत्वाच्या संपूर्ण कालावधीत अशा प्रकारची पैसे काढण्याची सुविधा जास्तीत जास्त १० वेळाच उपलब्ध असेल. त्याशिवाय कर्मचाऱ्याला स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या विवाहासाठी पात्र शिल्लक रकमेपैकी १०० टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढता येईल. मात्र, सदस्यत्वाच्या कालावधीत अशा प्रकारचे पैसे काढण्याची मर्यादा पाच वेळाच उपलब्ध असेल.

घर खरेदीसाठीही काढता येणार पैसे

गृहनिर्माणाशी संबंधित गरजांसाठीही नव्या योजनेत अधिक स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, सदस्याला फ्लॅट किंवा घर खरेदी करणे, घर बांधण्यासाठी जागा घेणे, घराचे बांधकाम करणे, घर किंवा फ्लॅट खरेदी अथवा बांधकामासाठी घेतलेल्या गृहकर्जाची परतफेड करणे, तसेच विद्यमान घर किंवा फ्लॅटमध्ये दुरुस्ती, नूतनीकरण किंवा सुधारणा करण्यासाठी पीएफमधून अंशतः पैसे काढण्याची परवानगी असेल. त्यासाठी किमान १२ महिन्यांचे सदस्यत्व पूर्ण असणे आवश्यक असून, एकूण निधीच्या ७५ टक्क्यांपर्यंतच रक्कम काढता येईल. अशा प्रकारचे पैसे सदस्यत्वाच्या संपूर्ण कालावधीत जास्तीत जास्त पाच वेळाच काढता येतील.

पीएफचे कोणते नियम पूर्वीसारखेच?

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन ईपीएफ योजनेत अनेक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला असला, तरी पीएफ योगदानाचा दर पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आला आहे. नव्या योजनेनुसार कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांनाही वेतनाच्या १२ टक्के दराने पीएफमध्ये योगदान द्यावे लागणार आहे. काही अधिसूचित आस्थापनांसाठी हा दर १० टक्के राहणार आहे. सध्याच्या नियमांप्रमाणेच, कायदेशीर वेतनमर्यादेपर्यंत पीएफ योगदान देणे बंधनकारक असेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार वैधानिक मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास त्याचे पीएफचे योगदान केवळ वेतनमर्यादेपर्यंतच्या रकमेवरच आधारित असेल. याबाबत ईवाय इंडिया (EY India) मधील पीपल अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेसचे भागीदार पुनीत गुप्ता यांनी सांगितले की, कर्मचारी इच्छित असल्यास कायदेशीर वेतनमर्यादेपेक्षा अधिक वेतनावर किंवा निर्धारित १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने स्वैच्छिक पीएफ योगदान करू शकतात. अशा स्वैच्छिक योगदानाच्या बदल्यात नियोक्त्यालाही समतुल्य योगदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध राहील.

स्वैच्छिक योगदानाबाबत अधिक स्पष्टता

कर्मचारी वेतनमर्यादेपेक्षा जास्त वेतनावर स्वैच्छिक योगदान देऊ शकतात किंवा १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने योगदान करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. त्याचप्रमाणे, नियोक्ताही त्यांना अनुरूप योगदान देऊ शकतो, असे नव्या योजनेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांनाही भविष्यात हे अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान कमी करण्याची किंवा पूर्णपणे बंद करण्याची मुभा असेल. ही सुविधा पूर्वीही उपलब्ध होती आणि नवीन योजनेत कोणतेही अतिरिक्त बंधनकारक योगदान लागू करण्यात आलेले नाही, असेही पुनीत गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे. या स्पष्ट तरतुदीमुळे कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या बचतीचे नियोजन करताना मोठी लवचिकता मिळेल. तसेच गरज पडल्यास अतिरिक्त पीएफ कपात थांबवून हातात येणारा पगारही वाढवता येईल. मात्र, अशा ऐच्छिक वेतनावर नियोक्त्याला अतिरिक्त प्रशासकीय शुल्कही भरावे लागेल.

आंतरराष्ट्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीचे नियम काय?

ईपीएफ योजना-२०२६ मध्ये समाविष्ट आस्थापनांमधील कार्यरत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य पीएफ सदस्यत्वाची तरतूद पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आली आहे. तसेच, ईपीएफ योजना-१९५२ अंतर्गत आधीपासून सदस्य असलेले आंतरराष्ट्रीय कर्मचारी आपोआप ईपीएफ योजना-२०२६ योजनेचे सदस्य राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी पैसे काढण्याच्या नियमांत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सामाजिक सुरक्षा करार असलेल्या देशांशिवाय, इतर आंतरराष्ट्रीय कामगारांना वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर आणि सेवेतून निवृत्त झाल्यावरच पीएफचे पैसे काढण्याची परवानगी असणार आहे.