सौरभ कुलश्रेष्ठ कोळशाचे वाढलेले दर आणि उन्हाळ्यातील वीजटंचाईच्या काळात भारनियमन टाळण्यासाठी खरेदी केलेली महाग वीज हा वाढीव खर्च इंधन समायोजन आकाराच्या माध्यमातून वसूल करण्यास राज्य वीज नियामक आयोगाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या महिन्यापासून महावितरणच्या घरगुती वीज ग्राहकांवर ६५ पैसे ते २.३५ रुपये प्रति युनिट, अदानीच्या ग्राहकांवर सरासरी ९२ पैसे प्रति युनिट तर टाटाच्या वीज ग्राहकांवर सरासरी १.०५ रुपये पैसे प्रति युनिट असा बोजा पुढील काही महिने पडणार आहे. इंधन समायोजन आकार म्हणजे काय? विजेची मागणी आणि वीजपुरवठ्याचा अपेक्षित खर्च यांचा आराखडा तयार करून राज्य वीज नियमक आयोग वार्षिक वीजदर निश्चित करत असते. मात्र काही वेळा वीज निर्मितीसाठी वापरला जाणाऱ्या कोळशाच्या खर्चात आकस्मिक वाढ होते. तर काही वेळा वीज मागणी भागवण्यासाठी बाजारपेठेतून महाग वीज विकत घेण्याची वेळ येते. अशा वेळी या वाढीव खर्चाचा ताळमेळ घालण्यासाठी वीज ग्राहकांवर इंधन समायोजन आकार लागू करून ती रक्कम वसूल केली जाते. पाच महिने वीज महागाई ; ग्राहकांवर ‘इंधन समायोजना’चा बोजा, नियामक आयोगाची मंजुरी इंधन समायोजन आकार आणि वीज दरवाढ यात फरक काय? वीज दरवाढ आणि इंधन समायोजन आकार या दोन्ही गोष्टी राज्या वीज नियामक आयोगाच्या मंजुरीनेच लागू होतात. मात्र वीज दरवाढ ही वार्षिक असते. १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीसाठी तो वीजदर निश्चित केलेला असतो. संभाव्य वीज मागणी आणि वीज निर्मितीचा व पुरवठ्याचा संभाव्य खर्च यांचा एक आडाखा बांधून वीजदर निश्चित केला जातो. तर वीजदर निश्चित करताना गृहित धरलेला वीज निर्मितीचा आणि वीज खरेदीचा खर्च वाढल्यानंतर तो प्रत्यक्ष वाढीव खर्च तपासून पुढील काळात काही महिन्यांसाठी इंधन समायोजन आकार लागू करून तो वसूल करण्याची परवानगी राज्य वीज नियामक आयोग देते. आता इंधन समायोजन आकार लागू करण्याचे कारण काय? मागील काही महिन्यांत आयात कोळशाचे दर अचानक मोठ्या प्रमाणात वाढले. तसेच उन्हाळ्यात देशभरात वीज टंचाई निर्माण झाल्यानंतर खुल्या बाजारातील विजेचे दर प्रति युनिट तीन ते चार रुपयांवरून तब्बल वीस रुपये प्रति युनिटपर्यंत गेले होते. नंतर केंद्रीय वीज नियामक आयोगाने हस्तक्षेप करून खुल्या बाजारातील विजेच्या दरावर प्रति युनिट १२ रुपये अशी कमाल मर्यादा आणली. पण तरी तो दर नेहमीच्या सरासरी दरापेक्षा तिप्पट ते चौपट होता. परिणामी वीज वितरण कंपन्यांचा वीज खरेदीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला. वीज कायद्याप्रमाणे वीज खरेदीवरील संपूर्ण खर्च वीज ग्राहकांकडून वसूल करण्याची वीज वितरण कंपन्यांना मुभा आहे. मागील काळातील हा वाढीव खर्च इंधन समायोजन आकाराच्या माध्यमातून वसूल करण्याची परवानगी टाटा पॉवर, अदानी इलेक्ट्रिसिटी आणि महावितरण या वीज वितरण कंपन्यांनी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे मागितली होती. वाढीव खर्चाची तपासणी करून राज्य वीज आयोगाने इंधन समायोजन आकार लागू करण्यास परवानगी दिली आहे. विश्लेषण : थकीत वीज देयक भरण्याच्या नावाखाली फसवणूक! काय आहे सायबर भामट्यांची नवी खेळी? या इंधन समायोजन आकाराचा वीज ग्राहकांवर किती बोजा पडणार? महावितरणच्या घरगुती वीज ग्राहकांना १०० युनिट पर्यंत वीज वापरासाठी ६५ पैसे प्रति युनिट इंधन समायोजन आकार लागू होईल. दरमहा ३०० युनिट पर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना १.४५ रुपये प्रति युनिट, ५०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना २.०५ रुपये प्रति युनिट तर ५०० युनिटपेक्षा अधिक वीज वापरणाऱ्यांना २.३५ रुपये प्रति युनिट इंधन समायोजन आकार लागू होईल. महावितरणच्या औद्योगिक ग्राहकांना प्रति युनिट एक रुपया ते एक रुपया पस्तीस पैसे असा इंधन समायोजन आकार लागू होणार आहे. जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर अशा पाच महिन्यांत हा इंधन समायोजन आकार वसूल केला जाणार आहे. सुमारे पाच ते सहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च या इंधन समायोजन आकारातून महावितरण वसूल केला जाणार आहे. मुंबईतील वीज ग्राहकांकडून चार महिन्यांत इंधन समायोजन आकाराच्या माध्यमातून ३६२ कोटी रुपये वसूल करण्यात येणार आहेत. मुंबईतील ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी खुल्या बाजारातून अल्पकालीन कराराद्वारे खरेदी केलेल्या महाग विजेचा हा बोजा आहे. सरासरी ९२ पैसे प्रति युनिट असा बोजा अदानीच्या ग्राहकांवर पडणार आहे. मुंबईतील टाटा पॉवरच्या वीज ग्राहकांना सरासरी एक रुपया पाच पैसे प्रति युनिट असा इंधन समायोजन आकार लागू करण्यात आला आहे. आयात कोळशावरील वाढीव खर्चामुळे वीजनिर्मिती खर्चात झालेली वाढ वसूल करण्यासाठी हा इंधन समायोजन आकार लागू करण्यात आला आहे.
