सचिन रोहेकर गत महिनाभरात सुरुवातीला पुण्याच्या श्री आनंद सहकारी बँक आणि पाठोपाठ रुपी सहकारी बँकेचा परवानाही रिझव्‍‌र्ह बँकेने रद्द केला. याखेरीज दर दिवसाआड देशातील कोणती ना कोणती सहकारी बँक ही निर्बंध अथवा मध्यवर्ती बँकेकडून दंडात्मक कारवाईने चर्चेत असते. गेल्या काही वर्षांमध्ये बँकिंग परवाना रद्दबातल केल्याने नामशेष झाल्याची उदाहरणे ही केवळ सहकार क्षेत्रातील बँकांचीच आहेत, हेही तितकेच खरे. या बँका बुडतात, त्याची कारणे काय, त्यानंतर त्यांचे व खातेदारांच्या पैशाचे काय होते? या बँकांना जडलेला आजार नेमका काय आहे? सहकारी बँकांवर दीर्घ काळापासून दुहेरी धाटणीचे नियमन लागू होते. म्हणजे राज्याचा सहकार विभाग आणि रिझव्‍‌र्ह बँक अशा दोन नियामकांकडून त्यांच्यावर देखरेखीची पद्धत होती. त्यामुळे शिस्त, नियमाधीनता राखण्यासाठी चाबूक नेमका कोणी ओढायचा, रिझव्‍‌र्ह बँकेने की राज्य सरकारने याबाबत स्पष्टतेच्या अभावी एकंदर गोंधळाचीच स्थिती होती. बँकांच्या खतावण्या आणि विवरणांच्या तपासणीची आणि त्यांच्या नियतकालिक छाननीची नियामक या नात्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेची प्रक्रिया व्यापारी बँकांबाबत जितकी कडक आणि काटेकोर तितकी ती सहकारी बँकांबाबत या दुहेरी नियमनामुळे राहू शकलेली नाही. शिवाय सहकारी बँकांची जडणघडणच अशी की, त्यात राजकरणी आणि राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप हा ओघानेच येतो. या हस्तक्षेपाचेच टोक हे आर्थिक गैरव्यवस्थापनातून गाठले जाते आणि नाना समस्यांनी त्रस्त बँकेचा आजार उत्तरोत्तर बळावत जाऊन तिचा प्राण घेतला गेल्याची अलीकडच्या काळातील अनेक उदाहरणे सांगता येतील. या दिशेने दुरुस्तीचे प्रयत्न झाले? सुधारित बँकिंग नियमन कायदा २०२० च्या तरतुदीनुसार, सहकारी बँकिंग क्षेत्र थेट रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमनाखाली अडीच वर्षांपूर्वी आणले गेले आहे. यातून देशभरातील १,५४० नागरी सहकारी बँका, त्यांचे साडेआठ कोटी खातेदार आणि ४.८४ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवींवर देखरेखीचे दायित्व रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे गेले आहे. देशातील अव्वल १० सहकारी बँकांपैकी एक असलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेतील उघडकीस आलेल्या घोटाळय़ावर उमटलेल्या रोषपूर्ण प्रतिक्रियांची दखल घेत सरकारने हे पाऊल टाकले. तथापि राज्याच्या सहकार कायद्यानुसार कार्यरत जिल्हा व राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था, प्राथमिक शेती सहकारी पतसंस्था ज्यांची संख्याही खूप मोठी आहे, त्या अद्याप रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रण कक्षेबाहेरच आहेत. बँकिंग परवाना रद्द करण्याची कारवाई केव्हा? बँकिंग नियामक कायद्याच्या कलम ११ (१) आणि २२ (३) मध्ये बँकेचा व्यवसाय करण्याचा परवाना हा कोणत्या स्थितीत कायम राहील आणि त्यासाठी कोणत्या तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे, याची मांडणी करण्यात आली आहे. मुख्यत: बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसणे आणि नजीकच्या काळात ते वाढण्याची शक्यताही दिसून येत नाही, तेव्हा आहे तिच्या मालमत्तेची आणखी हानी टाळण्यासाठी बँकिंग परवाना रद्दबातल करण्याचे टोकाचे पाऊल टाकले जाते. परवाना रद्द केल्यानंतर काय घडते? एकदा परवाना रद्दबातल करण्याचा आदेश निघाला की संबंधित बँकेला कोणत्याही प्रकारचा ‘बँकिंग’ व्यवसाय करता येत नाही. अशा बँका मग ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेडही करू शकत नाहीत. बरोबरीने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून राज्याचे सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना बँक बंद करण्याचा आदेश देतात व बँकेसाठी अवसायक (लिक्विडेटर) नियुक्तीचे निर्देश दिले जातात. बँकेचे सभासद अर्थात भागधारकांना अशा प्रकरणांत काहीही मिळत नाही. ठेवीदारांना त्यांची संपूर्ण रक्कम परत मिळते का? बँक अवसायानाच्या प्रक्रियेत, प्रथम प्राधान्य हे छोटय़ा ठेवीदारांनाच मिळते. सर्व ठेवीदारांच्या संपूर्ण रकमा परत करण्याची अर्थातच बुडालेल्या बँकेची क्षमता नसते. रिझव्‍‌र्ह बँकेची उपकंपनी झ्र् ठेव विमा आणि पतसुरक्षा महामंडळाकडून (डीआयसीजीसी), बचत, मुदत ठेवी, चालू आणि आवर्ती ठेवींसह सर्व प्रकारच्या खात्यांत एकत्रित ५ लाख रुपये मर्यादेपर्यंतच्या बँक ठेवींना विम्याचे संरक्षण देत असते. सुधारित ठेव विमा संरक्षण कायदा २०२१ च्या तरतुदींनुसार, बँकेवर झालेल्या कारवाईनंतर ९० दिवसांच्या आत प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या / तिच्या बँकेतील सर्व ठेवींपैकी कमाल ५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळवण्याचा अधिकार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार, काही संस्थात्मक व बडय़ा ठेवीदारांचा अपवाद केल्यास, ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम यातून मिळविता आली आहे. अगदी रुपी बँकेनेही, गतवर्षीच डिसेंबरमध्ये, ६४,०२४ ठेवीदारांच्या (जवळपास ९९ टक्के) ७००.४४ कोटींच्या ठेवी परत केल्या आहेत. बुडीत बँकांचे पुनरुज्जीवन शक्य नाही काय? आर्थिक डबघाईला आलेल्या आजारी बँकेचा, रोग बरा करण्याचे प्रयत्न म्हणून सुरुवातीला बँकिंग नियमन कायदा १९४९ च्या कलम ३५अ अंतर्गत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून तिच्या व्यवसायावर मर्यादा आणणारे निर्बंध घातले जातात. विशिष्ट मर्यादेपर्यंत ठेव काढली जाण्यासह, बँकेला नवीन कर्ज वितरण यातून करता येत नाही. बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून, रिझव्‍‌र्ह बँक-नियुक्त प्रशासकाच्या हाती कारभार जातो. ठेवीदारांच्या व्यापक हितासाठी बँकेच्या पुनरुज्जीवनाचे परिस्थितीला अनुरूप प्रस्ताव प्रशासकांकडून नियामकांकडे पुढे केले जातात, ज्यामध्ये अन्य सशक्त बँकेत विलीनीकरण तसेच ठेवीदारांमधून सामूहिकरीत्या अथवा बडय़ा गुंतवणूकदारांकडून आवश्यक भांडवलाच्या पूर्ततेच्या प्रयत्नांचा समावेश असतो. तथापि परवाना निलंबित झालेल्या आजारी सहकारी बँकेचे अशा पद्धतीने पुनर्वसन झाल्याचे उदाहरण अलीकडच्या काळात सापडत नाही. पीएमसी बँकेच्या दायित्वांसह सर्व मालमत्ता खासगी क्षेत्रातील समूहाकडून संपादित केल्या गेल्या व तिचे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेत रूपांतर केले गेले. तर मुंबईतील सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचेही अशाच रीतीने स्मॉल फायनान्स बँकेत रूपांतरण व पुनरुज्जीवन होऊ घातले आहे.
