मंगळवारी सादर होणार्‍या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ पूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२१-२२ सोमवारी संसदेत मांडण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या सरकारच्या अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा तपशील दिला. आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ८ ते ८.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

दुसरीकडे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (एनएसओ) अंदाजानुसार, आर्थिक विकास दर ९.२ टक्के असू शकतो. अहवालामध्ये अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांची स्थिती तसेच विकासाला गती देण्यासाठी करावयाच्या सुधारणांचा तपशील देण्यात आला आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) ७.३ टक्के घट झाली आहे. आर्थिक सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती मजबूत करण्यासाठी पुरवठ्याच्या बाजूच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करते. काही दिवसांपूर्वीच पदभार स्वीकारलेल्या देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वर यांचे हे पहिले आर्थिक सर्वेक्षण आहे.

pm narendra modi inaugurates development projects worth over rs 29000 crore in mumbai
महाराष्ट्र जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र; पंतप्रधानांचा विश्वास; २९ हजार कोटींच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन, लोकार्पण;
all party political leaders administrative officers entrepreneurs purchase land in ayodhya
अयोध्येच्या शरयूत हात धुऊन घेण्याची शर्यत; सर्वपक्षीय राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी, उद्योजकांकडून जमीन खरेदी
4 crore transactions are possible every month through the platform of ONDC
‘ओएनडीसी’च्या मंचावरून दरमहा चार कोटी व्यवहार शक्य
Goldman Sachs report points to high government debt
कल्याणकारी योजनांची यंदा उपासमार शक्य! उच्च सरकारी कर्जभारावर ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या अहवालाचे बोट
Salary hike for power company officers employees
वीज कंपनीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ
Maharashtra state leading in foreign investment Mumbai
विदेशी गुंतवणुकीत राज्य आघाडीवर; ‘मैत्री’ कक्षाकडे उद्याोजकांच्या तक्रारींचा ओघ वाढला
loksatta analysis status of anti terrorism squad importance of ats reduce after centre
विश्लेषण : राज्याच्या सुरक्षा यंत्रणेत एटीएसचे स्थान काय? केंद्राच्या हस्तक्षेपामुळे एटीएसचे महत्त्व घटले?
Decisions on petrol-diesel up to states Finance Minister appeal regarding bringing under GST
पेट्रोल-डिझेलबाबत निर्णय राज्यांच्या हाथी; जीएसटी कक्षेत आणण्याबाबत अर्थमंत्र्यांचे आवाहन

आर्थिक सर्वेक्षणाचा इतिहास काय आहे?

या वर्षीचे सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सल्लागाराच्या अनुपस्थितीत मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांनी तयार केले आहे. या पदावर व्ही अनंथा नागेश्वरन यांची शुक्रवारी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या वर्षीच्या सर्वेक्षणाच्या प्रस्तावनेत, संन्याल यांनी सरकारचे आर्थिक अहवाल सर्वेक्षणाच्या दस्तऐवजाचा इतिहास नोंदवला आहे.

सर्वेक्षण अहवाल पहिल्यांदा १९५०-५१ मध्ये प्रकाशित झाले होते आणि ते ५० पानांपेक्षा कमी होते आणि सुरुवातीला बजेट या दस्तऐवजांचा एक भाग होता. त्यात मागील वर्षातील आर्थिक घडामोडींची थोडक्यात माहिती देण्यात आली होती. १९५७-५८ चे सर्वेक्षण फक्त ३८ पानांचे होते. ते प्रामुख्याने वर्णनात्मक होते. अनेक दशकांमध्ये सर्वेक्षणाची लांबी आणि सामग्री विस्तारत होत गेली.

सर्वेक्षण दोन भागांमध्ये केव्हा सादर करण्यास सुरुवात झाली?

२००७-०८ आणि २००८-०९ मधील जागतिक आर्थिक संकटानंतर, देशाची मध्यम-मुदतीची आव्हाने आणि स्थूल-आर्थिक संभावनांबद्दल एक विश्लेषणात्मक अध्याय जोडला गेला आणि या पैलूंचा वेध घेण्यासाठी अधिक प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला. २०१३-१४ मध्ये, सांख्यिकीय अहवाल तयार केला गेला आणि स्वतंत्र खंड म्हणून प्रकाशित झाला. २०१४-१५ मध्ये, आर्थिक सर्वेक्षण दोन खंडांच्या रूपात सादर केले गेले.

या वर्षीचे सर्वेक्षण एकाच भागामध्ये का करण्यात आले?

२०२०-२१ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात खंड १ मध्ये ३३५ पृष्ठे, खंड २ मधील ३६८ पृष्ठे आणि १७४ पृष्ठांसह एकूण ८७७ पृष्ठे होती. आर्थिक सर्वेक्षण अनेक दशकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्क्रांतीतून गेले आहे. दोन खंडांच्या स्वरूपामुळे नवीन कल्पना आणि विषय आणण्यासाठी जागा मिळाली, पण जवळपास ते ९०० पृष्ठांवर गेले. त्यामुळे यंदाचे आर्थिक सर्वेक्षण ४१३ पानांचे झाले आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण हे एक प्रकारे,  देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वार्षिक रिपोर्ट कार्ड म्हणता येईल, जे प्रत्येक क्षेत्राच्या कामगिरीचे परीक्षण करते. भविष्यातील वाटचालीचे आकलन करण्याबरोबरच सूचनाही देतात. आर्थिक सर्वेक्षणाचे दोन भाग आहेत. पहिल्या भागात देशासमोरील आर्थिक आव्हानांचा समावेश आहे, तर दुसरा भाग मागील वर्षाच्या विश्लेषणाशी संबंधित आहे.

प्रत्येक आर्थिक सर्वेक्षणाचा विषय वेगळा असतो. गेल्यावर्षी म्हणजेच २०२१ चा विषय ‘जीवन आणि उपजीविका वाचवा’ हा होता. २०१७-१८ मध्ये आर्थिक सर्वेक्षण गुलाबी होते, कारण तेव्हाचा विषय महिला सक्षमीकरणाचा होता. कारण, हे सर्वेक्षण औद्योगिक, कृषी, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार, किंमती, निर्यात इत्यादी सर्व क्षेत्रांच्या तपशीलवार सांख्यिकीय डेटाचे विश्लेषण करून गेल्या आर्थिक वर्षातील भारतातील आर्थिक विकासाचा आढावा घेते.

यासोबतच, पुढील आर्थिक वर्षासाठी देशाचे प्राधान्यक्रम आणि कोणत्या क्षेत्रांवर अधिक जोर देण्याची गरज आहे हे सांगून केंद्रीय अर्थसंकल्पाची अधिक चांगली माहिती देण्यासही हे सर्वेक्षण मदत करते. हा महत्त्वाचा दस्तऐवज मुख्य आर्थिक सल्लागार  यांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्थशास्त्र विभाग, आर्थिक व्यवहार विभाग, वित्त मंत्रालयाने तयार केला आहे. या वर्षी तो आर्थिक सल्लागांरच्या अनुपस्थितीत मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि इतर अधिकाऱ्यांनी तयार केला आहे.