अरुणा शानबागला नकार, हरीश राणाला होकार! कसा होता दयामरणाचा भारतातील प्रवास?

अरुणा शानबाग प्रकरण काय आहे?

अरुणा शानबाग विरुद्ध भारत सरकार हा भारतातील दयामरणासंबंधीचा सर्वात पहिला खटला मानला जातो. अरुणा शानबाग मुंबईच्या केईएम रुग्णालयात परिचारिका म्हणून कार्यरत होत्या. त्या २५ वर्षांच्या असताना, १९७३मध्ये त्यांच्यावर त्याच रुग्णालयात काम करणाऱ्या चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्याने लैंगिक अत्याचार केला. त्यानंतर त्याने अरुणा यांचा गळा कुत्र्याच्या साखळीने आवळला होता. त्यात अरुणा यांच्या होणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित झाला आणि त्या ‘पर्सिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट’मध्ये (अचेतन अवस्था) गेल्या. त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सांगितले होते की त्यांना अरुणा सापडल्या तेव्हा त्या काही बोलू पाहत होत्या, पण त्यांना काही बोलता आले नव्हते. त्या चार दशकांहून अधिक काळ याच अवस्थेत होत्या. पुढे २००९ मध्ये, पत्रकार पिंकी विराणी यांनी अरुणा शानबाग यांच्या वतीने दयामरणाची परवानगी मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय निकाल दिला?

पिंकी विराणी यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने २०११मध्ये निकाल देताना अरुणा यांच्या दयामरणाची विनंती नाकारली. रुग्णालयात अरुणा यांची काळजी घेणाऱ्या रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांनी जीवनरक्षक प्रणाली (लाइफ सपोर्ट) काढून घेण्यास विरोध केला होता, हे न्यायालयाच्या निकालाचे मुख्य कारण होते. मात्र, अरुणा यांना दयामरण नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यानुसार, विहित सुरक्षा निकषांच्या अधीन राहून आणि उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीसह, देशात निष्क्रिय दयामरण कायदेशीर ठरवण्यात आले. संसदेने या विषयावर कायदा करेपर्यंत, न्यायालयाने विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचेच पालन केले जावे, असे न्यायालयाने नमूद केले. पुढे १८ मे २०१५ रोजी अरुणा यांचे न्युमोनियाने निधन झाले.

‘कॉमन कॉज’ विरुद्ध केंद्र सरकार

अरुणा शानबाग खटल्यानंतर दयामरणासंबंधी ‘कॉमन कॉज’ विरुद्ध केंद्र सरकार खटला महत्त्वाचा मानला जातो. ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने २००५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून सन्मानाने मृत्यूचा अधिकार मान्य करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४मध्ये हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग केले. सन्मानाने मृत्यूबरोबरच ‘कॉमन कॉज’ने जिवंतपणी केलेल्या इच्छापत्राला (लिव्हिंग विल) कायदेशीर मान्यता मिळण्याची मागणी केली होती.

‘लिव्हिंग विल’ला मान्यता

‘कॉमन कॉज’ विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लिव्हिंग विल’ला मान्यता दिली. ‘लिव्हिंग विल’ हे एक कायदेशीर दस्तऐवज असते. त्यात एखादी व्यक्ती भविष्यातील स्वतःच्या वैद्यकीय उपचारांबाबतचे निर्णय लेखी स्वरूपात नमूद करून ठेवते. विशेषतः जेव्हा ती व्यक्ती बोलू शकणार नाही, निर्णय देऊ शकणार नाही किंवा शुद्धीवर नसेल, अशा परिस्थितीसाठी हे ‘लिव्हिंग विल’ असते. रुग्णाला कोणते उपचार हवे आहेत आणि कोणते नको आहेत हे या दस्तऐवजाद्वारे डॉक्टर, रुग्णालय आणि कुटुंबीयांना सांगितले जाते. गंभीर आजार, अपघात किंवा कोमामध्ये गेल्यावर व्यक्ती स्वतः निर्णय देऊ शकत नाही. अशा वेळी डॉक्टर आणि कुटुंबीय त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेतात. रुग्णाने आधीच ‘लिव्हिंग विल’ लिहून ठेवले असेल तर यासंबंधी निर्णय घेणे सोपे जाते. तसेच त्यामुळे अनावश्यक उपचार, वेदना किंवा आर्थिक भार टाळण्यासही मदत होते.

हरीश राणाच्या संघर्षाची १३ वर्षे

हरीश राणा हा तरुण २०१३ मध्ये चंडीगडमध्ये पंजाब विद्यापीठातून बी.टेकचे शिक्षण घेत होता. तो २०१३मध्ये एका इमारतीत पेइंग गेस्ट म्हणून राहत असताना चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला आणि त्याला गंभीर दुखापती झाल्या. तो गेल्या १३ वर्षांपासून अचेतन अवस्थेत असून त्याला जीवनरक्षक प्रणालीवर ठेवण्यात आले आहे. तो श्वासोच्छ्वासासाठी ‘ट्रॅकिओस्टॉमी ट्यूब’ आणि अन्नासाठी ‘गॅस्ट्रोजेजुनोस्टॉमी ट्यूब’वर अवलंबून आहे. त्याला निष्क्रिय दयामरण दिले जावे अशी विनंती करणारी याचिका त्याच्या पालकांनी २०२४मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने ती फेटाळल्यानंतर त्यांनी या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका मंजूर करत हरीशला दयामरण देण्याची विनंती मान्य केली. अशा प्रकारे देशात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाने दयामरणाला परवानगी दिली आहे. ‘एम्स’च्या देखरेखीत हरीशला सन्मानाने दयामरण दिले जावे, असे न्यायाधीशांनी निकालपत्रात नमूद केले. हा निकाल देताना हरीश राणाच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचा प्राथमिक आणि द्वितीय वैद्यकीय मंडळांचा अहवाल न्यायालयाने विचारात घेतला. तसेच न्या. पारडीवाला यांनी हरीशच्या पालकांनी केलेल्या संघर्षाचीही दखल घेतली. अशा कठीण काळात सातत्याने आपल्या मुलाची काळजी घेण्यातून त्यांचे प्रेम दिसून येते असे न्यायाधीशांनी वाचून दाखवलेल्या निकालपत्रात म्हटले आहे.

मृ्त्यूचा अधिकार

‘मृत्यूचा अधिकार’ याविषयी १९९६च्या“ज्ञान कौर विरुद्ध पंजाब सरकार’ या खटल्यापासून चर्चा सुरू झाली. त्या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने भारतीय दंड संहितेअंतर्गत आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवला होता. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१अंतर्गत जीवनाचा अधिकार यामध्ये मृत्यूचा अधिकार समाविष्ट होत नाही, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सक्रिय किंवा निष्क्रिय दयामरणाच्या वैधतेवर कोणताही निकाल दिला नव्हता. मात्र, “मानवी प्रतिष्ठेसह जगण्याचा अधिकार म्हणजे व्यक्तीला नैसर्गिक आयुष्याच्या शेवटपर्यंत सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळतो. यामध्ये मृत्यू येईपर्यंत सन्मानाने जीवन जगण्याचा तसेच मृत्यूची प्रक्रिया देखील सन्मानपूर्वक होण्याचा अधिकार समाविष्ट होतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे आयुष्य नैसर्गिकरीत्या संपत आलेले असते, तेव्हा त्या व्यक्तीला सन्मानाने मरण्याचा अधिकार देखील असू शकतो,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. न्यायालयात त्यानंतर दयामरणासंबंधी दाखल झालेल्या खटल्यांमध्ये १९९६मध्ये नोंदवलेल्या निरीक्षणाचा आधार घेण्यात आला होता.