अभिनेता शाहरूख खानचा मुलगा आर्यनसह सहा जणांविरोधात पुरेसे पुरावे नसल्याचे स्पष्ट करीत केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाने (एनसीबी) शुक्रवारी त्यांच्यावरील आरोप रद्द केले.  क्रुझवरील अमली पदार्थ पार्टी प्रकरणात पुरेशा पुराव्यांअभावी आर्यन खानसह अवीन शाहू, गोपाल जी. आनंद, समीर सैघन, भास्कर अरोरा आणि मानव सिंघा यांच्यावरील आरोप एनसीबीने मागे घेतले आहेत. दिल्ली एनसीबीच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) मुंबईतील विशेष न्यायालयात या प्रकरणी सहा हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. त्यात ‘एसआयटी’ने २० पैकी १४ आरोपींवर दोषारोप ठेवले आहेत, तर आर्यनसह सहाजणांवर पुराव्याअभावी कारवाई केली जात नसल्याचे स्पष्ट केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आरोप काय होते?

एनसीबीने २ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मुंबईहून गोव्याला क्रुझवर छापा टाकून आर्यनला अटक केली होती. अमली पदार्थाचे सेवन करण्याचा प्रयत्न करणे, ते बाळगणे, बागळण्यासाठी प्रवृत्त करणे आणि अमली पदार्थ प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत कट रचल्याच्या आरोपाअंतर्गत आर्यनला अटक केली होती. आरोपींकडून १३ ग्रॅम कोकेन, पाच ग्रॅम मेफ्रेडोन एमडी, २१ ग्रॅम चरस आणि एमडीएमए एक्स्टसीच्या २२ गोळ्या जप्त केल्याचा दावाही एनसीबीने केला होता.

आर्यन खानने ड्रग्ज प्रकरणात गेल्या वर्षी २६ दिवस कोठडीत घालवले होते. अंमली पदार्थ सेवनाच्या आरोपावरून त्याला ऑक्टोबर २०२१ मध्ये अटक केली होती. एनसीबीने आता आर्यन खानला क्लीन चिट दिली आहे. त्यामुळे आता ज्यासाठी आर्यन खानला तुरुंगात २६ दिवस ठेवलं गेल त्याच आरोपात त्याला क्लीन चिट मिळाल्यानंतर त्याला नुकसान भरपाई मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, भारतीय राज्यघटनेत अशा अनेक तरतुदी आहेत ज्यानुसार अशा पीडितांना भरपाईसाठी जाण्याची संमती देतात. चुकीच्या पद्धतीने तुरुंगवास भोगावा लागणं यासाठी कलम २१ तसंच अनुच्छेद २२ यानुसार मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. त्यामुळे अशी भरपाई मिळू शकते त्यासाठी काही तरतुदी आहेत.

ब्रिटन, जर्मनी, अमेरिका, कॅनडा तसंच न्यूझीलँड यासारख्या देशांनी चुकीच्या पद्धतीने अटक झाली तर नुकसानभरपाई मिळण्यासंदर्भातला अधिकार नागरिकांना दिला आहे. मात्र हा अधिकार तेव्हाच प्राप्त होतो जेव्हा दोषी असलेली व्यक्ती दोषी नाही हे सिद्ध होतं. दोषी व्यक्ती निर्दोष होती हे सिद्ध झाल्यास तो नुकसान भरपाई मागू शकतो असं या देशातला कायदा सांगतो.

ब्रिटनमधला क्रिमिनल जस्टिस अॅक्ट १९८८ हे सांगतो की ज्या अंतर्गत राज्य सचिव हे विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून तसंच अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर चुकीने शिक्षा भोगलेल्या व्यक्तीला भरपाई देतील. यामध्ये प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणे किंवा तत्सम नुकसान, गुन्ह्याचे गांभीर्य, ​​शिक्षेची तीव्रता, गुन्ह्याचा तपास आणि खटला चालवणं अशा गोष्टी त्यात असू शकतात.

जर्मनीमध्येही अशाच पद्धतीने कायदा आहे की जर चुकीच्या पद्धतीने शिक्षा झाली तर भरपाई देण्याची पद्धत आहे. चुकीच्या पद्धतीने दोषी ठरवलं गेलं तसंच कारवास झाला असेल तर ही नुकसान भरपाई दिली जाते.

तर अमेरिकेमध्ये चुकीच्या पद्धतीने दोषी ठरवलं गेलं असेल तर फेडरल किंवा राज्याच्या कायद्यानुसार चुकीच्या पद्धतीने दोषी ठरवलं गेलेल्यांना नुकसान भरपाईचा अधिकार आहे. न्यूझीलंडमध्ये चुकीच्या पद्धतीने शिक्षा दिली गेली किंवा तुरुंगवास भोगावा लागला तर त्या व्यक्तीला सानुग्रह अनुदान देऊन नुकसान भरपाई दिली जाते. या सगळ्या देशांप्रमाणे भारतातही नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. मात्र त्याच्या तरतुदी वेगवेगळ्या आहेत.

कॅनडामध्ये चुकीने दोषी ठरलेल्या आणि कैद झालेल्या व्यक्तींसाठी नुकसानभरपाईसाठी मार्गदर्शक आहेत. एखाद्या व्यक्तीला नुकसानभरपाईसाठी पात्र समजले जाण्यापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक असलेले निकष आहेत. विशेष म्हणजे, मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्टपणे केवळ चुकीच्या पद्धतीने दोषी ठरलेल्या आणि तुरुंगात टाकलेल्या वास्तविक व्यक्तीला भरपाईची रक्कम मर्यादित ठेवतात.

ऑस्ट्रेलियामध्ये, ऑस्ट्रेलियन कॅपिटल टेरिटरी  वगळता, चुकीच्या पद्धतीने दोषी ठरलेल्या आणि तुरुंगात टाकलेल्या व्यक्तींना नुकसानभरपाईचा समान कायदा किंवा वैधानिक अधिकार नाही.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Explained aryan khan who was jailed in drug case will get compensation abn
First published on: 28-05-2022 at 20:37 IST