सुहास सरदेशमुख या महिन्यात मान्सूनचा पाऊस अद्याप आलेला नसला, तरी पेरणीची लगबग सुरू झाली आहे. नुकतेच राज्यस्तरीय बँकर समितीमध्ये ६४ हजार कोटींच्या रुपयांच्या पीककर्ज आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. दरवर्षी कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे आकडे वाढत असल्याचे कागदोपत्री दिसत आहेत. पण त्याचा शेतकरी व कृषी व्यवस्थेवर काही विधायक परिणाम होत आहे का? राज्यात कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढते आहे का? गेल्या तीन वर्षांतील वार्षिक पतआराखड्यानुसार बँकांच्या कृषी कर्ज उद्दिष्टात वाढ होताना दिसते आहे. २०१९-२० मध्ये ८७ हजार ३२२ कोटी रुपयांचे पीककर्जाचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ६३ हजार ३१ कोटी रुपयांचे कर्जवितरण झाले. या वर्षी ११८ कोटी ९२० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असून ही वाढ ३१ हजार ५९८ कोटी रुपयांची आहे. टक्केवारीतील ही वाढ ७६ टक्क्यांवरून ९८ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे तर त्यातील पीककर्जेही आता ५४ टक्क्यांवरून ७६ टक्क्यांवर गेली आहेत. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेच्या वतीने (नाबार्ड) वतीने ‘फोकस पेपर’ तयार केला जातो. २०२१-२२मध्ये प्राधान्य क्षेत्रासाठी पाच लाख ९४ हजार तीन काेटी रुपयांचा प्रस्ताव होता. तो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४६ हजार ४६१ कोटी रुपयांनी अधिक होता. गुंतवणुकीचे आकडे वाढण्यामागील कारण काय? करोना काळात कृषीव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही क्षेत्रात फारशी उलाढाल नव्हती. तसेच सलग कर्जमाफीमुळे शेतकरी कर्ज घेण्यासही पात्र ठरले होते. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत कृषी कर्जासह पीककर्जातही वाढ दिसून येत आहे. असे असले तरी त्यातील अडथळे आणि अडचणी वेगळ्याच आहेत. जेव्हा शेतीसाठी बियाणे व खते खरेदीसाठी कर्जाची अधिक गरज असते तेव्हा ती रक्कम मिळत नाही. परिणामी बियाणे व खतांची खरेदी उधार- उसनवारीवर होते. त्यानंतर हंगाम संपताना रक्कम हाती पडते. गुंतवणुकीचे आकडे चढे तरी अडथळे कोणते? ज्या काळात शेतीकर्जाची लगबग असते त्याच काळात बँकांमध्ये बदल्यांचा मोसम असतो. त्यामुळे नव्याने रुजू होणारा बँकेचा व्यवस्थापक कर्ज प्रकरण मंजूर करताना हात आखडता ठेवतो. दुसरेही कारण असे, की प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बँकांची कर्ज वितरण करण्याची कार्यपद्धतीही निरनिराळी आहे. काही बँकांमध्ये तीन लाखांपर्यंत कर्ज वितरण करण्याचे अधिकार बँक व्यवस्थापकांच्या पातळीवर आहेत तर काही बँकांमध्ये पीककर्ज मंजूर करण्याची प्रक्रिया मध्यवर्ती असल्याने कर्ज प्रस्ताव बँकांच्या क्षेत्रीय कार्यालयापर्यत पाठविले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. परिणामी कर्ज प्रकरणे वेळेवर मंजूर होत नाहीत. त्यामुळे शेतीचे व्यवहार हे नेहमी उधार- उसनवारीवर चालतात. बियाणे व खत विक्रेते हा भार उचलून धरतात. कोणत्या भागांत अडचणी अधिक? राज्यस्तरीय बँकर समितीसमोर सादर झालेल्या अहवालानुसार, ३० एप्रिलपर्यंत खरीप हंगामासाठीच्या केवळ १६ टक्के कर्ज वितरण झाले. ती रक्कम ६ हजार ७४७ कोटी रुपये एवढी होती. पेरणी करण्यापूर्वी झालेले पीककर्ज वाटप कधीच ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत नाही. या कर्जवाटपात जिल्हा बँकांची टक्केवारी ३४ टक्के, ग्रामीण बँकेची दहा टक्के, राष्ट्रीयकृत बँका व वाणिज्यिक बँकांची स्थिती चार टक्केही नाही. मराठवाड्यात व विदर्भातील काही जिल्हा बँका अक्षरश: डबघाईला आलेल्या आहेत. त्यामुळे मोजक्याच बँका वगळता पीककर्ज म्हणजे कर्जाची केवळ जुनी- नवी नोंद. हातात मिळणारी रक्कम खूपच कमी. त्यामुळे पीककर्जाचे आकडेच मोठे हे वास्तव असल्याचे शेतकरीच सांगतात. कर्जमाफीनंतर पीककर्ज व किसान क्रेडिट कार्डावरील थकीत कर्ज किती? खरे तर कर्जमाफीनंतरही थकीत कर्जाचे प्रमाण हा चिंतेचा विषय असल्याचे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. राज्यात सात कोटी २० लाख पाच हजार ३६१ किसान क्रेडिट कार्डावर म्हणजे तीन लाख कर्ज मर्यादेपर्यत झालेल्या कर्ज वितरणापैकी ७६ हजार ३० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यातील १३ हजार ८६२ कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. या थकीत कर्जाचा सर्वाधिक हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा आहे. तो २१ टक्के एवढा आहे. खासगी बँकांतील थकीत कर्जाचे शेकडा प्रमाण ११ टक्के एवढे आहे. काय बदल अपेक्षित आहेत व ते करण्यासाठी काय सुरू आहे ? कर्ज मंजुरी प्रक्रियेत बँकेत असणारी विविध कार्यपद्धतीमध्ये सुसूत्रता आणणे गरजेचे आहे. कर्ज प्रकरण मंजूर होणार नाही हे शेतकऱ्यांना वेळवर न कळविल्याने पैशाची जुळवाजुळव करणे अवघड होते. कर्ज मंजुरीपूर्वी लागणारी कागदपत्रे कोणती असावीत याची माहिती शेतकऱ्यापर्यंत दिली जात नाही. या कागदपत्रांची यादी बँकांमध्ये दर्शनीस्थळावर लावावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या समाेरही केली. कर्ज मंजुरीच्या प्रक्रिया आणि कालावधी याचा अभ्यास करून त्यात बदल करण्याचे निर्देश बँकांच्या प्रमुखांना दिले जातील, असे डॉ. कराड सांगतात. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
