व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क प्रोव्हायडर्ससाठी (व्हीपीएन) इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमद्वारे (CERT) जारी केलेले नवीन नियम भारतीय इंटरनेट युजर्सच्या गोपनीयतेमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण करू शकतात. व्हीपीएन प्रोव्हायडर कंपन्यांना केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे की ज्या कंपन्या या नियमांचे पालन करू शकत नाहीत त्या भारताबाहेर जाऊ शकतात. २८ जूनपासून लागू होणार्या नियमांबद्दल तज्ञांचे म्हणणे आहे की यामुळे गोपनीयतेशी संबंधित गंभीर चिंता वाढू शकतात. एक्सप्रेसव्हीपीएन, सर्फशार्क आणि नॉर्ड व्हीपीएन या व्हीपीएन कंपन्यांनी भारतात कसे काम करावे याविषयी इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमने (सर्ट-इन) निर्देश दिले होते. सरकारच्या या निर्णयावर मोठ्या व्हीपीएन कंपन्यांनी आक्षेप घेतला. नॉर्डव्हीपीएनने आधीच सांगितले होते की जर सरकारने आपले निर्णय बदलले नाहीत किंवा इतर कोणताही पर्याय दिला नाही तर त्यांनी भारतीय बाजारात सेवा देणे थांबवू असे म्हटले होते. यापूर्वी Surfshark आणि ExpressVPN ने भारतात त्यांच्या सेवा बंद करण्याची घोषणा केली आहे. व्हीपीएनसंबंधी नवीन कायदा २८ जूनपासून लागू होणार आहे. त्यानंतर सरकारने कर्मचार्यांना थर्ड-पार्टी व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क आणि NordVPN, ExpressVPN आणि Tor सारख्या कंपन्यांद्वारे देण्यात येणाऱ्या अनामिक सेवा वापरण्यास प्रतिबंधित केले आहे. नियमांबाबत आक्षेप नोंदवल्यानंतर काही दिवसांनी हा आदेश आला आहे. भारतातून फिजिकल सर्व्हर बंद झाला म्हणजे सेवा बंद होईल असे नाही. NordVPN युजर्स नवीन आयपी ऍड्रेससह त्याच्या सेवांचा लाभ घेण्यास सक्षम असतील. इतर कंपन्यांप्रमाणे, NordVPN देखील आभासी सर्व्हर वापरेल आणि भारतीय युजर्सना भारतीय आयपी ऍड्रेस मिळेल. व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क म्हणजे काय? व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (व्हीपीएन) हे एक नेटवर्क आहे जे तुमचा डेटा एन्क्रिप्ट करते आणि तुमचा आयपी ऍड्रेस लपवते. अशा परिस्थितीत तुमची इंटरनेटवरील ओळख जगापासून लपून राहते. तुम्ही सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कवर व्हीपीएन देखील वापरू शकता. व्हीपीएनचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुमचा मागोवा घेतला जात नाही. तुम्ही काय शोधत आहात, तुम्ही काम्प्युटर किंवा मोबाईलवर काय करत आहात याची कोणालाच माहिती नसते. पण जेव्हा तुम्ही ओपन नेटवर्कमध्ये काही सर्च करता तेव्हा सर्व प्रकारच्या साइट्स तुमची माहिती कुकीजच्या माध्यमातून घेते आणि जाहिराती करता वापरली जाते. मात्र आजकाल, व्हीपीएनचा वापर फसवणूक आणि गुन्ह्यांसाठी देखील केला जात आहे, ज्याबद्दल सरकार चिंतेत आहे. व्हीपीएन बद्दल सरकारने काय म्हटले आहे? CERT, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या यंत्रणेने गेल्या आठवड्यात एका आदेशात म्हटले आहे की व्हीपीएन सेवा प्रदात्यांना त्यांच्या वापरकर्त्यांची नावे, ईमेल आयडी आणि आयपी ऍड्रेससह पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ डेटा संग्रहित करावा लागेल. व्हीपीएन कंपनीची नोंदणी कोणत्याही कारणास्तव रद्द झाल्यास, त्यानंतरही डेटा मागता येईल, असे आदेशात म्हटले आहे. म्हणजेच व्हीपीएन कंपनी बंद किंवा बंदी घातल्यानंतरही तिला सरकारला डेटा द्यावा लागेल. व्हीपीएन संबंधी नवीन कायदा २८ जून २०२२ पासून लागू होत आहे. आदेशात असेही म्हटले आहे की सर्व सेवा प्रदात्यांनी त्यांच्या सिस्टममध्ये लॉगिन सुविधा अनिवार्यपणे प्रदान करावी. व्हीपीएन सेवा प्रदाता याबद्दल काय म्हणत आहेत? "उद्योग प्रमुखांपैकी एक म्हणून, आम्ही कठोर गोपनीयता धोरणांचे पालन करतो, याचा अर्थ आम्ही ग्राहक डेटा संकलित किंवा संचयित करत नाही. आमच्या सर्व्हर आर्किटेक्चरमध्ये नो-लॉगिंग वैशिष्ट्ये एम्बेड केलेली आहेत आणि आमची तत्त्वे केंद्रस्थानी आहेत," असे नॉर्डव्हीपीएनच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे. "याशिवाय, आम्ही आमच्या ग्राहकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. त्यामुळे, आम्ही आता भारतात सर्व्हर ठेवण्यास सक्षम नाही," असेही कंपनीने म्हटले आहे. एक्सप्रेसव्हीपीएनने या नियमांना व्हीपीएनच्या उद्देशाशी सुसंगत नसल्याचे म्हटले आहे. प्रोटॉन व्हीपीएनने एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की नवीन सीईआरटी-इन नियम गोपनीयतेवर हल्ला आहेत आणि ते त्यांचे नो-लॉग धोरण कायम ठेवतील. सर्फशार्कने म्हटले आहे की ते कठोर नो लॉग धोरणांतर्गत अभिमानाने काम करतील आणि नवीन कायदा येण्यापूर्वी ते भारतातील त्यांचे सर्व्हर बंद करतील. नवीन नियमांमुळे भारतात व्हीपीएनवर बंदी घातली जाईल का? या नियमांमुळे व्हीपीएनवर बंदी येणार नाही. नवीन नियम भारतात व्हीपीएन वापरणे बेकायदेशीर ठरवत नाहीत. त्यांच्यावर कोणतीही बंदी नाही. सरकारने युजर्ससाठी काही निर्बंध आणले आहेत आणि व्हीपीएन कंपन्यांसाठी अधिक नियम लागू केले आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सायबर गुन्ह्यांशी लढा देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी हे केले गेले आहे. नवीन नियमांचा भारतातील व्हीपीएन युजर्सवर कसा परिणाम होईल? नवीन नियमांसह, भारतातील युजर्सना व्हीपीएन सेवेसाठी साइन अप करताना केवायसी (KYC) पडताळणी प्रक्रियेचा सामना करावा लागू शकतो. यामध्ये युजरला ते वापरण्याची कारणे सांगणे समाविष्ट असू शकते. त्यामुळे असा दावा करण्यात येत आहे की युजर्सचा डेटा सरकारच्या समोर येईल. यामुळे व्हीपीएन सेवा प्रदाते भारतातील युजर्सना सेवा देणार नाहीत? याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. यापैकी एकाही कंपनीने याबाबत स्पष्टपणे काहीही सांगितलेले नाही. एक्सप्रेसव्हीपीएनने सांगितले की त्यांचे युजर्स तरीही सर्व्हरशी कनेक्ट होण्यासाठी सक्षम असतील जे त्यांना भारतीय आयपी ऍड्रेस देतील. हे 'व्हर्च्युअल' इंडिया सर्व्हर प्रत्यक्षरित्या सिंगापूर आणि ब्रिटनमध्ये असतील.
