इंद्रायणी नार्वेकर

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा धरण’ येथील जलाशयामध्ये १०० मेगावॉट क्षमतेच्या संकरित अक्षय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिका व खाजगी भागीदार यांच्यादरम्यान ऊर्जा खरेदी करारावर स्वाक्षरी करण्याचा कार्यक्रम नुकताच पार पडला. यानिमित्ताने संकरित ऊर्जा प्रकल्प आणि त्यातून उत्पन्नाचा मार्ग कसा असेल याचा हा विश्लेषणात्मक आढावा….

Mumbai, tenders, projects,
मुंबई : तीन प्रकल्पांसाठी ८२ निविदा, आचारसंहितेनंतरच अंतिम निर्णयाची शक्यता
dharavi, dharavi redevelopment project, 100 teams
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प : महिन्याभरात सुमारे एक हजार बांधकामांचे सर्वेक्षण; सर्वेक्षणासाठी १०० पथके तैनात करणार
Vartaknagar Police Colony
प्रकल्प खर्च वसुलीसाठी गृहबांधणीऐवजी भूखंडविक्री, वर्तकनगर पोलीस वसाहत पुनर्विकास; ४०० कोटी अपेक्षित
way of dharavi redevelopment is cleared railway land finally transferred to DRP
धारावी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा, रेल्वेची २५.५७ एकर जमीन अखेर ‘डीआरपी’कडे हस्तांतरित

संकरित ऊर्जा प्रकल्प म्हणजे काय?

मध्य वैतरणा जलाशयातून १०० मेगावॉट विद्युत निर्मिती संकरित अक्षय ऊर्जा निर्मिती केली जाणार आहे. अशा मोठ्या प्रकल्पातून ऊर्जा निर्मिती करणारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही देशातील पहिलीच महानगरपालिका. या प्रकल्पात धरणाच्या पाण्यापासून जलविद्युत निर्मिती तर सूर्यप्रकाशापासून सौर ऊर्जा निर्मिती असे दोन प्रकल्प एकत्र उभारले जाणार आहे. त्यामुळे हा संकरित प्रकल्प आहे. २० मेगावॉट जलविद्युत, तर ८० मेगावॉट तरंगती सौर ऊर्जा अशी एकूण १०० मेगावॉटची या प्रकल्पाची क्षमता आहे. दरवर्षी सुमारे २०८ दशलक्ष युनिट ऊर्जा निर्मिती या प्रकल्पाद्वारे होईल. ज्यामुळे महानगरपालिकेच्या वीज खर्चात प्रतिवर्षी २३ ते २५ कोटींची बचत होईल.

मध्य वैतरणा धरणावर ऊर्जा प्रकल्पाची निर्मिती; पालिका स्तरावर देशातील पहिला उपक्रम : १०० मेगावॉटची क्षमता

हे काम कधीपर्यंत पूर्ण होईल?

नवनवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून पालिकेने मध्य वैतरणा धरण विक्रमी वेळेत पूर्ण केले होते. सर्वात जलद गतीने बांधकाम झालेले हे जगातील ९व्या क्रमांकाचे धरण आहे. या धरणावर जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्याची परवानगी महाराष्ट्र शासनाद्वारे दि. १२ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रदान करण्यात आली होती. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची विजेची मोठी मागणी लक्षात घेता, ‘बांधा – वित्तपुरवठा करा – वापरा व हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर हा प्रकल्प असून सन २०२४ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे निर्धारित करण्यात आले आहे. प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.

प्रकल्पाचा खर्च किती?

हा प्रकल्प उभारण्यासाठी सुमारे ५३६ कोटी रुपये इतका खर्च केंद्रीय वीज नियामक आयोग व महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अंदाजित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा खर्च महानगरपालिका करणार नसून प्रकल्प विकासकास तो करावा लागणार आहे. याव्यतिरिक्त पुढील २५ वर्षे प्रकल्पाचे परिचालन व परिरक्षण याचाही खर्च विकासकानेच करावयाचा आहे. त्याचा कोणताही भार महानगरपालिकेवर नसेल. असे असले तरी प्रकल्पाची मालकी ही महानगरपालिकेचीच राहणार आहे. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून पुढील २५ वर्षे त्याचा देखभाल कालावधी असेल.

तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प म्हणजे काय?

तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प जलाशयातील पाण्यावर आधारित असल्याने त्यासाठी वेगळ्या जागेची आवश्यकता नाही, जलसाठ्यावर हा प्रकल्प उभारला जाणार असल्यामुळे प्रकल्पाचे तापमानही कमी राहण्यास मदत होणार असून प्रकल्पाची क्षमता वाढणार आहे. तसेच पाण्याची वाफ होऊन पाणी वाया जाण्याचे प्रमाणही कमी होणार आहे. ढगाळ वातावरण आणि रात्रीचा कालावधी वगळता या प्रकल्पातून विद्युतनिर्मिती होणार आहे.

प्रकल्प कुठे होणार?

पालघर जिल्ह्यात मोखाडा तालुक्यातील कोचाळे गावात १०२.४ मीटर उंचीचे आणि ५६५ मीटर लांबीचे मध्य वैतरणा धरण सन २०१४ मध्ये पूर्ण झाले. धरणाच्या निर्मितीवेळीच जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने पाणीपुरवठा तसेच जलविद्युत निर्मितीसाठी बहिर्गामी जलवाहिनीदेखील टाकण्यात आली होती.

२५ वर्षांसाठी कमी दरात वीज कशी मिळणार?

या प्रकल्पात तयार होणारी वीज पालिका खरेदी करणार आहे. वीज खरेदीचा दर हा निविदा प्रक्रियेतील मुख्य मापदंड आहे. त्यानुसार वीज खरेदीचा दर प्रतियुनिट ४ रुपये ७५ पैसे इतका निश्चित करण्यात आला आहे. हा दर पुढील २५ वर्षांसाठी समतुल्य दर राहणार आहे. हा दर बाजारभावापेक्षा कमी आहे. अनुषंगाने महानगरपालिकेने वीज खरेदीचा करार केला आहे. याचाच अर्थ पुढील २५ वर्ष महानगरपालिका प्रतियुनिट ४ रुपये ७५ पैसे याच दराने विकासकाकडून वीज खरेदी करणार आहे.

वीज बचत कशी होणार?

या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज ही वीज वितरण कंपनीच्या ग्रिडमध्ये पुरवली जाणार आहे. त्याबदल्यात महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील अन्य प्रकल्पांना लागणाऱ्या वीज पुरवठ्याच्या रकमेत ही रक्कम समायोजित केली जाणार आहे. सध्यातरी पिसे-पांजरापूर संकुलातील वीज देयकामध्ये त्याची रक्कम समायोजित केली जाणार आहे. त्यामुळे दर वर्षी महानगरपालिकेच्या वीज देयकामध्ये सुमारे २४ कोटी १८ लाख रुपयांची बचत होणार आहे, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.