प्रशांत केणी prashant.keni@expressindia.com देशातील क्रीडा संघटनांच्या कारभाराला शिस्त लागावी, या प्रेरणेने २०११मध्ये क्रीडा मंत्रालयाच्या वतीने राष्ट्रीय क्रीडा संहिता लागू करण्यात आली. पण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाप्रमाणे अनेक संघटना ही संहिता लागू करण्यास टाळत होत्या. काही वर्षांपूर्वी स्वायत्त संघटना असा दावा करणाऱ्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळालाही (बीसीसीआय) न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, प्रशासकीय समिती नेमत नवी घटना स्वीकारावी लागली होती. कार्यकाळ संपल्यानंतरही पद न सोडणाऱ्या प्रफुल पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय फुटबॉल महासंघाची कार्यकारिणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बरखास्त केली आणि प्रशासकीय समिती नेमली आहे. या संघटनेवर नेमकी का कारवाई करण्यात आली, ‘फिफा’कडून भारतावर कारवाई होऊ शकते का, या प्रश्नांचा हा वेध. अ. भा. फुटबॉल महासंघ अडचणीत का आला? महासंघाचे निष्कासित अध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी राष्ट्रीय क्रीडा संहितेच्या नियमानुसार मर्यादा असलेले प्रत्येकी चार वर्षांचे तीन कार्यकाळ पूर्ण केले आहेत. या कार्यकाळांची डिसेंबर २०२०मध्ये समाप्ती झाल्यामुळे निवडणूक घेऊन नवी कार्यकारिणी कार्यरत होणे अपेक्षित होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात घटनेसंदर्भातील खटला प्रलंबित असल्यामुळे संघटनेने निवडणूक घेण्याचे टाळले. संघटनेच्या घटनेबाबत याचिका निवडणुकीच्या एक महिना आधी दाखल करण्यात आली होती आणि त्यात २०१७पासून सर्वोच्च न्यायालयात छाननीखाली असलेल्या घटनेबद्दल स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यामुळे पटेल यांचे अध्यक्षपद आणि कार्यकारिणी कायम होती. ८ एप्रिलला क्रीडा मंत्रालयाने विशेष याचिका दाखल करीत पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकारिणीला कार्यरत राहण्याचा अधिकार नाही, अशी भूमिका मांडली होती. प्रफुल पटेल अध्यक्षपदावर कधीपासून? पटेल हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते असून, सध्या राज्यसभेचे खासदार आहेत. त्यांनी २००९ ते २०२२पर्यंत भारतीय फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्षपद सांभाळले. याशिवाय आशियाई फुटबॉल महासंघाचे ते उपाध्यक्ष आहेत. २०१९मध्ये ‘फिफा’च्या वित्त समितीवर स्थान मिळवणारे ते पहिले भारतीय ठरले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने संघटनेवर कोणती कारवाई केली आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय फुटबॉल संघटनेची कार्यकारिणी बरखास्त करून प्रशासकीय समिती नेमली आहे. माजी न्यायमूर्ती ए. आर. दवे यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय प्रशासकीय समितीत माजी मुख्य निवडणुक आयुक्त डॉ. एस. वाय. कुरेशी आणि भारतीय फुटबॉल संघाचे माजी कर्णधार भास्कर गांगुली यांचा समावेश आहे. ही समिती संघटनेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासह राष्ट्रीय क्रीडा संहितेनुसार घटना लागू करण्याचे कार्य करेल. भारतीय फुटबॉल संघटनेच्या कारभारात नवी घटना लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जुलै ही कालमर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानंतर काही महिन्यांत म्हणजेच सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये संघटनेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय समितीला कोणते निर्देश देण्यात आले आहेत? प्रशासकांची समिती भारतीय फुटबॉल महासंघाचा दैनंदिन कारभार पाहणार आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संघटनेची घटना करणे हे त्यांचे महत्त्वाचे कार्य असेल. त्यानंतर मतदार यादी तयार करून घटनेनुसार कार्यकारिणी समितीसाठी निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे त्यांच्यापुढे आव्हान असेल. याशिवाय स्पर्धाचे आयोजन, खेळाडूंची निवड या प्रक्रियांसाठी संघटनेच्या याआधीच्या कार्यकारिणीचे सहकार्य घेण्यास त्यांना स्वातंत्र्य असेल. याचप्रमाणे कारभार चालवण्यासाठी आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करण्याचीही त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. पटेल यांना पद का सोडायचे नव्हते? ‘फिफा’च्या कार्यकारी परिषदेची निवडणूक पुढील वर्षी आहे. या परिषदेच्या निवडणुकीसाठी पात्र ठरण्याकरिता अध्यक्षपदावर कायम राहण्याची त्यांची इच्छा होती, असे म्हटले जात आहे. फुटबॉल संघटनेला आर्थिक संकटही भेडसावते आहे का? क्रीडा मंत्रालयाने निधी स्थगित केल्यामुळे संघटनेला आर्थिक संकट भेडसावते आहे. २०१९-२०मध्ये संघटनेला केंद्राकडून ३० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. परंतु २०२२-२३ या वर्षांसाठी फक्त पाच कोटी रुपये मिळाले आहेत. वार्षिक प्रशिक्षण आणि स्पर्धा कार्यक्रमपत्रिकेच्या बैठकीत क्रीडा सचिव सुजाता चतुर्वेदी यांनी भारताच्या खराब कामगिरीबाबत संघटनेवर ताशेरे ओढले होते. तळागाळात खेळाचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले होते. आता भारतावर ‘फिफा’कडून कारवाई होऊ शकते? राष्ट्रीय संघटनेचे सदस्य हे सरकार आणि न्यायपालिकेच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त राहिले पाहिजेत, अशी ‘फिफा’ची भूमिका आहे. त्यामुळे भारतीय फुटबॉल संघटनेवरील कारवाईची दखल घेत ‘फिफा’कडून बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे. २०१७मध्ये ‘फिफा’ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघाला निलंबित केले होते. न्यायालयाने प्रशासक नेमल्यामुळेच त्यांच्यावर ही कारवाई झाली होती. प्रशासक तर क्रिकेट कारभारासाठीही नेमले गेले होते ना? न्या. लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा कारभार मध्यंतरी प्रशासक समितीच्या हाती देण्यात आला होता. या समितीमुळे काही तात्कालिक बदल झाले आणि मर्यादित प्रमाणात पारदर्शिताही आली. पण समितीला इतर कोणतेही क्रांतिकारी बदल घडवून आणता आले नाहीत हे वास्तव आहे.
