संतोष प्रधान ‘नीति आयोगा’च्या धर्तीवर राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या ‘मित्र’ (महाराष्ट्र इन्स्टिटय़ूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) या संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या उपाध्यक्षपदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय आणि ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिक अजय आशर यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्याच्या विकासासाठी उपाययोजना ठरविण्याच्या उद्देशाने हा विचारगट असेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी जाहीर केले होते. नीति आयोगात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात येतो. यात अर्थतज्ज्ञ, नोकरशहा, तांत्रिक सल्लागार, कृषी क्षेत्रातील जाणकार आदींचा समावेश असतो. राज्यातील ‘मित्र’ संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या उपाध्यक्षपदी माजी आमदार व बांधकाम व्यावसायिकाची नियुक्ती करण्यात आली. राज्याच्या विकासाला धोरणात्मक, तांत्रिक तसेच कार्यात्मक दिशा देणारा विचारगट ही ‘मित्र’ची उद्दिष्टे शासकीय आदेशातच नमूद करण्यात आली आहेत. बांधकाम व्यावसायिक असलेले उपाध्यक्ष आशर कृषी, आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, पर्यटन, ऊर्जा या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये राज्याला कोणती दिशा देणार हा सवाल साहजिकच उपस्थित होतो. ‘मित्र’ ही संकल्पना काय आहे?२०१४ मध्ये केंद्रात सत्ताबदल होताच नियोजन आयोग ही १५ मार्च १९५० पासून अस्तित्वात असलेली यंत्रणा मोडीत काढण्यात आली. त्याऐवजी मोदी सरकारने नीति आयोग (नॅशनल इन्स्टिटय़ूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिग इंडिया) ही नवीन यंत्रणा स्थापन केली. तर डिसेंबर २०१६ मध्ये आसाम सरकारने राज्य नियोजन मंडळ मोडीत काढून, ‘स्टेट इनोव्हेशन अॅण्ड ट्रान्स्फॉर्मेशन आयोग’ (सिता) ची स्थापना केली. महाराष्ट्रात जुलै २०२२ मध्ये सत्ताबदल होताच शिंदे - फडणवीस सरकारने केंद्राची नीति आयोगाची रचना स्वीकारली. राज्य नियोजन आयोगाऐवजी ‘मित्र’ ही नवीन संस्था स्थापन होणार असल्याची घोषणा १८ सप्टेंबर रोजी झाली. राज्याच्या विकासाला धोरणात्मक, तांत्रिक आणि कार्यात्मक दिशा देणारा विचारगट म्हणून ही यंत्रणा काम करणार आहे. तसेच कृषी, शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, नागरीकरण आणि बांधकाम क्षेत्र, वित्त, पर्यटन, ऊर्जा, लघुउद्योग, पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान आदी १० क्षेत्रांमध्ये हा गट काम करेल, अशी मूळ संकल्पना आहे. राज्याच्या गरजांची दखल घेत खासगी क्षेत्र व अशासकीय संस्थांच्या सहभागाद्वारे राज्याचा जलद आणि सर्वसमावेशक विकास साधणे हे मुख्य उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नियोजन आयोग वा नीति आयोगातील पदे कोणाकडे?नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद पी. व्ही. नरसिंह राव, डॉ. मनमोहन सिंग व गुलझारीलाल नंदा यांनी पंतप्रधानपद मिळण्याच्या आधी, तसेच प्रणब मुखर्जी, मधु दंडवते, मोहन धारिया, शंकरराव चव्हाण, रामकृष्ण हेगडे, जसवंत सिंह, अर्थतज्ज्ञ धनंजयराव गाडगीळ व डी. टी. लकडावाला, सनदी अधिकारी पी. एन. हक्सर आदींनी भूषविले होते. डॉ़. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात अर्थतज्ज्ञ डॉ. मॉन्तेकसिंग अहलुवालिया १० वर्षे उपाध्यक्षपदी होते. काँग्रेस, भाजप किंवा जनता पक्षाच्या राजवटींमध्ये राजकारण्यांकडे उपाध्यक्षपद सोपविण्यात आले असले तरी कोणा व्यावसायिकाची आयोगात महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती झाली नव्हती. राज्यातील डॉ. भालचंद्र मुणगेकर किंवा डॉ. नरेंद्र जाधव या अर्थतज्ज्ञांनी यूपीए सरकारच्या काळात नियोजन आयोगाचे सदस्यपद भूषविले होते. नीति आयोगाची स्थापना झाल्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी राजकारण्यांपेक्षा नोकरशहा, अर्थतज्ज्ञ किंवा विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना प्राधान्य दिले. अर्थतज्ज्ञ व जवळपास २५ वर्षे जागतिक बँकेत काम केलेले सुमन बेरी हे सध्या नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष तर निवृत्त नोकरशहा परमेश्वरन अय्यर हे मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावर आहेत. अर्थतज्ज्ञ अरिवद पानगढिया हे नीति आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष तर निवृत्त सनदी अधिकारी सिंधुशी खुल्लर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी होत्या. त्यानंतर अर्थतज्ज्ञ राजीव कुमार यांची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली होती. निवृत्त सनदी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीपद भूषविले. नीति आयोगाच्या विद्यमान अधिकाऱ्यांच्या यादीवर नजर टाकल्यास सदस्यांपासून विविध सल्लागारांमध्ये नोकरशहा, अर्थतज्ज्ञ किंवा विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. राजकारण्यांना किंवा भाजपच्या उच्चपदस्थांच्या निकटवर्तीयांना स्थान देण्यात आलेले नाही. राज्याच्या सेवेतील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी व्ही. राधा या ऑक्टोबरपासून नीति आयोगात अतिरिक्त सचिवपदी आहेत. ‘मित्र’ संस्थेतील नियुक्तीने वाद का निर्माण झाला?राज्याच्या विकासाला दिशा देणाऱ्या ‘मित्र’ या संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या उपाध्यक्षपदी विकासक अजय आशर यांची नियुक्ती झाल्याने टीका होऊ लागली. नीति आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या यादीत त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना संधी देऊन त्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून घेण्यात आला किंवा येत आहे. नीति आयोगाच्या धर्तीवर ही संस्था असल्यास त्यामध्ये तज्ज्ञांचा समावेश होणे अपेक्षित होते. पण मुख्यमंत्री शिंदे यांचे निकटवर्तीय या एकाच मुद्दय़ावर अजय आशर यांची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली, असा आक्षेप घेतला जातो. बांधकाम क्षेत्रात ते कदाचित ‘तज्ज्ञ’ असू शकतात. पण कृषी, आरोग्य, शिक्षण अशा क्षेत्रांत ते राज्याला कोणती दिशा दाखविणार हा प्रश्न निर्माण होतो. विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकासमंत्री असताना भाजप नेत्यांनी अजय आशर यांच्यावर विधानसभेत आरोप केले होते. मुलुंडचे भाजप आमदार मिहिर कोटेचा यांनी तर आशर यांच्यावर पत्रकार परिषदेत लक्ष्मीदर्शनाचे गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले होते. काँग्रेस नेत्यांनी नेमके यावरच बोट ठेवले आहे. भाजप नेत्यांना आता आशर कसे चालतात हा खरा प्रश्न आहे.santosh.pradahan@expressindia.com
