आशियातील सर्वात मोठी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास अदानी समुहाकडून केला जाणार असल्याचे अखेर स्पष्ट झाले आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने (डीआरपी) मंगळवारी बांधकाम निविदा छाननी पूर्ण करून उघडल्या असून यात अदानी समुहाने बाजी मारली. अदानी समुहाने पाच हजार कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली आहे. त्याच वेळी डीएलएफ समुहाने २०२५ कोटी रुपयांची बोली लावली असून नमन समुहाची निविदा अपात्र ठरली आहे. त्यामुळे आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या अदानी समुहाला मिळणार यावर शिक्कामार्तब झाले. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी चौथ्यांदा जागतिक स्तरावर निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदेला जागतिक स्तरावरील आठ कंपन्यांनी उत्सुकता दर्शविली होती. मात्र प्रत्यक्षात केवळ तीन कंपन्यांनीच निविदा सादर केल्या होत्या. डीएलएफ, अदानी आणि नमन समुहाचा त्यात समावेश होता. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प जवळपास दोन दशकांपासून रखडला होता. जगातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्यांपैकी एक समजली जाणाऱ्या धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी भूसंपादनासोबतच मोठ्याप्रमाणावर पैशांची गुंतवणूक असणार आहे. या प्रकल्पाला इतका उशीर का झाला आणि नेमकी संकल्पना काय? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प २००४ मध्ये हाती घेण्यात आला. पुनर्विकासासाठी २००९, २०१६ आणि २०१८ मध्ये निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र कधी निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही, तर कधी तांत्रिक अडचणींमुळे निविदा रद्द करण्यात आली. तीन वेळा निविदा रद्द केल्यानंतर आता चौथ्यांदा जागतिक स्तरावर निविदा काढण्यात आल्या होत्या. धारावी पुनर्विकासाची संकल्पना काय? - मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना हाती घेण्यात आली. १९९५ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यान्वित झाले. या योजनेतून झोपडपट्टीवासियांना मोफत घरे देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. यातूनच पुढे धारावीचा पुनर्विकास करण्याची संकल्पना पुढे आली. झोपु योजनेअंतर्गतच हा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रकल्प २००४ मध्ये खऱ्या अर्थाने कागदावर आला. यासंबंधीची अधिसूचना काढण्यात आली. संपूर्ण धारावीचा पुनर्विकास करून धारावीला शांघाय करण्याचे स्वप्न तत्कालीन सरकारने धारावीकरांना दाखविण्यास सुरुवात केली. या प्रकल्पाला पुढे विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देऊन स्वतंत्रपणे प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. धारावी पुनवर्सन प्रकल्प (डीआरपी) नावाने स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापनाही करण्यात आली. शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात १९९७ मध्ये धारावीच्या पुनर्विकासावर विचार सुरू झाला. पण गेल्या २५ वर्षांत फक्त कागदांचाच प्रवास सुरू राहिला. २००३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात धारावीच्या पुनर्विकासाची योजना ‘अ‍ॅडव्हाटेंज महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात सादर करण्यात आली. वास्तुविशारद मुकेश मेहता यांच्या कंपनीने प्रकल्पाचे नियोजन केले होते. राज्य शासनाने त्याला मान्यता दिली होती. प्रकल्पाच्या आखणीचे काम सुरू झाले, पण प्रकल्प पुढे काही सरकला नाही. काही सनदी अधिकारी तसेच स्वयंघोषित समाजसेवकांमुळे धारावी पुनर्विकासाचे काम रखडल्याचा आरोप प्रवर्तकाने केला होता. पुढे देवेंद्र फडणवीस सरकारने धारावी पुनर्विकासासाठी पुढाकार घेतला व निविदा मागविल्या होत्या. दुबईच्या कंपनीची निविदा स्वीकारण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला आणि महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील निविदा रद्द केली. त्यासाठी रेल्वेच्या जागेचा तांत्रिका मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने निविदा मागविल्या. म्हणजेच प्रत्येक सरकारला धारावीच्या पुनर्विकास योजनेच्या निविदेत ‘रस’ असतो हेच अनुभवास येते. शिंदे सरकारकडून आता निविदा निश्चित केली जाणार असून, लवकरच पुनर्विकास प्रकल्पास सुरुवात करण्यात येणार आहे. धारावतील रहिवाशांना काय मिळणार? - जवळपास ७०० एकर परिसरात हा पुनर्विकास प्रकल्प केला जाणार असून, यामुळे धारावीत राहणाऱ्या लाखो लोकांना फायदा होणार आहे. याशिवाय धारावीमधील १२ हजारांच्या आसपास लघु-मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगधंद्यांनाही या पुनर्विकासाचा फायदा होईल. या प्रकल्पात साडेतीनशे ते चारशे स्क्वेअर फूट घर मिळावे अशी मागणी धारावीकर करत आहेत. तर चार चटई क्षेत्र निर्देशांकांचा वापर करत पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पात परवडणारी तसेच भाडेतत्त्वावरील घरे मोठय़ा संख्येने बांधण्यात येणार आहेत. धारावीतील अपात्र रहिवाशांनाही घरे देण्यात येणार असून त्यासाठी बांधकाम शुल्क आणि इतर शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तर, धारावीत मूळ जागा मालक आणि भाडेकरू या दोघांची पर्यायी जागेची मागणी आहे. याशिवाय व्यावसायिक गाळे मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. झोपडपट्टीधारकांना पर्यायी जागा मिळावी म्हणून राज्य सरकारने वेळोवेळी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मुदत वाढवून दिली होती.
