scorecardresearch

विश्लेषण : पोलीस वरिष्ठांना प्रतिनियुक्तीचे वावडे?

केंद्रात विविध संवेदनक्षम आस्थापनांमध्ये आवश्यक असलेल्या पदांसाठी यंदा प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास इच्छुक असलेले भारतीय पोलीस सेवेतील फक्त तीन अधिकारी असून तेही अधीक्षक दर्जाचे आहेत.

विश्लेषण : पोलीस वरिष्ठांना प्रतिनियुक्तीचे वावडे?

निशांत सरवणकर

केंद्रात विविध संवेदनक्षम आस्थापनांमध्ये आवश्यक असलेल्या पदांसाठी यंदा प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास इच्छुक असलेले भारतीय पोलीस सेवेतील फक्त तीन अधिकारी असून तेही अधीक्षक दर्जाचे आहेत. भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या तुलनेत पोलीस सेवेतील महासंचालक, अतिरिक्त महासंचालक, महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी प्रतिनियुक्तीसाठी फारसे इच्छुक नसल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात म्हणजे मुंबईत नियुक्त झालेले भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचे टाळतात असे दिसून आले आहे. त्याच वेळी काही ठरावीकच अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर जाणे पसंत करतात. असे का होते?

भारतीय पोलीस सेवेसंदर्भात, प्रतिनियुक्ती म्हणजे? 

प्रतिनियुक्ती म्हणजे मूळ विभागातून अन्य विभागात नियुक्ती. राज्य शासन तसेच निमसरकारी कार्यालयात अशा नियुक्त्या होतात. प्रशासकीय सेवेतही अशा नियुक्त्या केंद्रात वा इतर राज्यांत होतात. केंद्र सरकारच्या गृह विभागाच्या अखत्यारीतील १७ प्रकारच्या विविध महत्त्वाच्या आस्थापनांमध्ये पोलीस सेवेतील २६३ अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे. ही पदे विविध राज्यांतील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीने भरली जातात. किमान प्रतिनियुक्ती चार वर्षे असते. उपमहानिरीक्षक दर्जासाठी ती पाच वर्षे असते. याशिवाय आणखी चार वर्षे अशी दोनदा मुदतवाढ मिळते. या आस्थापनांमध्ये भारतीय पोलीस सेवेसाठी ६५६ पदे आहेत. देशात भारतीय पोलीस सेवेतील ४९०० पदे आहेत.

यासाठी पात्रता काय?

प्रतिनियुक्ती होण्यासाठी भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्याची सेवा निष्कलंक असली पाहिजे. केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून अहवाल मागविल्यानंतरच केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाकडून संबंधित अधिकाऱ्याच्या प्रतिनियुक्तीला मान्यता मिळते. भारतीय गुप्तचर यंत्रणेने हिरवा कंदील दाखविला तरच संबंधित अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्ती होते. प्रतिनियुक्तीसाठी भारतीय पोलीस सेवेत किमान वर्षे सेवा आवश्यक असते. ती पदनिहाय पुढीलप्रमाणे – अधीक्षक – सात वर्षे, उपमहानिरीक्षक – १४ वर्षे, महानिरीक्षक – १७ वर्षे, अतिरिक्त महासंचालक – २७ वर्षे, महासंचालक – ३० वर्षे.

अटी शिथिल केल्या, त्या कशा? किती?

प्रतिनियुक्तीसाठी राज्याकडून अधिकारी मिळणे मुश्कील झाल्याने या पात्रतेत आता सुधारणा करण्यात आली आहे. उपमहानिरीक्षक वा त्यावरील अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीसाठी केंद्रीय पातळीवर अधिकाऱ्यांची यादी तयार केली जायची व त्या यादीतूनच केंद्रातील प्रतिनियुक्तीसाठी विचार केला जात होता. मात्र अलीकडेच एका आदेशान्वये केंद्राने उपमहानिरीक्षक पदासाठी यादी तयार करण्याची प्रक्रिया मोडीत काढली आहे. याचे कारण म्हणजे केंद्रातील विविध आस्थापनांमध्ये उपमहानिरीक्षक दर्जाची २५२ पदे असून त्यापैकी ११८ पदे रिक्त आहेत. अशा वेळी या पदावरील अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्ती करताना किमान १४ वर्षे सेवा असावी, यामध्ये शिथिलता आणण्यात आली आहे. 

प्रतिनियुक्ती का नको?

– एखाद्या राज्यात स्थिरस्थावर झाले की, शक्यतो संबंधित अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचे टाळतो. यामागे अनेक कारणे आहेत. त्याचा थेट ऊहापोह करणे योग्य नाही. सुरुवातीच्या तरुणपणाच्या काळात अनेक आयपीएस अधिकारी खुशीने प्रतिनियुक्ती स्वीकारतात. मात्र पुढे बढती मिळाल्यानंतर केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचे टाळतात. राज्यात काम करताना वेगवेगळय़ा थरांतील मंडळींशी संपर्क येतो. तसा अनुभव केंद्रात मिळत नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

प्रतिनियुक्तीवर महाराष्ट्रातून कोण गेले?

मुंबईचे पोलीस आयुक्त तसेच महासंचालकपद भूषविलेले दत्ता पडसलगीकर हे तर अनेक वर्षे गुप्तचर विभागात प्रतिनियुक्तीवर होते. आता तर ते पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय उपसल्लागार आहेत. सुबोध जैस्वाल हे महाराष्ट्र केडरचे आणखी एक अधिकारी अनेक वर्षे पंतप्रधान सुरक्षा व्यवस्था तसेच गुप्तचर विभागात प्रतिनियुक्तीवर होते. ते मुंबईत येऊन आयुक्त व महासंचालक बनले. मात्र महाविकास आघाडी सरकारसोबत त्यांचे पटेनासे झाल्यावर त्यांनी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाणे पसंत केले. त्यानंतर त्यांना केंद्रीय गुप्तचर विभागाचे प्रमुखपद मिळाले ही बाब अलाहिदा. सदानंद दाते हे केंद्रीय गुप्तचर विभाग तसेच केंद्रीय आस्थापनेत अनेक वर्षे प्रतिनियुक्तीवर होते. सध्या अतुलचंद्र कुलकर्णी हे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेत अतिरिक्त पोलीस महासंचालक म्हणून प्रतिनियुक्तीवर आहेत.

राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला या पुण्याच्या पोलीस आयुक्त होत्या. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्याविरुद्ध फोन टॅपिंगबाबत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया केल्यानंतर त्यांनीही केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाणे पसंत केले. असे अनेक अधिकारी आहेत जे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांसोबत पंगा नको म्हणून केंद्रात प्रतिनियुक्तीचा मार्ग स्वीकारतात तर काही प्रतिनियुक्तीऐवजी राज्यातच तहहयात राहणे पसंत करतात.

प्रतिनियुक्ती बंधनकारक करण्याचा उपाय?

-केंद्राने विविध आस्थापने तसेच सार्वजनिक उपक्रमांतील बहुसंख्य पदे ही भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवली आहेत. परंतु या पदासाठी स्वत:हून अर्ज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे ही पदे भरण्यासाठी राज्यांना अधिकारी पाठविण्याची विनंती करावी लागते. राज्यांकडेही अधिकाऱ्यांचा तुटवडा असल्यामुळे तेही प्रतिसाद देत नाही. त्यामुळेच प्रत्येक अधिकाऱ्याने एकदा तरी प्रतिनियुक्ती घ्यावी, असे बंधनकारक करण्याची सूचना प्रशासकीय सेवांच्या संघटनेने केली आहे. मात्र केंद्राकडून अजून तरी तसा विचार सुरू झालेला नाही.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

ताज्या बातम्या