सचिन रोहेकर सोन्यावरील आयात कर ७.५ टक्क्यांवरून १२.५ टक्के असा जवळपास दुपटीने वाढविण्यात आला. त्याच वेळी पेट्रोल-डिझेल निर्यातीला पायबंद म्हणून त्यावरील शुल्कातही शुक्रवारी वाढ करण्यात आली. रुपयाच्या मूल्यातील नवनवीन विक्रमी नीचांकांच्या ताज्या मालिकेशी या निर्णयांची संगती आहे. घसरत्या रुपयाला सावरण्यासाठी केली गेलेली ही करवाढ खरेच प्रभावी ठरेल? करवाढीचा निर्णय नेमका काय? उच्च चलनवाढ आणि परराष्ट्र व्यापारातील असमतोल वाढत चालल्याने भारताचे चलन अर्थात रुपयाच्या विनिमय दराने या आठवड्याच्या सुरुवातीला ७८ ची वेस ओलांडून ऐतिहासिक नीचांकी पातळी गाठली. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने सोन्यावरील मूळ आयात करात थेट ५ टक्क्यांनी वाढ करून, तो ७.५ टक्क्यांवरून वाढवून १२.५ टक्क्यांवर नेला आहे. सरकारने पेट्रोल आणि विमान इंधनाच्या - एटीएफच्या निर्यातीवर प्रति लिटर ६ रुपये आणि डिझेलच्या निर्यातीवर १३ रुपये प्रति लिटर निर्यात कर लावला आहे. तसेच तेल वितरण कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या दरात होण्याऱ्या चढ-उतारांतून होत असलेल्या भरमसाट फायदा पाहता, देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावर २३,२३० रुपये प्रति टन अतिरिक्त कर (विंडफॉल टॅक्स) देखील लादण्यात आला आहे. विंडफॉल टॅक्स म्हणजेच कोणतीही संसाधने खर्च न करता अथवा भांडवली गुंतवणुकीविना अनपेक्षितपणे झालेल्या मोठ्या नफ्यावर आकारला जाणारा कर. अलिकडे ब्रिटन आणि अन्य देशांमध्ये लादण्यात आलेल्या या कराचे भारतानेही अशा तऱ्हेने अनुकरण केले आहे. सोने आयातीवर कर का? भारतीयांचे सोन्यावरील प्रेम जगजाहीर असून दरवर्षी ८०० ते ९०० टन सोने भारतात आयात होते. चालू वर्षात मे महिन्यात देशाची व्यापार तूट २४.२९ अब्ज डॉलरच्या उच्चांकी पोहोचली. भारताने या महिन्यात ६.०३ अब्ज किमतीचे (१०७ टन) सोने आयात केले, जे मे २०२१च्या तुलनेत नऊ पटीने अधिक आहे. या सोने आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च होत असते. आयात कर वाढवणे हा सोने मागणीला आवर घालणे अर्थात देशाबाहेर जाणारा डॉलरचा प्रवाह रोखण्याचा उपाय आहे. यातून कोणते परिणाम अपेक्षित आहेत? भारताला देशांतर्गत खनिज तेलाचा पुरेसा पुरवठा मिळविता येत नाही त्याचप्रमाणे इंधनाचा वापरही कमी करता येणे शक्य नाही. त्या उलट सोने आयात ही उत्पादक कार्यासाठी होत नसते अथवा ती अतीव महत्त्वाचीही नाही. त्यामुळे करवाढीच्या निर्णयातून एकीकडे देशांतर्गत उत्पादित इंधन हे देशाबाहेर पाठविणे अर्थात निर्यात करणे परवडणारे ठरणार नाही, हे सरकारकडून पाहिले गेले. तर दुसरीकडे सोने आयातही महागडी केली गेली, जेणेकरून जगातील दुसऱ्या मोठ्या सोने ग्राहक देशातच जनसामान्यांची सोन्याकडे पाठ फिरेल. सरकारचा शुक्रवारी निर्णय आला आणि लगोलग दिल्लीच्या सराफ बाजारात सोन्याने तोळ्यामागे तब्बल १,०८८ रुपयांची उसळी घेत ५१,४५८ रुपयांची पातळी गाठली. मुंबईच्या सराफ बाजारात तोळ्यामागे सोने ९२५ रुपयांनी महाग होऊन, शुक्रवारी ५१,५८५ रुपये प्रति १० ग्रॅम किमतीवर बंद झाले. त्याच वेळी चांदीच्या भावात किलोमागे ४११ रुपयांनी घसरण होत तिचा दर ५८,१५९ रुपयांवर पोहोचला. आयात करवाढीचे प्रतिकूल परिणाम काय? सोन्यावरील आयात शुल्क ७.५ टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट सोन्याची आयात कमी करणे आणि भारतीय चलन - रुपयावरील ताण कमी करणे असे आहे. तथापि, सोन्यावरील एकूण कर भार यातून आता १४ टक्क्यांच्या विद्यमान स्तरावरून १८.४५ टक्क्यांपर्यंत तीव्र स्वरूपात वाढला आहे. यात रुपयाच्या मूल्यात झालेले अवमूल्यन जमेस धरल्यास प्रत्यक्षात देशांतर्गत सोन्याच्या किमती, आंतरराष्ट्रीय आयात दराच्या तुलनेत २४-२५ टक्के जास्त असतील. करवाढीचा हा निर्णय तात्पुरत्या डावपेचांचा भाग म्हणून असेल, तर ठीक. मात्र दीर्घकाळासाठी तो सुरू राहणे हे देशांतर्गत सराफा व्यवसायासाठी प्रतिकूल ठरेल, अशी प्रतिक्रिया जागतिक सुवर्ण परिषदेचे भारतातील मुख्याधिकारी सोमसुंदरम यांनी व्यक्त केली आहे. सोन्याचा काळा बाजार आणि तस्करी यातून वाढेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. विद्यमान जागतिक प्रवाहाच्या विपरीत हे पाऊल आहे काय? प्रत्यक्षात सोन्याची तस्करी कमी करण्यासाठी २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्क ७.५ टक्क्यांवरून चार टक्क्यांवर आणण्याची विनंती चालू वर्षाच्या सुरुवातीला सराफांच्या संघटनांनी केली होती. चीन, अमेरिका आणि सिंगापूरसारख्या देशांनी देशांतर्गत बाजारपेठ मजबूत करण्यासाठी सोन्यावरील आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द केले आहे. रुपयाचे मूल्य सावरण्यासाठी मदत कशी होईल? भारतात वापरात येणारे इंधन आणि सोन्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. या आयातीसाठी अर्थातच परदेशी चलन विशेषतः डॉलर खर्ची घालावे लागतात. ज्याचा परिणाम म्हणून आयातदारांकडून डॉलरची मागणी वाढते आणि त्याचा रुपयाच्या विनिमय मूल्यावर ताण येतो. डॉलरचे देशाबाहेरचा प्रवाह कमी केला जावा यासाठी करवाढीचे हे दोन्ही निर्णय मदतकारक निश्चितच ठरतील. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अलिकडे केलेल्या विधानांत, रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी बहु-आयामी हस्तक्षेपाचा दृष्टिकोन गरजेचा असल्याचे म्हटले होते. अर्थात सरकारकडूनही पावले टाकली जायला हवीत, असेच त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सूचित केले होते. सरकारने अपेक्षेप्रमाणे निर्णय घेतला आहे आणि रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या जवळपास ६०० अब्ज डॉलरचा परकीय चलन गंगाजळीचा वापर चलनातील तीव्र अस्थिरतेला आळा घालण्यासाठी केला जाईल, अशी गव्हर्नरांनीही ग्वाही दिली आहे.
