तालिबानने २०२१ च्या ऑगस्ट महिन्यात सत्ता काबीज केल्यानंतर १९९६ ते २००१ च्या तालिबानी राजवटीपेक्षा यंदाचे तालिबान सरकार महिलांच्या दृष्टीने चांगले असेल, अशी अपेक्षा अनेकांनी व्यक्ती केली होती. मात्र, ही अपेक्षा आता फोल ठरली आहे. तालिबान रोज नवनवीन फतवे काढून महिला व अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांवर गदा आणत आहे. १८ सप्टेंबर २०२१ रोजी माध्यमिक शाळेत जाणाऱ्या मुलींवर बंदी आणल्यानंतर आता २० डिसेंबर २०२२ रोजी तालिबान सरकारच्या उच्च शिक्षण मंत्रालयाने महिलांना शिक्षण घेण्यास बंदी घातली आहे. तसेच महिला शिक्षकांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीनंतर अफगाणिस्तान हा जगातील एकमेव देश आहे, जिथे मुली आणि महिलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाते. याबरोबरच काही दिवसांपूर्वी तालिबानने महिलांच्या सार्वजनिक उद्याने आणि जीममध्ये जाण्यावरही बंदी घालण्यात आली होती. एकंदरीतच अफगाणिस्तामध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांत वाढ झाली आहे. मात्र, तालिबानच्या या अत्याचाराविरोधात या जागतिक स्तरावर आवाज का उठवला जात नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित होतो आहे. हेही वाचा - विश्लेषण: मंदीच्या काळात तुमचंही आर्थिक गणित बिघडू शकतं; अशा संकटाचा सामना करण्यासाठी कशी कराल तयारी? तालिबानने आरोप फेटाळले यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात यासंदर्भात 'द इंडियन एक्सप्रेस'शी बोलताना, तालिबान सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अब्दुल कहर बाल्की म्हणाले होते, “पायाभूत सुविधा, संसाधनांचा अभाव आणि आर्थिक मर्यादा असतानाही महिलांच्या शिक्षणासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. अफगाणिस्थानमधील सर्व नागरिकांसाठी शिक्षणाची दारे उघडी आहेत. देशातील ३४ राज्यांपैकी १२ राज्यांमध्ये मुलींसाठी माध्यमिक शिक्षण सुरू आहे. पुढे बोलताना त्यांनी महिला शिक्षणाचा मुद्दा पुढे करून आंतरराष्ट्रीय समुदाय अफगाणिस्तानवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे”, असा आरोपही त्यांनी केला होता. तालिबानविरोधात जगभरातून संतप्त प्रतिक्रिया तालिबानने महिलांच्या शिक्षणावर बंदी घातल्यानंतर जागतिक स्थरावरूनही संतप्त प्रतिक्रिया आल्या आहेत. १९६६ ते २००१ दरम्यान तालिबानचे समर्थन करणाऱ्या सौदी अरेबिया आणि पाकिस्ताननेही तालिबानच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. तसेच महिलांना शिक्षण नाकारणे हे इस्लाम विरोधी आहे, अशी प्रतिक्रियाही अनेक मुस्लीम देशांनी दिली आहे. जी-७ देशांनीही संयुक्त निवेदन जारी करत तालिबानचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. जर्ननीने तालिबानचा हा निर्णय मानवतेविरोधात असल्याचे म्हटले आहे. भारतानेही तालिबानच्या निर्णयानंतर चिंता व्यक्त केली आहे. हेही वाचा - विश्लेषण: अग्नी – ५ क्षेपणास्त्र चाचणीमुळे काय होणार? चीनला जरब बसणार का? जगाचा विरोध केवळ निषेध व्यक्त करण्यापूरताच? मात्र, या देशांचा विरोध केवळ निषेध व्यक्त करण्यापूरताच मर्यादित आहे. त्यामुळे तालिबान याबाबतीत निर्धास्त असल्याचे दिसून येत आहे. कदाचित काही देशांचे अफगाणिस्तानशी असलेले संबंध आणि भू-राजकीय परिस्थिती याला कारणीभूत असण्याची शक्यता आहे. भारत, चीन, रशिया, पाकिस्तान, अमेरिका ( कतार सीमेद्वारे) आणि मध्य आशियातील एकूण १५ देशांचे अफगाणिस्तानशी राजनितीक संबंध आहेत. भारताचे तालिबानशी संबंध ठेवण्यामागे दहशतवाद हे प्रमुख कारण आहे. जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा, आयसीस यांसारख्या दहशदवादी संघटना अफगाणिस्तानमध्ये कार्यरत आहेत. संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनीही २० डिसेंबर रोजी झालेल्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. एकंदरित अफगाणिस्थानची भूमी भारताविरोधात वापरली जाऊ नये, असा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे. हेही वाचा - विश्लेषण: आजपासून भारतात उपलब्ध होणार iNCOVACC नेजल व्हॅक्सिन; जाणून घ्या कोणाला घेता येणार ही लस, कुठे करावी नोंदणी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्यासाठी तालिबान सरकार उत्सूक आहे. मात्र, त्यासाठी जगाने घातलेल्या अटींची पूर्तता करण्याची त्यांची तयारी नाही. याउलट भू-राजकीय परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा तालिबानचा प्रयत्न आहे. याचं उदाहरण म्हणजे, एक वर्षांपूर्वी रशिया आणि चीनने तालिबानवरील निर्बंध उठवण्यावर संयुक्त राष्ट्राच्या बैठकीत दबाव आणला होता. रशिया आणि चीनचा हा प्रयत्न यशस्वीदेखील झाला होता.
