राखी चव्हाण २०२१ मध्ये हवामान बदल आणि आपत्तींमुळे भारतातील सुमारे ५० लाख दशलक्ष लोक देशांतर्गत विस्थापित झाले होते, असे संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात म्हटले आहे. देशांतर्गत विस्थापन देखरेख केंद्र (आयडीएमसी) नुसार, २०२१ मध्ये, नैसर्गिक आपत्तींमुळे जगभरात दोन कोटी ३७ लाख देशांतर्गत विस्थापन झाले. हवामान बदलाच्या परिणामांना आळा घालण्यासाठी जागतिक स्तरावरून प्रयत्न होत असले तरीही ते अपुरे असल्याचे या विस्थापनावरून दिसून येते आहे. यापूर्वीच्या अहवालात काय दिसले आहे? हवामान बदलाच्या भीषण परिणामांना आळा घातला नाही तर भविष्यात मोठय़ा लोकसंख्येला त्यांची पिढीजात राहती जागा सोडून इतरत्र स्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. पुढील पाच वर्षांत अशा विस्थापितांची लोकसंख्या ३.५ अब्ज एवढी प्रचंड असू शकते, असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच, जगभरातील सुमारे एकतृतीयांश लोकसंख्येला तापमानाच्या परिणामामुळे त्यांचा प्रदेश सोडावा लागू शकतो. शास्त्रज्ञांच्या आंतरराष्ट्रीय पथकाने काढलेले हे निष्कर्ष २०२१ मध्ये अमेरिकेतील ‘प्रोसििडग्ज ऑफ द नॅशनल अ‍ॅकेडमी ऑफ सायन्सेस’च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले. जागतिक तापमानवाढ दोन अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवली तरीही दीड अब्ज लोकसंख्येला राहते घर सोडावे लागेल, असाही इशारा यात देण्यात आला आहे. हवामान बदलाचा परिणाम कशाकशावर झाला आहे? हवामान बदलाने सर्वच ठिकाणच्या मानवी वस्त्यांना कवेत घेतले आहे. पाणीटंचाई, पिण्याचे पाणी, मातीचे प्रदूषण, पाण्यातील क्षारता वाढणे यामुळे शेती उत्पादनात घट झाली आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे श्वसनाचे आजार, वादळ, पूर, दुष्काळ अशा हवामानविषयक आपत्तीची वारंवारता वाढली आहे. अन्य आजारांमध्येही वाढ झाली असून आरोग्य व्यवस्थेवर ताण पडला आहे आणि सर्व जग याचा सामना करत आहे. गरीब देशांना याची तुलनेत अधिक झळ बसते आहे. हवामान बदलाचा समुद्रपातळीवर कोणता परिणाम? हवामान बदलामुळे समुद्राची पातळी वाढते आहे. ९०च्या दशकात सुरुवातीला उपग्रहाच्या मदतीने समुद्रपातळी अचूक मोजली गेली होती. तेव्हापासून म्हणजेच १९९३ ते २००२ या काळात ती वर्षांला २.१ मिलिमीटर या वेगाने वाढते आहे. २०१३ ते २०२१ या काळात या वाढीचा वेग दुप्पट झाला. हिमनद्या व हिमनग वेगाने वितळत असल्याने आता ती वर्षांला ४.४ मिलिमीटर या वेगाने वाढत आहे. गेल्या दोन हजार वर्षांत ती कधी एवढी वाढली नव्हती. हवामान बदलावर आपण कठोर उपाययोजना केल्या नाहीत तर २१०० सालापर्यंत ६३ कोटी लोकांना जगभरात विस्थापित व्हावे लागेल, असाही इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे. हवामान बदलामुळे कोणती नैसर्गिक आपत्ती येऊ शकते? जागतिक पृष्ठभागावरील वाढत्या तापमानामुळे आणखी दुष्काळ पडण्याची आणि वादळांची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. पाण्याची अधिकाधिक वाफ जसजशी वातावरणात जाते, तसतशी अधिक शक्तिशाली वादळे विकसित होण्यासाठी वातावरण तयार होते. त्यामुळे अधिक उष्णता आणि समुद्राच्या पृष्ठभागावरील वाढणाऱ्या तापमानामुळे उष्णकटिबंधीय वादळांमध्ये वाऱ्याचा वेग वाढू शकतो. हवामान बदलामुळे कोणत्या देशात किती लोक विस्थापित झाले? २०२१ मध्ये आपत्तीमुळे चीनमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ६० लाख लोक, फिलिपाईन्समध्ये ५० लाख ७० हजार आणि भारतात ४० लाख ९० हजार लोक विस्थापित झाले आहेत. या आपत्तीमुळे बहुतेक लोक तात्पुरते घर सोडून गेले होते. देशांतर्गत विस्थापितांपैकी बहुतेक लोक त्यांच्या घरी परतले आहेत, पण वर्षांच्या अखेरीस जगभरातील आपत्तीमुळे विस्थापित झालेले ५० लाख ९० हजार लोक अजूनही त्यांच्या घरी परत येऊ शकले नाही. तापमानवाढ व पर्यायाने हवामान बदलाचे काय परिणाम होत आहेत? तापमानवाढीमुळे दरवर्षी उष्णतेच्या लाटांना तोंड द्यावे लागत आहे, पण त्याहीपेक्षा उद्भवणारे इतर परिणाम जास्त भयावह आहेत. ध्रुव व ग्रीनलंडवरचा बर्फ वितळल्याने समुद्राच्या पातळीत वेगाने वाढ होत आहे. त्यामुळे समुद्रकिनाऱ्यावरची अनेक गावे पाण्याखाली येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. महासागरांतील शीत व उष्ण अंतप्र्रवाहाच्या व वाऱ्यांच्या दिशा बदलल्यामुळे उष्णतेच्या आणि थंडीच्या लाटा, वादळांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. पावसाचे बदललेले प्रमाण आणि अनिश्चितता, ढगफुटी यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर येणारे पूर ही बदललेल्या हवामानाची झलक आहे. साधन-संपत्तीचा ऱ्हास, पिकांचे नुकसान आणि अन्नधान्याची उपलब्धता कमी होत जाणे अशा मोठय़ा समस्या हवामान बदलामुळे निर्माण होत आहेत. हवामान बदलासंदर्भात राजकीय पक्षांची भूमिका काय आहे? देशांवर सत्ता गाजवणारे राजकीय पक्ष या समस्येचा तटस्थ व निरपेक्ष वृत्तीने विचार करत नाहीत. या जागतिक समस्येकडे राजकीय दृष्टिकोनातून बघण्याकडेच बहुतेक पक्षांचा कल राहिला आहे. त्यामुळे नीट उपाययोजना आखल्याच जात नाहीत. राजकीय नेत्यांचा दृष्टिकोन संकुचित असेल व लोक त्यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवत असतील तर ते साऱ्या जगाला महागात पडू शकते. डोनाल्ड ट्रम्प याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यांनी ही समस्याच नाकारली व पॅरिस करारातून माघार घेतली. rakhi.chavhan@expressindia.com
