केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली देशभरातील विविध राज्यांचे गृहमंत्री आणि पोलीस महासंचालकांचे दोन दिवसांचे चिंतन शिबीर हरियाणातील सुरजकुंड येथे आयोजित करण्यात आले होते. या बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधित अनेक विषयांवर मंथन करण्यात आले. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही दुरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभाग घेतला होता. यावेळी बोलताना त्यांनी पोलिसांसाठी ‘एक देश, एक गणवेश’ ही संकल्पना मांडली. त्यानंतर देशभरात या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. मात्र, पंतप्रधान मोदींनी मांडलेली ‘एक देश, एक गणवेश’ संकल्पना काय आहे? आणि पोलिसांचा गणवेश निश्चित करण्याचे अधिकार नेमके कोणाला असतात? जाणून घेऊया.

हेही वाचा – विश्लेषण: राष्ट्रपतींचे अंगरक्षक कोण आहेत? ‘सिल्वर ट्रम्पेट’ आणि ‘ट्रम्पेट बॅनर’ म्हणजे नेमकं काय?

Prime Minister Modi asserted that the gaming industry does not need regulation
‘गेमिंग उद्याोगा’ला नियमनाची गरज नाही! पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिपादन; आघाडीच्या गेमर्सशी संवाद
Loksatta explained The constructions of Pradhan Mantri Awas Yojana have not been completed
विश्लेषण: पंतप्रधान आवास योजनेची गती का मंदावली?
supreme court
विश्लेषण : जामीन देताना राजकीय कार्यक्रमात सहभागी न होण्याची अट सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द, नेमके प्रकरण काय?
Delhi liquor policy
विश्लेषण : दिल्ली मद्यधोरण केजरीवाल आणि कंपनीला आणखी किती शेकणार?

पंतप्रधान मोदी नेमकं काय म्हणाले?

गृहमंत्री आणि पोलीस महासंचालकांच्या चिंतन शिबिरात बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी देशभरातील पोलिसांसाठी ‘एक देश, एक गणवेश’ ही संकल्पना मांडली होती. ”देशभरातील पोलिसांची ओळख सारखीच असायला हवी. पोलिसांसाठी ‘एक देश, एक गणवेश’ ही केवळ कल्पना आहे. मी ते तुमच्यावर लादण्याचा प्रयत्न करत नाही. हा फक्त एक विचार आहे. हे कदाचित पुढच्या काही वर्षांत घडू शकते. यावर सर्व राज्यांनी यावर विचार करायला हवा”, असे ते म्हणाले.

हेही वाचा – विश्लेषण: तेजसचे उत्पादन वाढविण्याची गरज का? भारतीय लढाऊ विमान खरेदी करण्यासाठी कोणते देश उत्सुक?

देशात एकसमान धोरण लागू करण्याचा प्रयत्न?

पंतप्रधान मोदींची पोलिसांसाठी ‘एक देश, एक गणवेश’ ही संकल्पना देशात एकसमान धोरण लागू करण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारडून अशा प्रकारच्या काही घोषणा करण्यात आल्या होत्या. ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्र सरकारकडून ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ ही योजना लागू करण्यात आली होती. तर गेल्या ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारकडून ‘एक देश एक खत’ ही घोषणा करण्यात आली. पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वी ‘एक देश एक निवडणूक’ घेण्याची कल्पनाही मांडली होती.

हेही वाचा – विश्लेषण : वृत्तवाहिन्यांच्या चुकांवर नजर असणारीही एक संस्था आहे! NBDSA नेमकं कसं काम करते?

पोलिसांचा गणवेश कोण ठरवतं?

भारतीय संविधानानुसार पोलीस दल आणि राज्यातील कायदा सुव्यवस्था हे राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येतात. देशातील प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे पोलीस दल आहे. साधारणत: भारतातील पोलिसांचा गणवेश खाकी रंगाचा असातो. मात्र, प्रत्येक राज्यानुसार या गणवेशात बदल होऊ शकतो. राज्य सरकार किंवा पोलीस दल स्वत:ही पोलीस कर्मचाऱ्यांचा गणवेश ठरवू शकतात.

हेही वाचा – Indian Currency Note: नोटांवर आधी गांधीजींचा फोटो नव्हताच; वाचा नेमका काय आहे भारतीय चलनाचा इतिहास! कशा छापल्या जातात नोटा!

कोणत्या राज्यात झाले आहेत बदल?

मागील काही वर्षांत विविध राज्यांच्या पोलीस विभागांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशात बदल केले आहेत. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये महाराष्ट्र पोलीस विभागाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना डोप-डायड खाकी रंगाचा गणवेश दिला होता. तर ऑक्टोबर २०१८ मध्ये कर्नाटक पोलिसांनी महिला कर्मचाऱ्यांना कार्यावर असताना खाकी साडीच्या जागी खाकी शर्ट-पॅंन्ट घालण्याची मुभा दिली होती. तसेच यावर्षी मार्च महिन्यात दिल्ली पोलिसांनीही आपल्या गणवेशात बदल केले होते.