मानवी अत्याचारांच्या बरोबरीने देशात प्राण्यांचादेखील अमानुष छळ केला जातो. गेल्या दोन तीन दिवसांपासून एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे ज्यात एका कुत्र्याला गाडीला बांधून फरफटत नेले जात आहे. गाडीचा वेग, मागे कुत्र्याची फरफट हे केविलवाणे दृश्य पाहून नेटकऱ्यांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला आहे. हा व्हिडिओ राजस्थानमधील जोधपूर येथील आहे. या गोष्टीचा तपास केल्यावर लक्षात आले हे कृत्य एका डॉक्टराने केले असून ज्या कुत्र्याला फरफटत नेले त्या कुत्र्याचा पाय फ्रॅक्चर झाला, त्याला जखमा झाल्या आहेत. डॉक्टर रजनीश गलवा यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२८ (प्राण्याला मारणे किंवा अपंग करणे) आणि द प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (पीसीए) PCA कायदा, १९६० च्या कलम ११ (प्राण्यांवर क्रूरपणे वागणे) अंतर्गत आरोप त्यांच्यावर केले गेले आहेत. या कायद्यांतर्गत दोषी आढळल्यास आणि प्रथमच गुन्हेगार असल्याचे आढळल्यास, डॉ. गलवा यांना १० ते ५० रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. गेल्या तीन वर्षांतील हा त्याचा असा पहिलाच गुन्हा नाही, असे आढळून आल्यास, डॉ. कमाल शिक्षा २५ ते १०० रुपये दंड, तीन महिने तुरुंगवास किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते. प्राण्यांवरील अत्याचार, क्रूरतेची अनेक प्रकरणे अलीकडेच उघडकीस आली आहेत आणि सोशल मीडियावर त्यांनी संताप व्यक्त केला असताना, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे १९६० पासून गुन्हेगारांच्या शिक्षेमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली नाही. जोधपूरच्या प्रकरणाने पुन्हा एकदा दंडात सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित केली जात आहे. प्राणी क्रूरता प्रतिबंध कायदा, १९६० काय सांगतो? या कायद्यात नमूद केलं आहे की एखाद्या प्राण्यावर जास्त भार टाकणे किंवा जास्त काम करणे, प्राण्यांना अन्न, पाणी आणि निवारा न देणे, एखाद्या प्राण्याची विटंबना करणे किंवा मारणे इत्यादी. याबाबतीत जर गुन्हेगाराची ही पहिली वेळ असेल तर त्याला १० ते ५० रुपयांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. जर गुन्हेगाराचा हा दुसरा गुन्हा असेल आणि मागे केलेल्या गुन्ह्याला तीन वर्ष पूर्ण झाली नसतील तर शिक्षा म्हणून २५ ते १०० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो किंवा तीन महिन्यांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. या कायद्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. या कायद्याला प्रजातीवादी' (अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे तर, मानव ही अधिक अधिकारांना पात्र असलेली श्रेष्ठ प्रजाती आहे असे गृहीत धरले आहे) शिक्षेचे प्रमाण नगण्य असल्याने, 'क्रूरतेची' पुरेशी व्याख्या न केल्यामुळे आणि कमी शिक्षा दिल्याबद्दल यावर टीका केली गेली आहे. विश्लेषण : राज्यात १८ नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रे… वन्यजीव, वनस्पतींना खरेच फायदा होईल का? या कायद्यातील दुरुस्त्या कोणी केल्या? कोणत्या आधारावर केल्या गेल्या? प्राणी कल्याण संस्थांबरोबर, (animal welfare organisations) अनेक राजकीय नेत्यांनी या कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. २०१४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने 'भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ विरुद्ध ए नागराज आणि इतर' यामध्ये त्यांनी असं म्हंटले होते "प्रभावी प्रतिबंध करण्यासाठी संसदेने पीसीए कायद्यात योग्य सुधारणा करणे अपेक्षित आहे" आणि "कलम ११ चे उल्लंघन केल्याबद्दल , पुरेसा दंड आणि शिक्षा ठोठावण्यात याव्यात. यालाच जोडून सप्टेंबर २०२० मध्ये, किशनगंजचे खासदार मोहम्मद जावेद यांनी संसदेत एक विधेयक आणले ज्यामध्ये म्हटले होते की "दंडाची कमाल शिक्षा दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी नसावी परंतु ती पंचवीस हजार रुपयांपर्यंत वाढवावी किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा करावी. एक वर्षापर्यंत किंवा दोन्हीसह, आणि दुसर्‍या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्याच्या बाबतीत, दंडासह जो पन्नास हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल परंतु जो एक लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकेल आणि त्यापेक्षा कमी नसेल. तसेच तुरुंगवासाची शिक्षा एक वर्ष ते दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा पद्धतीचे शिक्षा देण्यात यावी. खासदार अनुभव मोहंती यांनीदेखील २०२१मध्ये एक विधेयक मांडले होते ज्यामध्ये क्रूरतेच्या व्याख्येत अशा गोष्टींचा समावेश करण्यात आला जसा की, 'एखाद्या खेळात प्राण्यांवर करण्यात आलेले अत्याचार, एखाद्या व्यक्तीने अंधश्रद्धेसाठी कातडे भाजतो किंवा मारतो किंवा काही भाग काढून घेणे. कातडे, तेल किंवा इतर प्राणी उत्पादने मिळवण्याच्या उद्देशाने कोणत्याही जिवंत प्राण्यांना वेदना आणि त्रास होतो अशा कृत्य करणे आणि मासेमारी किंवा जलचर प्राण्यांना हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नदी वाहत्या प्रवाहामध्ये डायनामाइट्ससारखे घटक सोडणे ज्यामुळे जलचर प्राण्यांना हानी पोहचू शकते'. २०२० मध्ये, खासदारांच्या एका गटाने पक्षाच्या ओलांडून तत्कालीन पशुसंवर्धन मंत्री गिरिराज सिंह यांना पत्र लिहून १९६० च्या कायद्यातील शिक्षा वाढवण्याची विनंती केली होती. केंद्राने अखेर या कायद्यातील बदल २०२१ साली प्रस्तावित केले ज्यात प्रति जनावर ७५,००० रुपये किंवा न्यायाधिकारी पशुवैद्यकाने ठरवल्यानुसार जनावराच्या किंमतीच्या तिप्पट, यापैकी जे जास्त असेल, आणि तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते जी पाच वर्षांपर्यंत वाढू शकते. किंवा दोन्ही अशी कठोर शिक्षा करण्याची योजना आहे मात्र ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, सरकारने पीसीए कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक आणणार असल्याचे सांगितले. केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी पीटीआयला सांगितले की, “आम्ही दुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्यासाठी तयार आहोत. आम्ही कॅबिनेटची मंजुरी मिळवण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. मात्र, या कायद्यात सुधारणा होणे बाकी आहे. विश्लेषण : ऑस्कर पुरस्कारासाठी भारतीय चित्रपटांची निवड नेमकी कशी होते? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया प्राण्यांवरील अत्याचाराची कृत्ये वारंवार होतात? प्राण्यांना दगड मारणे किंवा प्राण्यांना मारहाण करणे ही कृत्ये सामान्य आहेत, परंतु काही वेळा हा गुन्हा विचित्र आणि विकृत रूप धारण करतो. काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात एका घोरपडीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. या प्रकरणी चार जणांना अटक करण्यात आली होती. केरळमध्ये तीन जणांनी एक कुत्र्याला मारहाण केली ज्यात त्याचा मृत्य झाला याची दखल न्यायायल्याने घेतली. मागे एका गर्भवती हत्तीणीला फळांमधून स्फोटके खाऊ घातल्याने तिचा मृत्यू झाला होता सोशल मीडियावर या कृत्या विरुद्ध संतापाची लाट उसळली होती. त्याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, लुधियानामध्ये एका भटक्या कुत्र्याला लोखंडी रॉडने मारहाण केली त्यानंतर छतावरून फेकले आणि नंतर ऑटो-रिक्षाला बांधून रस्त्यावरून फरफटत नेले या आरोपाखाली तिघांना अटक करण्यात आली होती. या कायद्यात प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांच्या विरोधात कोण? काही तज्ञांनी असे निदर्शनास आणले आहे की केवळ शिक्षेचे प्रमाण वाढवणे हे प्राण्यांवरील क्रूरता थांबवण्यासाठी पुरेसे नाही. समाजातील काही घटक आहेत ज्यांचा संबंध प्राण्यांशी असतो जसे की मदारी, साप पाळणारे गारुडी असे लोक ज्यांना या कायद्याचा त्रास होऊ शकतो. इतरांनी असा युक्तिवाद केला आहे की क्रूरते'च्या वैयक्तिक कृतीवर लक्ष केंद्रित करणे , जसे की शेतकरी त्यांच्या शेतांभोवती विद्युत कुंपण घालणे यावर आक्षेप घेणे चुकीचे आहे. याउलट प्राण्यांची नष्ट होणारी जात, वातावरणातील बदल यांसारख्या मोठ्या समस्या कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
