हृषिकेश देशपांडे मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले. यामध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या तरी, अनेक ठिकाणी महापौरपदी त्यांचे उमेदवार पराभूत झाले. राज्यात नेहमीच भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा सरळ सामना असतो. मात्र यावेळी आम आदमी पक्षाने एका ठिकाणी महापौरपद पटकावत या दोन प्रस्थापित पक्षांना धक्का दिला. मध्य प्रदेशात राजकारणातील हा तिसरा कोन तयार होणार काय, याची आता चर्चा सुरू झाली आहे. ग्वाल्हेरचा गड गमावला… गेल्या म्हणजे २०१७मध्ये भाजपकडे सर्व १६ महापौरपदे होती. यंदा भाजपला ९ ठिकाणी तर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला ५ तर आम आदमी पक्ष व भाजप बंडखोराला एका ठिकाणी महापौरपद मिळाले. मध्य प्रदेशात महापौर थेट म्हणजे जनतेतून निवडला जातो. आपल्यासारखी नगरसेवकांमधून निवड होत नाही. त्या अर्थाने महापौरपद म्हणजे एका शहरावर सत्ता असा सरळ हिशेब. एकेका शहरात विधानसभेचे अनेक मतदारसंघ असतात. या निकालांकडे त्या दृष्टीने बघायला हवे. ग्वाल्हेरमध्ये गेली ५७ वर्षे भाजपचा महापौर होता. तर जबलपूरमध्ये १८ वर्षे. दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसने यश मिळवले. रेवामध्ये जवळपास २४ वर्षे भाजपचा महापौर होता तेथेही धक्का बसला. तर उज्जैन, सतना, बुऱ्हाणपूर येथे कमी मताधिक्याने भाजपचे महापौर झाले. पक्षांतर्गत नाराजीचा फटका? मार्च २०२० मध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे समर्थकांसह काँग्रेसमधून भाजपमध्ये सामील झाले. ग्वाल्हेर हे शिंदे यांचे प्रभावक्षेत्र. मात्र मूळचे भाजपचे आणि बाहेरून आलेले. या वादात पक्ष पराभूत झाला. ग्वाल्हेर-चंबळ खोऱ्यात भाजपने नरेंद्रसिंह तोमर तसेच ज्योतिरादित्य शिंदे हे दोन केंद्रीय मंत्री तसेच शिवराजसिंह चौहान मंत्रिमंडळातील नऊ जण प्रचारात उतरवले होते. मोरेना हे भाजप प्रदेशाध्यक्ष व्ही.डी. शर्मा यांचे कार्यक्षेत्र तेथेही पक्षाला धक्का बसला. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांनी आपला बालेकिल्ला असलेल्या छिंदवाड्यासह पक्षाला पाच ठिकाणी महापौरपदे मिळवून दिली. अर्थात काँग्रेसने काही महापौरपदे जिंकली असली तरी त्यांची राज्यातील एकूण कामगिरी सुधारलेली नाही. भाजपची आघाडी राज्यातील एकूण ३४७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी २५६ ठिकाणी भाजपला यश मिळाले. गेल्या वेळच्या म्हणजेच २०१७ च्या तुलनेत भाजपला ९८ जागांचा लाभ आहे. तर काँग्रेसला ५८ ठिकाणी यश मिळाले. त्यांना १७ जागांचा फटका बसला, सिंगरौलीचे महापौरपद आम आदमी पक्षाने जिंकले. पक्षाच्या उमेदवार राणी अग्रवाल यांना येथे विजय मिळाला. एखाद्या शहराचे महापौरपद जिंकणे ही राज्याच्या राजकारणातील मोठी घडामोडच मानली पाहिजे. त्यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आपची दखल भाजप तसेच काँग्रेसला घ्यावी लागेल. त्याच प्रमाणे एआयएमआयएमने काही जागा जिंकत आपले अस्तित्व दाखवून दिले आहे. काँग्रेससाठी ही चिंतेची बाब आहे. पुढे काय? ज्योतिरादित्य यांच्या बंडाने राज्यात २०२० मध्ये भाजपला पुन्हा सत्ता मिळाली. मात्र २०१८ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने सत्ता खेचून आणली होती. २००३ पासून राज्यात भाजप सत्तेत होता. चुरशीच्या लढतीत मिळालेली सत्ता काँग्रेसला टिकवता आली नाही हा भाग वेगळा. मध्य प्रदेशात काँग्रेसची संघटनाही भक्कम आहे. कमलनाथ यांच्यासारखा अनुभवी नेता पक्षात आहे. त्यामुळे २०२३ च्या निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा आव्हान उभे करू शकते. भाजपचीही काही बलस्थाने आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे नेतृत्व राज्यव्यापी आहे. केंद्रातील सत्तेचा लाभ (डबल इंजिन) मध्य प्रदेशात आपसूकच भाजपला होणार आहे. राज्यात भाजपचे संघटन जुने आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी-शिवराजसिंह चौहान यांच्या प्रतिमेच्या जोरावर भाजपला यशाची अपेक्षा आहे. राज्यात आम आदमी पक्ष एका ठिकाणी महापौरपद मिळवल्यानंतर कितपत विस्तार करतो, यावर विधानसभेचा सामना दुरंगी की बहुरंगी होणार हे अवलंबून आहे. तूर्तास तरी राज्यात अनेक वर्ष चालत आलेल्या सरळ लढतीत तिसरा भिडू आला आहे हे मान्य करावे लागेल.
