संरक्षण दलातील अग्निपथ भरती योजनेविरोधातील उद्रेकाचे लोण देशाच्या अनेक भागात पसरल्याचे पाहायला मिळाले. तेलंगणमध्ये सिकंदराबाद येथे पोलिसांनी निदर्शकांवर केलेल्या गोळीबारात एक ठार झाला तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. उत्तरेतील राज्यांत उत्फूर्तपणे सुरू झालेल्या आंदोलनाची तीव्रता दक्षिण भागात कायम होती. अनेक राज्यांच्या विविध भागांत शुक्रवारीही तरुणांनी अग्निपथविरोधात हिंसक निदर्शने केली. त्यातही उत्तरेतील भाजपाशासित राज्यांमध्ये आंदोलनाचा आगडोंब उसळला होता. संतप्त तरुणांनी रेल्वेगाड्या, बसगाड्या, स्थानके, खासगी वाहने आदींची जाळपोळ केली. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरयाणा आणि तेलंगणमध्ये तरुणांच्या गटांनी रेल्वेगाड्यांना आग लावली. दगडफेक करून सार्वजनिक मालमत्तेचीही मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड केली. अनेक राज्यांत रास्ता रोको आणि रेल्वे रोको करण्यात आले. त्यानंतर अनेक ठिकाणी जमावबंदीचे आदेश जारी करत मोबाइल-इंटरनेट आणि एसएमएस सेवा बंद करण्यात आली आहे. “काही समाजकंटक इंटरनेटच्या माध्यमातून सोशल मीडियारवर आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित करत आहेत. या मजकुराच्या माध्यमातून जनतेला भडकवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. जनतेला भडकावून जीवित तसेच वित्तहानी करण्याचा प्रयत्न करण्यात केला जात आहे,” असे बिहार सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. विश्लेषण : बिहारमध्ये रेल्वे गाड्यांचे नुकसान; सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत कायदा काय सांगतो? तसेच अग्निपथ योजनेबाबत खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्या बिहारमधील ३५ व्हाॅट्सअप ग्रुपवर केंद्रीय गृहमंत्रालायाने बंदी घातली आहे. या प्रकरणी १० जणांना खोट्या बातम्या पसरवत तरुणांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी इंटरनेट बाजारपेठ आहे. त्याचाच काहीसा दुष्परिणाम अशा आंदोलनावेळी दिसून येतो. इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्सच्या मते, जगातील सर्वाधिक इंटरनेट बंद करण्यात येत असलेल्या देशांमध्ये भारत आघाडीवर आहे. पण इंटरनेट बंद करण्याची गरज का असते? विश्लेषण: ‘अग्निपथ’ योजनेला तरुणांचा विरोध का? देशभरात हिंसक आंदोलनं का होत आहेत? इंटरनेट का बंद करण्यात येते? देशात जेव्हा जेव्हा अशांततेसारखी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा सरकारला तातडीने काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. जेव्हापासून इंटरनेट आणि नंतर सोशल मीडियाचे युग सुरू झाले, तेव्हापासून सरकारने अशा परिस्थितीत इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. गेल्या काही काळात, असे दिसून आले आहे की कोणत्याही जातीय किंवा राजकीय तणावाच्या परिस्थितीत, इंटरनेट किंवा सोशल मीडियावरील मेसेजिंग अॅप्सद्वारे बनावट बातम्या वेगाने पसरतात. यात हिंसाचार आणि इतर प्रकारच्या हिंसक कारवायांसाठी लोकांना एकत्र करणे समाविष्ट असते. “भाजपा कार्यालयामध्ये सुरक्षारक्षक ठेवायचा असेल तर अग्निवीरला प्राधान्य देऊ”; कैलास विजयवर्गीय यांचे वक्तव्य इंटरनेट कोणत्या कलमांनुसार बंद आहे? ज्या नियमांतर्गत सरकार इंटरनेट सेवा बंद करू शकते, तो म्हणजे टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलिकॉम सर्व्हिसेस (सार्वजनिक आपत्कालीन किंवा सार्वजनिक सुरक्षा) नियम २०१७. या अंतर्गत कोणतेही राज्य सरकार कधीही इंटरनेट बंद करू शकते. केंद्र सरकारही या कायद्यानुसार कधीही इंटरनेट बंद करू शकते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी, १९७३ कलम १४४ अंतर्गत जिल्हा दंडाधिकारी / उपविभागीय दंडाधिकारी देखील या सेवा बंद करू शकतात. भारतीय टेलिग्राफ कायदा, १८८५ च्या कलम ५(२) अन्वये, केंद्र आणि राज्य सरकार जनतेच्या फायद्यासाठी किंवा देशाची एकता आणि सार्वभौमत्व जपण्यासाठी इंटरनेट बंद करण्याचे पाऊल उचलू शकते. ‘अग्निवीरांना’ चार वर्षाच्या सेवेनंतर नोकरीची संधी; आनंद महिंद्रांनी जाहीर केली भरती भारतात इंटरनेट सेवा बंद करण्याच्या घटना भारतातील सर्वात जास्त काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात येते. यामागे इंटरनेटचा वापर दगडफेक किंवा दहशतवादी कारवायांसाठी होत असल्याचा युक्तिवाद सरकारकडून केला जात आहे. त्याच वेळी, राजस्थानमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळण्याबरोबरच अनेक स्पर्धा परीक्षांच्या वेळी इंटरनेट बंद करण्यात आले होते. २०१९ मध्ये कलम ३७० हटवल्यानंतर, राम मंदिर वादाच्या निर्णयानंतर आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यादरम्यान इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती.काही दिवसांपूर्वी नुपूर शर्मांनी मोहम्मद पैगंबर यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यानंतर रांचीमध्ये ३३ तास इंटरनेट बंद होते. हिंसक आंदोलकांना ‘अग्निपथ’ची दारे बंद ; भरती प्रक्रियेबाबत तिन्ही दलांची घोषणा, वेळापत्रकही जाहीर इंटरनेट बंद झाल्याची भरपाई दूरसंचार कंपन्या देतात का? दोन दिवस इंटरनेट बंद राहिल्यानंतर ज्या टेलिकॉम कंपनीची सेवा तुम्ही घेतली आहे, त्याच्याकडून भरपाई दिली जाते का असाही प्रश्न उपस्थित होतो. पण कोणताही उपद्रव झाल्यास, कलम १४४ अंतर्गत, दूरसंचार कंपन्या त्यांच्या वापरकर्त्यांना सरकारी आदेशानंतर एखाद्या विशिष्ट भागात इंटरनेट सेवा बंद केल्याबद्दल भरपाई देत नाहीत. परंतु एखाद्या ठिकाणी नैसर्गिक आपत्ती आल्यास, इंटरनेट कम्युनिकेशनच्या प्रक्रियेत व्यत्यय आला, तर दूरसंचार विभाग सेवा पुरवठादार कंपनीला अशा सूचना देतो की, त्यांच्या वापरकर्त्यांचे झालेले नुकसान भरून काढावे. महत्त्वाची बाब म्हणजे दूरसंचार विभागाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कंपनी आपल्या स्तरावरून आपल्या वापरकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारची भरपाई देऊ शकत नाही.
