राखी चव्हाण ‘पेटा’(पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ‍ॅनिमल्स) या जागतिक स्तरावर कार्यरत असलेल्या संघटनेने नुकतेच पर्यटनस्थळी पर्यटकांना रपेट मारण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या घोडय़ांसाठी काटेरी लगाम वापरण्यावर आक्षेप घेतला. त्यांनी कायद्याचा बडगा उगारत थेट तक्रार केल्यामुळे पोलिसांनी कारवाई केली. मात्र घोडय़ांच्या बाबतीतच नाही तर शर्यतीतील बैल, पाळीव तसेच रस्त्यावरील प्राणी यांच्याबाबतीतील क्रौर्याच्या अनेक घटना उघडकीस येत असतात. त्यासाठी कायदे असले तरीही त्यातील पळवाटा आणि अंमलबजावणीचा अभाव यामुळे त्याची दखल घेतली जात नाही. परिणामी प्राण्यांबाबतीतील क्रौर्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. प्राणी क्रौर्यातर्गत कोणत्या गुन्ह्यांचा समावेश होतो? रस्त्यावरील जनावरांना पकडून दुसरीकडे सोडणे, त्यांना जंगलात सोडणे, दगड मारणे, वाहनांनी त्यांना धडक देणे, त्यांना बसल्या जागेवरून उठवणे आणि हाकलणे, त्यांची हत्या करणे, विष देणे, प्राण्यांना खाऊ घालणाऱ्यास त्रास देणे, शिव्या देणे, धमकी देणे याची दखल प्राणी क्रूरता कायद्यांतर्गत घेतली जाते. माणसाच्या कोणत्याही कृत्याने त्या प्राण्याला त्रास होत असेल तर तो गुन्हा समजला जातो. प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा १९६० अंतर्गत पाळीव प्राण्यांना चाबकाने, काठीने अथवा कोणत्याही प्रकारे मारहाण करणे, आजारी किंवा जखमी प्राण्यांना कामाला जुंपणे, जाणूनबुजून हानीकारक औषध देणे, वेदनादायी पद्धतीने हाताळणे, मर्यादित जागेत किंवा हालचाल करता येणार नाही, अशा ठिकाणी ठेवणे, कारण नसताना प्राण्यांच्या पालकत्वाचा त्याग करणे याचादेखील प्राणी क्रूरतेत समावेश होतो. प्राण्यांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कोणते कायदे आहेत? प्राणी क्रूरता कायदा १९६० तसेच भारतीय दंडसंहिताअंतर्गत प्राण्यांवर केल्या जाणाऱ्या अत्याचारांबाबत संबंधित व्यक्तीला शिक्षा होऊ शकते. भारतीय दंडसंहितेतील कलम ४२८, ४२९ अंतर्गत प्राण्यांवर अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. तर प्राणी क्रूरता कायद्यांतर्गत असणारा दंड अतिशय कमी आहे. रस्त्यावरील प्राण्यांना अकारण त्रास दिल्यास एखाद्याने तक्रार केली तरच थातूरमातूर दंड आकारून त्रास देणाऱ्या व्यक्तीला सोडून दिले जाते. या कायद्यातील पळवाटा तसेच शिक्षेच्या अंमलबजावणीअभावी प्राण्यांवरील अत्याचार थांबवण्यात अडचणी येत आहेत. प्राणी क्रूरतेबाबत कायदेबदलांसाठी कोणत्या तरतुदींची मागणी आहे? प्राणी क्रूरता कायदा १९७२ अंतर्गत मोजकेच गुन्हे दखलपात्र ठरवले जातात. आधी क्रूरतेची चौकशी आणि त्यानंतर गुन्हा नोंदवला जातो. अतिशय कमी असणारा दंड व गुन्हा ठरवण्यासाठी घेतला जाणारा वेळ याचा फायदा प्राण्यांवर अत्याचार करणारे लोक घेतात. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत सर्वच गुन्हे दखलपात्र करण्यात यावेत. पाच हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आणि दोन वर्षांची शिक्षा असावी, अशी मागणी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संघटनांनी केली होती व तसा प्रस्तावदेखील शासनाकडे दिला होता. मात्र शासकीय पातळीवर अजूनही तो धूळ खात पडला आहे. जिल्हास्तरावरील प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीचे काम कोणते? जिल्हास्तरावर प्राण्यांवर होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात जिल्हा प्राणी क्लेश समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. मात्र या समित्या फक्त कागदोपत्री आहेत. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त या समितीचे सचिव तर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असतात. दर तीन महिन्यांनी समितीची बैठक आयोजित करण्याची जबाबदारी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्ताची असते. मात्र वर्षांनुवर्षे या समित्यांच्या बैठकाच होत नाहीत. समित्यांमध्ये स्पष्टवक्त्या अशा अशासकीय सदस्यांना सामावून घेतले जात नाही. प्राण्यांबाबतचे क्रूर वर्तन थांबवणे, गोशाळांवर नियंत्रण ठेवणे, प्राण्यांसाठी असणारी शहरातील अनाथालये तपासणे ही या समितीची जबाबदारी असते. प्राण्यांच्या वाहतुकीदरम्यान कोणती काळजी घ्यावी? प्राण्यांची वाहतूक करताना वाहनात प्राण्यांना मोकळी जागा मिळावी म्हणून दोन ते तीन मीटरची विभाजन फळी असणे आवश्यक आहे. प्राण्यांच्या वाहतुकीपूर्वी त्यांना पुरेसा चारा व पाणी देणे आवश्यक आहे. त्यांची वाहतूक करताना प्रथमोपचार पेटी सोबत असणे आवश्यक आहे. प्राण्यांना वाहनात चढवण्यासाठी आणि उतरवण्यासाठी योग्य आकाराच्या फलाटाची व्यवस्था असावी. वाहतुकीदरम्यान वाहनात पाच सेंटीमीटर मऊ गवताचे आच्छादन असले पाहिजे. प्राण्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनाचा आकार मोठा असावा. हे सगळेच नियम संवेदनशीलता दर्शवणारे आहेत. पण प्रत्यक्षात ते पाळले जात नाहीत. मांसाच्या दुकानांबाबत नियमांच्या अंमलबजावणीचे काय? कोंबडी किंवा बकऱ्यांच्या मांसविक्री दुकानांना महापालिका किंवा नगरपालिकेकडून परवाना आवश्यक असतो. या प्राण्यांच्या मांस सेवनातून आजार पसरण्याची शक्यता असल्याने त्यांच्या आरोग्य तपासणीशिवाय त्यांना कापता येत नाही. मात्र अनेक ठिकाणी ही दुकाने अनधिकृत आहेत. त्यांच्याकडे परवाना नसतो. शिवाय या प्राण्यांची आरोग्य तपासणीही केली जात नाही. शंकरपटातील बैलांच्या शर्यतीवर अंतिम निकाल का नाही? बैलांच्या शर्यतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अजूनही अंतिम निकाल दिलेला नाही. यात बैलांबाबतचे क्रौर्य सिद्ध झाल्यानंतर अंतिम निर्णय देण्यात येणार आहे. मात्र हे क्रौर्य सिद्ध करण्यात अनेक अडचणी आहेत. या शंकरपटाचे चित्रीकरण करू दिले जात नाही. पोलिसांनी प्रमाणित केलेली चित्रफीतच ग्राह्य धरली जात असल्याने क्रौर्य सिद्ध करण्यात अडचणी येतात. पुरावे गोळा करण्यात अडथळे असल्याने या शर्यतीवरील अंतिम निकालदेखील अडकलेला आहे.
