Stay updated with the latest EPFO New Rules 2026 focusing on PF withdrawal and pension changes: नोकरदार वर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने (EPFO) आपल्या कारभारात आमूलाग्र बदल करत ‘केंद्रीय कोअर बँकिंग प्रणाली’ (CBS) पूर्णपणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे तुमचे पीएफ खाते आता थेट व्हर्च्युअल बँक खात्यासारखे काम करणार असून, क्लेम सेटलमेंटची प्रक्रिया कमालीची वेगवान होणार आहे.
PF चा हिस्सा ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०’ (Social Security Code) नुसार पीएफ आणि पेन्शन फंडात विभागला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ- १२ महिन्यांच्या सदस्यत्वानंतर, कर्मचाऱ्याची एकूण जमा शिल्लक ₹५०,००० असेल, तर ‘पात्र सदस्य शिल्लक’ (२५% म्हणजे ₹१२,५०० किमान शिल्लक वजा जाता) ₹३७,५०० असेल. आजारपण/ शिक्षण/ विवाह/ गृहनिर्माणासाठी एकाच वेळी जास्तीत जास्त इतकीच रक्कम काढता येईल, तर ₹१२,५०० खात्यात लॉक राहतील. कामगार विशिष्ट कारणांसाठी अंशतः रक्कम काढू शकतात आणि निवृत्तीच्या वेळी किंवा सेवा सोडताना जमा झालेली संपूर्ण रक्कम मिळवू शकतात.
१. कोअर बँकिंग प्रणालीकडे पूर्णपणे वळण्याचा निर्णय
ईपीएफओ 3.0 तंत्रज्ञान सुधारणेअंतर्गत, कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने (EPFO) केंद्रीकृत कोअर बँकिंग सोल्यूशन (CBS) कडे पूर्णपणे वळण्याचा निर्देश दिला आहे. देशातील सर्व ऑफिसेस त्यामुळे एकाच वेळी सर्व माहिती पाहू शकतील व आवश्यकता असल्यास कार्यवाही करू शकतील. यामुळे कर्मचाऱ्याचे पीएफ खाते मूलभूतपणे एका व्हर्च्युअल बँक खात्यात रूपांतरित होणार आहे. ही फार मोठी सुधारणा ठरणार आहे. कर्मचाऱ्याने ऑनलाइन विचारलेल्या प्रश्नांना किंवा त्रुटींना प्रतिसाद सदर खाते त्वरीत देऊ शकेल आणि इपीएफओ कार्यालये कोणत्याही प्रत्यक्ष कागदपत्रांशिवाय पीएफ संदर्भातील मागण्या (claims) अधिक वेगाने निकाली काढू शकतील.
डिजिटायझेशन
हे केवळ पूर्ण डिजिटायझेशनमुळे शक्य होणार असल्याने सरकारने हा संकल्प सोडून कार्यवाही केली आहे. त्यामुळे ई-नामांकन पोर्टल, अल्पवयीन/ मनोरुग्ण लाभार्थ्यांसाठी तरतुदी, आणि खुनाचा आरोप असलेल्या नामनिर्देशित व्यक्तीचा दावा खटला पूर्ण होईपर्यंत स्थगित ठेवण्याची तरतूद, ऑनलाइन दावे, मासिक/ वार्षिक इलेक्ट्रॉनिक विवरणपत्रे, शिल्लक ऑनलाइन पाहण्याची सुविधा, सूट प्राप्त आस्थापनांसाठी न्यास मंडळाकडून इलेक्ट्रॉनिक हिशोब राखले जाणार आहेत. आता कागदी स्वरूपात अर्ज आदी बाबी दाखल करणे अपवाद असणार आहे व म्हणूनच हा महत्वपूर्ण निर्णय ठरावा.
कालमर्यादा निश्चितीही महत्त्वाचीच
रिअल-टाइम शिल्लक पाहणीमुळे भ्रष्टाचार/ विलंबाचा धोका कमी होतो हा मोठा फायदा आहे. आणखी एक महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय सुधारणा म्हणजे पेन्शन दाव्यांच्या निपटार्यासाठी निश्चित कालमर्यादा लागू करणे. आता EPFO ला पुढीलपैकी एक कृती करणे नवीन तरतुदीनुसार अनिवार्य आहे: २० दिवसांच्या आत पूर्ण पेन्शन दाव्याचा निपटारा करणे, किंवा त्याच कालावधीत अर्जदाराला अर्जातील त्रुटींबद्दल सूचित करणे. योग्य कारणाशिवाय पूर्ण दाव्याच्या निपटार्यात विलंब झाल्यास, लाभाच्या रकमेवर १२% वार्षिक व्याज द्यावे लागेल आणि ही रक्कम जबाबदार इपिएफओ अधिकाऱ्याच्या पगारातून वसूल केली जाईल. १९५२ च्या योजनेमध्ये मध्ये नसलेली ही एक कठोर जबाबदारी तरतूद आहे. अल्पवयीन/मनोरुग्ण लाभार्थी तरतुदी, मरणोत्तर जन्मलेल्या बालकासंबंधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
२. अधिक पेन्शनची तरतूद समाविष्ट
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांनी अधिक पेन्शनचा पर्याय निवडला होता, त्यांच्यासाठी अतिरिक्त अंशदानाची तरतूद आता अधिकृतपणे योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहे.
३. युनिफाइड युएएन (UAN) पोर्टल
कर्मचाऱ्यांचे सर्व जुने आणि सध्याचे सदस्य आयडी (Member IDs) आपोआप एका ‘युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर’ (UAN) अंतर्गत एकत्रित केले जाणार आहेत, जे त्यांच्या आधार नंबरशीपण जोडलेले असतील.
४. केंद्रीकृत पेन्शन
पेन्शनधारक भारतातील कोणत्याही बँकेतून पैसे काढू शकतात; तसेच, राहण्याचे ठिकाण बदलल्यास त्यांना त्यांची कागदपत्रे किंवा फाइल्स दुसरीकडे हस्तांतरित करण्याची गरज भासत नाही.
५. सूट मिळालेली आस्थापने (खासगी पीएफ न्यास)
अधिक कडक प्रशासन- त्रैमासिक न्यास मंडळ बैठका, सेबी- नोंदणीकृत डिपॉझिटरीजमार्फत डिमॅट गुंतवणूक, दर २ वर्षांनी सनदी लेखापाल फिरवण्याचे बंधन (जास्तीत जास्त ६ वर्षांचा गट), बंद होताना जमा रकमेचे ऑनलाइन हस्तांतरण.
६. सदस्यत्वाचे सातत्य
१९५२ योजनेतील प्रत्येक विद्यमान सदस्य आपोआप २०२६ योजनेचा आपोआप सदस्य होतो. कोणतीही शिल्लक किंवा लाभ गमावला जात नाही, जुनी योजना बंद झालेली असली तरी.
कर्मचारी भविष्य निधी योजना : १९५२ विरुद्ध २०२६ तुलना
मर्यादा
- १. वेतन मर्यादा कायम (₹१५,०००) – मोठ्या प्रमाणातील असंघटित/ जास्त वेतन असलेल्या कामगारवर्गाला अनिवार्य कव्हरेजबाहेर ठेवते, जोपर्यंत ते ऐच्छिकरित्या सामील होत नाहीत.
- २. नियोक्ता/ कंत्राटदारांवर अनुपालनाचा भार वाढतो-
विशेषतः लहान आस्थापनांवर, कारण जास्त डिजिटायझेशन व कडक कागदपत्रे (पॅन, यूएएन, वेतन तपशील इ. फॉर्म व्ही मार्फत) आवश्यक आहेत. डिजिटलदृष्ट्या कमी सुसज्ज आस्थापनांसाठी हे आव्हानात्मक ठरू शकते. - ३. पेन्शन फंड सदस्यत्व अजूनही वेतन मर्यादेपुरते मर्यादित-
जोपर्यंत १९९५ च्या पेन्शन योजनेखाली आधीच जास्त वेतनावर वर्गणीस परवानगी मिळाली नसेल. जास्त कमाई करणाऱ्यांच्या पेन्शन वाढीस मर्यादा. - ४. ऑनलाइन/ पोर्टल प्रणालीवर मोठे अवलंबित्व-
डिजिटल प्रवेश नसलेल्या कामगारांना गैरसोय होऊ शकते, कागदी/ हस्तचलित पर्यायाची तरतूद असली तरी. - ५. गुंतागुंतीच्या तरतुदी – (उदा. आंतरराष्ट्रीय कामगार, सूट प्राप्त आस्थापने यांबाबत) अजूनही व्यावसायिक/ कायदेशीर स्पष्टीकरणाची गरज भासते. सामान्य कामगारांसाठी हे सुलभ भाषेत समजणे कठीण.
