प्रथमेश गोडबोलेमार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यातील विक्रमी उन्हाच्या झळांमध्ये राज्यातील धरणांमधून तब्बल २७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा रिता झाला आहे. पाणीसाठा कमी होण्यात बाष्पीभवन, पाणीचोरी, वाढती पाण्याची मागणी ही पारंपरिक कारणे असली, तरी लाखो घनमीटर गाळामुळे धरणांची पाणी साठवण्याची कमी झालेली क्षमता हेही महत्त्वाचे कारण आहे. राज्यातील बहुतांशी धरणांमध्ये लाखो घन मीटर गाळ साचलेला आहे. गाळ काढण्यासाठी सरासरी एका घन मीटरला ५०० रुपये खर्च येतो. त्यामुळे धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी लागणारा अवाढव्य खर्च पाहता तो आर्थिकदृष्ट्या न परवडणाराच आहे. धरणात गाळ कसा साचतो? धरणांत गाळ साचण्याची प्रक्रिया नैसर्गिक आहे. भारतात उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा असे तीन ऋतू आहेत. उन्हाळ्यात जमीन प्रचंड तापते, तर हिवाळ्यात थंड होते. या तापण्याच्या आणि थंड होण्याच्या प्रक्रियेत दगडांचे कण सैल होतात. हे कण पावसाच्या पाण्यात वाहत येतात. थोडक्यात दगडांची झीज होऊन त्याचे कण सैल होऊन पाण्यासोबत वाहतात. काही ठिकाणी मानवी विकास, उद्योग क्षेत्रे, रस्ते बांधणी यामध्ये डोंगर तोडले जातात, जमीन उकरली जाते. ही सुटी झालेली माती पावसासोबत धरणांमध्ये येते. धरणांमध्ये गाळ साचण्याची अशी दोन मुख्य कारणे आहेत. गाळाच्या पार्श्वभूमीवर धरणांचे संकल्पन कसे केले जाते? धरणांचे संकल्पन करताना नैसर्गिकरित्या जे कण येतात, त्याची झीज होण्याचा दर किती आहे, उतार किती आहे, दगड कोणत्या प्रकारचा आहे, उतारावर झाडांची संख्या किती आहे, या सर्व गोष्टींचा अभ्यास केला जातो. या नैसर्गिक प्रक्रियेतून येणारा गाळ धरणांमध्ये सामावून जाईल, धरणामधील पाणी साठवण क्षमता कमी होणार नाही, अशा पद्धतीने धरणाचे संकल्पन केले जाते. नैसर्गिकरित्या धरणात येणाऱ्या गाळाचे प्रमाण जलसंपदा विभागाकडून काढले जाते. एका वर्षात एका वर्गकिलोमीटरमध्ये किती गाळ निर्माण होऊ शकतो. असा अंदाज बांधला जातो. उदाहरणार्थ, राज्यातील एका धरणाचे पाणलोट क्षेत्र १०० वर्गकिलोमीटर आहे, तर एका वर्षात एका वर्गकिलोमीटरमध्ये एक सेंटिमीटरचा गाळ येईल, असे गृहित धरल्यास १०० मिलिमीटरचा गाळ जमा होईल अशा पद्धतीने सूत्र विकसित केले जाते. हा गाळ धरणात साचून राहतो. समजा धरणाचे आयुष्य १०० वर्षे आहे. एका वर्षाच्या गाळाचे प्रमाण काढल्यानंतर १०० वर्षांच्या गाळाचे प्रमाण लक्षात येते. धरणात उपयुक्त आणि मृत असे दोन प्रकारचे पाणीसाठे असतात. यापैकी मृतसाठा केवळ गाळासाठी निश्चित केलेला असतो. दरवर्षी येणारा गाळ हा मृत साठ्यात जमा होत राहील. जेव्हा धरणाचे आयुष्य संपेल, तेव्हा मृत साठ्याची क्षमताही १०० टक्के संपेल अशा पद्धतीने धरणाचे व्यवस्थापन केले जाते. गाळ कधी काढायचा हे कसे ठरते? गाळ काढण्याच्या दोन पद्धती आहेत. एका पद्धतीत धरणाची नदी पातळी असते, तेथे एक दरवाजा ठेवलेला असतो. गाळ आल्यानंतर तो दरवाजा उघडून नदीपात्रात गाळ सोडला जातो. अनेक ठिकाणी गाळाचे प्रमाण जास्त असते, तसेच बहुतेक काळ हा दरवाजाच वापरात नसल्याने तो काही वेळा काम करेनासा होतो. आपली धरणे जूनअखेरीस रिकामी होतात आणि जुलैमध्ये लगेचच पावसाला सुरुवात होते. त्यामुळे या दरवाजाच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी वेळच मिळत नाही. त्यामुळे धरणातील गाळ यांत्रिकी पद्धतीनेच काढावा लागतो. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) गाळाचे सर्वेक्षण करून सांगते, की संबंधित धरणात किती गाळ आहे. हा गाळ काढण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्याची असते. ‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार’ योजनेचे पुढे काय झाले? ही अतिशय आदर्श योजना होती. धरणात आलेला गाळ सुपीक असल्याने शेतीला लाभधारक आहे. या योजनेंतर्गत शासनाच्या यंत्रसामग्रीद्वारे गाळ काढायचा आणि शेतकऱ्यांनी बैलगाडी, ट्रॅक्टरद्वारे गाळ नेऊन आपल्या शेतात टाकायचा, अशी योजना होती. या योजनेंतर्गत किती गाळ काढला, किती शेतकऱ्यांनी तो नेला याची एकत्रित माहिती साठवली गेली किंवा कसे, याबाबत माहिती नाही. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात किती यंत्रसामग्री वापरून किती घन मीटर गाळ काढला, याचा हिशोब व माहिती असेल. पण एकत्रित राज्याच्या माहितीचा विदासंच (डाटाबेस) असण्याची शक्यता कमी आहे. धरणांमधील गाळ काढण्याच्या धोरणाचे काय झाले? उजनी (सोलापूर), गिरणा (नाशिक), गोसीखुर्द (भंडारा), जायकवाडी (औरंगाबाद), मुळा (अहमदनगर) अशा पाच धरणांमधील गाळ काढण्याचा निर्णय २०१७ मध्ये झाला होता. तसे धोरणही शासनाकडून ठरविण्यात आले होते. मात्र, हे धोरण पुढे जाऊ शकले नाही. उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात देश-विदेशातील पक्षी दरवर्षी येतात. त्यामुळे धरणातील गाळाकडे केवळ गाळ म्हणून पाहता येत नाही. ती एक परिसंस्था आहे. काही संस्था या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात गेल्या. न्यायालयाने गाळ काढण्याने जीवसृष्टी किंवा पर्यावरणावर काय प्रभाव पडेल, याचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याबाबत कळवले होते. त्यामुळे हे धोरण तूर्त स्थगित झाले आहे. धरणातील गाळ काढणे आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारे कसे? धरणात लाखो घन मीटर एवढा गाळ आहे. तसेच केवळ गाळ काढणे हा विषय नसून तो वाहून टाकायचा कुठे हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आपल्याकडे एका खाली एक अशा पद्धतीनेच धरणे बांधली आहेत. त्यामुळे सर्वांत वरच्या धरणातून काढलेला गाळ खालच्या धरणात जाणार नाही, याची व्यवस्था जोवर कार्यान्वित होत नाही, तोवर गाळ उतारावरील धरणापर्यंत पोहोचतच राहणार. शेतांचे बांध पक्के करावे लागतील. या सर्वांचा सरासरी खर्च एका घनमीटरला ५०० रुपये खर्च येऊ शकेल. त्यामुळे लाखो घन मीटर गाळ काढायचा, तर मोठा निधी लागेल. केवळ गाळ काढण्यासाठी म्हणून निधी देण्याला शासनाला मर्यादा आहेत, असे पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे यांनी सांगितले. prathamesh.godbole@expressindia.com
