सचिन रोहेकर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत उद्योगपती इलॉन मस्क यांनी ट्विटर खरेदीसाठी एप्रिलमध्ये बोली लावली आणि हा व्यवहार पुढे सरकण्याआधीच त्या संबंधाने अपेक्षेप्रमाणे तर्क-कुतर्कांना सुरुवात झाली. खुद्द मस्क यांच्यासह व्यवहारात सामील पक्षच शह-प्रतिशह, आरोप-प्रत्यारोपांसह एकामेकांपुढे उभे ठाकले. जुलै उजाडेपर्यंत या घडामोडींनी असे टोक गाठले की, हा ४४ अब्ज डॉलरचा (जवळपास तीन लाख ५० हजार कोटी रुपये) खरेदी सौदाच अखेर बारगळला. हे असे होणे खरेच अपरिहार्यच होते काय? आणि पुढे आणखी काय काय पाहायला मिळेल? तीन महिन्यांच्या अवधीत मस्क-ट्विटर नाते घट्ट होण्याऐवजी फिस्कटतच गेले. तीन महिन्यांपूर्वी म्हणजे ४ एप्रिल रोजी सर्वप्रथम इलॉन मस्क यांनी ट्विटरमध्ये ९ टक्के हिस्सेदारीसाठी ते उत्सुक असल्याचे जाहीर केले. या त्यांच्या खुलाशाच्या परिणामी ट्विटरच्या समभागाच्या बाजारभावाने एकदम ३१ टक्क्यांनी उसळी घेतली. मस्क यांच्या या खुलाशावर ट्विटरने प्रतिक्रिया देताना, मस्क स्वतः कंपनीच्या संचालक मंडळावर येत असल्याचे दुसऱ्याच दिवशी स्पष्ट केले. यातून समभाग आणखी ९ टक्क्यांनी उसळला. १० एप्रिलपासून पुढे मात्र घडामोडींनी वेगळे वळण घेतले आणि मस्क यांनी ते ट्विटरच्या संचालक मंडळात सहभागी होत नसल्याचे जाहीर केले. १४ एप्रिलला त्यांनी ट्विटरच्या संपादनाचा मानस जाहीर केला. त्यासाठी प्रति समभाग ५४.२० डॉलर इतकी किंमत मोजण्याची त्यांनी तयारी दर्शविली. ही किंमत त्यांच्या ट्विटरमधील स्वारस्याचा खुलासा होण्यापूर्वीच्या समभागाच्या किमतीच्या तुलनेत ३८ टक्के अधिमूल्य देणारी होती. ट्विटरच्या संचालक मंडळाने आवश्यक चाचपणी पूर्ण केल्यावर तब्बल ११ दिवसांनंतर, मस्क यांच्या ४४ अब्ज डॉलरचा खरेदी प्रस्ताव मान्य असल्याचे २५ एप्रिलला कळविले. दरम्यान हा व्यवहार मार्गी लावण्यासाठी आर्थिक तरतूद म्हणून मस्क यांनी त्यांची विद्युत शक्तीवर कारच्या निर्मिती करणाऱ्या टेस्ला या कंपनीतील त्यांच्या मालकीच्या काही समभागांची विक्री केल्याचेही उघडकीस आले. पुढे १३ मे रोजी स्पॅम आणि बनावट खात्यांसंबंधी आढावा घेतला जात नाही तोवर ट्विटर खरेदी करार हा स्थगित करण्यात येत असल्याचे मस्क यांनी एकतर्फी जाहीर केले. काही वेळानंतर मात्र या व्यवहाराशी ते कटिबद्ध असल्याचा खुलासा करत त्यांनी सारवासारवही केली. २५ मेला झालेली ट्विटर भागधारकांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही या कराराविषयी भागधारकांचे मत आजमावणारा महत्त्वाचे व्यासपीठ होती. त्या सभेत इलॉन मस्क यांच्या प्रतिनिधीच्या संचालक मंडळावरील नियुक्तीविरोधात भागधारकांनी कौल दिला. प्रतिशह म्हणून मस्क यांनी समभागांच्या किमतीत लबाडीच्या आरोपातून ट्विटरच्या गुंतवणूकदारांना न्यायालयात खेचले. एकुणात, दोन्ही बाजूकडून हा व्यवहार सुफळ-संपूर्ण होईल हे पाहिले जाण्यापेक्षा त्यात अधिकाधिक पेच निर्माण करण्याचाच प्रयत्न सुरू राहिला. ६ जून रोजी मस्क यांनी स्पॅम आणि बनावट खात्यांसंबंधी संपूर्ण तपशील ट्विटरकडून उपलब्ध केला जात नसल्याने या खरेदी व्यवहारातून माघारीचा इशारा दिला. अखेर तोच तक्रारीचा सूर कायम ठेवत, करारातील तरतुदींचे ट्विटरकडून अनेकवार उल्लंघन झाल्याचे नमूद करीत हा करारच रद्दबातल करीत असल्याचे मस्क यांनी शुक्रवारी जाहीर केले. त्यावर ट्विटरनेही ‘आता लढा न्यायालयातच’ असा पवित्रा घेतला आहे. ट्विटरसंबंधी मस्क यांचे आडाखे काय होते? लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी भीतीमुक्त अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य असायला हवे. मानवतेच्या भवितव्यावर विचारविमर्शाचे काम करणारे ट्विटर हे एक उन्नत डिजिटल व्यासपीठ असेल असा विश्वास मस्क यांनी एप्रिलमध्ये खरेदी कराराची घोषणा करताना व्यक्त केला होता. ट्विटरवर तब्बल ८ कोटींहून अधिक फॉलोअर्स असणाऱ्या मस्क यांना या माध्यमाच्या महतीची स्वाभाविकच पुरेपूर जाण आहेच. नवनवी वैशिष्ट्ये, वापरकर्त्यांचा विश्वास वाढवण्यासाठी अल्गोरिदम प्रणाली खुली करणे, स्पॅम बॉट्सचं निर्मूलन अशा अनेक गोष्टींवर भर देणार असल्याचे मस्क यांनी २६ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले होते. या विवादात ट्विटरची बाजू कायद्याच्या दृष्टीने वरचढ कशी? ट्विटरविरोधात मस्कचा प्रमुख दावा हाच की, तिने स्पॅम किंवा बनावट खाती तिच्या एकूण सक्रिय वापरकर्त्यांच्या तुलनेत पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत असे म्हटले आहे, परंतु तिच्या या दाव्याची पुष्टी करणारा कोणताही तपशील अथवा माहिती मात्र द्यायला ती तयार नाही. ट्विटरने अनेकवार तिच्या या अंदाजावर ती ठाम असल्याचे नमूद केले, पण बनावट खात्यांची संख्या जास्त असू शकण्याची शक्यता असल्याचेही तिने म्हटले आहे. आता हे प्रकरण जर न्यायालयात गेले, तर स्पॅम किंवा बनावट खात्यांचे प्रमाण हे ट्विटरकडून केल्या गेलेल्या दाव्यापेक्षा जास्त आहे, हे सर्वस्वी मस्क यांना सिद्ध करावे लागण्याची शक्यता जास्त आहे. शिवाय बनावट खाती इतकी जास्त आहेत की पुढे जाऊन ते ट्विटर इन्क.च्या मिळकतीवर लक्षणीय परिणाम करतील, हेही त्यांना न्यायालयाला पटवून द्यावे लागेल. करारभंगाचा इलॉन मस्क यांचा दावा खरेच पोकळ आहे काय? ट्विटरने दरम्यानच्या काळात तिच्या दोन प्रमुख उच्च-पदस्थ अधिकाऱ्यांना - कंपनीचे महसूल उत्पादन प्रमुख आणि ग्राहक-संपर्क महाव्यवस्थापक यांना - मस्क यांची संमती न घेताच बाहेरचा रस्ता दाखविला. हा खरेदी कराराचा उघड भंग आहे, हा मस्क यांचा एकमेव दावा ट्विटरला अडचणीत आणणारा आहे, असे तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. तथापि दोन उच्चपदस्थांना नारळ दिल्याने ट्विटरची व्यावसायिक कामगिरी गंभीरपणे बाधित झाल्याचे खात्रीलायकरीत्या न्यायालयाला पटवून देण्याची जबाबदारी मस्क यांच्यावरच असेल. पुढे दीर्घकालीन न्यायालयीन लढा अटळ आहे काय? इलॉन मस्कच्या विरोधात ट्विटर इन्क.ची कायदेशीर बाजू प्रथमदर्शनी मजबूत दिसत आहे. ही कंपनी ताब्यात घेण्याच्या ४४ अब्ज डॉलरच्या करारापासून मस्क यांची माघार ही कायदेतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना महागात पडू शकेल. कारण अमेरिकेतील या धर्तीच्या पूर्वी झालेल्या न्यायालयीन लढ्यांमध्ये, न्यायाचे पारडे हे संपादनासाठी पुढे आलेल्या कंपनीऐवजी, लक्ष्यित कंपनी अर्थात जिचे संपादन केले जाणार आहे तिच्या बाजूनेच अधिकतर झुकलेले दिसते. अर्थात दीर्घकालीन न्यायालयीन लढ्याऐवजी फेर-वाटाघाटी किंवा सामोपचाराने तोडग्याचा पर्याय उभय पक्ष निवडू शकतात, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे. sachin.rohekar@expressindia.com
