अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डिजिटल करन्सीबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. सीतारामन यांनी डिजिटल करन्सी म्हणजेच केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (सीबीडीसी) लॉन्च करण्याची घोषणा केली. २०२२-२३ मध्ये भारतात डिजिटल चलन येईल अशी माहिती त्यांनी दिली. विशेष म्हणजे हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया जारी करेल. डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित व्यवहारांमध्ये छेडछाड केली जाऊ शकत नाही आणि त्यांचे संपूर्ण रेकॉर्ड देखील जतन केले जाते. सीबीडीसी कोण सुरू करणार? भारतीय रिझर्व्ह बँक आगामी आर्थिक वर्षापासून सीबीडीसी सुरु करणार आहे. सीबीडीसी हे सरकारच्या योजनांच्या अनुसरण ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहे. सीबीडीसी म्हणजे काय? सीबीडीसी ही केंद्रीय बँकेने डिजिटल स्वरूपात जारी केलेली कायदेशीर निविदा आहे. हे कागदावर जारी केलेल्या फियाट चलनासारखे आहे आणि इतर कोणत्याही फियाट चलनाशी अदलाबदल करण्यायोग्य आहे. सीबीडीसीची गरज काय? सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) सुरू केल्याने डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. डिजिटल चलनामुळे अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त चलन व्यवस्थापन प्रणाली देखील निर्माण होईल. त्यामुळे, २०२२-२३ पासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जारी केले जाणारे ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल चलन सादर करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पातील घोषणेचा अर्थ काय? अर्थसंकल्पातील घोषणा मूलत: क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर आभासी चलनांवर सरकारचा हेतू व्यक्त करते. आरबीयाने अनेक वेळा बिटकॉइन, इथर इत्यादी खाजगी क्रिप्टोकरन्सीजसह मनी लाँड्रिंग, दहशतवादी वित्तपुरवठा, कर चुकवेगिरी इत्यादींबाबत चिंता व्यक्त केली आहे आणि स्वतःची सीबीडीसी जाहीर करण्याची योजना आखली आहे. याचा नागरिक कसा वापर करतील? डिजिटल रुपयाचा व्यवहार कसा केला जाऊ शकतो याविषयी तंत्रज्ञान तज्ञ आणि प्रचारकांनी अनेक मॉडेल्स प्रस्तावित केले आहेत. पण भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या औपचारिक घोषणेमध्ये नागरिकांकडून डिजिटल रुपयाचा व्यवहार कसा केला जाईल याची माहिती दिली जाईल. एक मुख्य फरक असा असेल की सध्याच्या डिजिटल पेमेंट अनुभवाच्या विरोधात डिजिटल रुपयाचा व्यवहार तात्काळ होईल.
