भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या समभाग विक्रीकडे (आयपीओ) गुंतवणूदारांचे लक्ष लागले आहे. एआयसीचा आयपीओ लवकरच लॉन्च होणार आहे. हा देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ असेल. एलआयसीने रविवारी सेबीकडे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स (डीआरएचपी) दाखल केला आहे. सरकार कंपनीच्या पोस्ट ऑफर पेड-अप शेअर कॅपिटलमधील ४.९९ टक्के भागीदारी विकणार आहे. एलआयसी हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असणार आहे. त्यानुसार भारत सरकार ३१.६२ कोटी शेअर जारी करणार आहे. एलआयसीचा आयपीओ अशा वेळी आला आहे जेव्हा बाजारात अस्थिरता दिसून येत आहे आणि अमेरिकेत मोठी चलवनवाढ झाल्याने परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारामधून बाहेर पडत आहेत. सध्याच्या कठीण काळात २९ कोटी पॉलिसीधारकांचा आधार या आयपीओला मदत करेल अशी अपेक्षा आहे. पाच टक्के समभाग विकणार एलआयसीचा आयपीओ पूर्णपणे ऑफर फॉर सेल आहे यामध्ये कोणताही नवीन अंक जारी केला जाणार नाही. सरकार ३१.६ कोटी शेअर्स जारी करून पाच टक्के समभाग विकणार आहे. या प्रस्तावाच्या उत्पन्नाचा कोणताही भाग कॉर्पोरेशनने त्याच्या संचालकांना किंवा प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचार्‍यांना सामान्य व्यवसायाशिवाय आणि लागू कायद्यांचे पालन करून दिलेला नाही, असे एलआयसीने म्हणले आहे. हे ऑफर फॉर सेल असल्याने यामधून कॉर्पोरेशनला कोणतेही उत्पन्न मिळणार नाही. तसेचसाठी मॉनिटरिंग एजन्सीची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता नाही, असेही एलआयसीने म्हटले आहे. जगातील तिसरी सर्वात मोठी कंपनी २०२० मध्ये एलआयसीचा देशांतर्गत बाजारातील हिस्सा ६४.१ टक्क्यांहून अधिक होता. क्रिसिलच्या अहवालानुसार, जीवन विमा प्रीमियमच्या बाबतीत एलआयसी ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी कंपनी आहे. अहवालानुसार, २००० पूर्वीच्या काळात एलआयसीचा बाजारातील हिस्सा १०० टक्के होता, जो २०१६ मध्ये हळूहळू ७१.८ टक्क्यांवर आला. २०२० मध्ये, एलआयसीचा हिस्सा आणखी कमी होऊन ६४.१ टक्के झाला. सरकार आणि एलआयसीसाठी याचा अर्थ काय? ऑफर खर्च आणि त्यावरील संबंधित कर वजा केल्यावर ऑफरच्या संपूर्ण कमाईसाठी सरकार हक्कदार असेल. एलआयसीला ऑफरमधून कोणतीही रक्कम मिळणार नाही. ऑफरच्या किमतीनुसार सरकारला आयपीओमधून ५०,००० कोटी ते एक लाख कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे सरकारच्या महसुलात मोठी वाढ होईल आणि तूट कमी करण्यात मदत होईल. एलआयसीसाठी गुंतवणूकदार स्टॉक एक्स्चेंजवर त्याच्या शेअर्समध्ये सक्रियपणे व्यापार करण्यास सक्षम असतील. याचा अर्थ एलआयसीच्या बाजूने अधिक पारदर्शकता देखील आहे जी आतापर्यंत फक्त सरकारला जबाबदार होती. एलआयसीचा आयपीओ आल्यानंतर सर्व संवेदनशील माहितीचे तपशील गुंतवणूकदारांना आणि एक्सचेंजेसना कळवावे लागतील. त्यामुळे एलआयसी गुंतवणूकदारांना उत्तरदायी असेल आणि त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करेल. गुंतवणूकदारांनी कॉर्पोरेशनकडून उच्च पातळीवरील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सची मागणी करणे अपेक्षित आहे. पॉलिसीधारकांसाठी १० टक्क्यांपर्यंत समभाग राखीव ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत एलआयसीची एकूण संपत्ती ८,००० कोटी रुपये इतकी आहे. एलआयसी कायद्यानुसार, एलआयसीमध्ये केंद्राची भागीदारी ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी असू शकत नाही. कोणताही गुंतवणूकदार, एकट्याने किंवा समुहाने एलआयसीमध्ये ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा घेऊ शकत नाही, असेही या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारला यामध्ये अपवाद ठेवण्यात आले आहे. याचा अर्थ गुंतवणूकदार एलआयसीच्या सूचीमध्ये ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा खरेदी करू शकत नाहीत. आयपीओचा एक भाग गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असेल. तसेच, एलआयसीच्या आयपीओ इश्यूच्या १० टक्के पर्यंत पॉलिसीधारकांसाठी राखीव असेल. पॉलिसीधारक आणि कर्मचाऱ्यांना सवलतीत शेअर मिळण्याची शक्यता आहे. महामंडळाने सवलतीचे तपशील जाहीर केले नसले तरी, बाजाराचा अंदाज ऑफरच्या किमतीत पाच टक्के सवलत आहे. किमान ३५ टक्के इश्यू किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असेल. एलआयसीने पॉलिसीधारकांना पॉलिसीशी पॅनकार्ड लिंक करण्यास आणि शेअर्ससाठी अर्ज करण्यासाठी डीमॅट खाते उघडण्यास सांगितले आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टात ७८,००० कोटी रुपयांच्या तुटवड्याचा अंदाज असताना एलआसयीचा आयपीओ सरकारसाठी महत्त्वाचा आहे. आयपीओसमोरील आव्हाने काय आहेत? चालू आर्थिक वर्षासाठी ७८,००० कोटी रुपयांचे सुधारित निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारसाठी आयपीओ महत्त्वाचा आहे. जगभर महागाई वाढत चालली आहे आणि जगभरातील मध्यवर्ती बँका व्याजदर वाढवण्याचा विचार करत आहेत, त्यामुळे भविष्यात इक्विटी मार्केट दबावाखाली राहण्याची शक्यता आहे. अमेरिका आणि इतर विकसित बाजारपेठांमध्ये व्याजदरात वाढ झाल्यास विदेशी गुंतवणूकदार बाजारपेठांमधून, विशेषतः इक्विटी मार्केटमधून पैसे काढून घेतील आणि ते यूएस ट्रेझरी बाँड्समध्ये हस्तांतरित करतील. यामुळे दुय्यम बाजारावर दबाव तर पडेलच पण प्राथमिक बाजारातील गुंतवणुकीसाठी उपलब्धताही कमी होईल. एलआयसीच्या आयपीओचा आकार ५०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकतो. त्यामुळे ही उपलब्धता महत्त्वाची असेल.
