संतोष प्रधान - हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांना अलीकडे न्यायालयाकडून झालेली ही दुसरी शिक्षा. बिहारचे लालूप्रसाद यादव, तमिळनाडूच्या जयललिता, झारखंडचे शिबू सोरेन व मधू कोडा या पाच आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांना गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार किंवा खुनाच्या आरोपांत शिक्षा झाली आहे. जयललिता यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. लालूप्रसाद यादव यांना चारा घोटाळा, बेहिशेबी मालमत्ता अशा गंभीर आरोपांत शिक्षा झाली. लालू सध्या जामिनावर आहेत. जयललिता यांनाही बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणाच तुरुंगाची हवा खावी लागली. शिबू सोरेन यांना स्वीय सचिवाच्या हत्येच्या प्रकरणात शिक्षा झाली. मधू कोडा यांना कोळसा खाणींचे वाटप व बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात शिक्षा झाली होती. चौटाला यांच्यावर काय आरोप होते ? - हरयाणातील शिक्षक भरतीत चौटाला यांना १० वर्षांची शिक्षा २०१३ मध्ये सुनावण्यात आली होती. सध्या चौटाला हे जामिनावर आहेत. नव्याने चार वर्षांची शिक्षा झालेल्या प्रकरणात चौटाला यांनी सहा कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. शिक्षा सुनावताना न्यायालयाने व्यक्त केले निरीक्षण फार महत्त्वाचे आहे. ‘सत्तेचा दुरुपयोग करून संपत्ती जमा करणाऱ्यांना सूचक इशारा देणे महत्त्वाचे आहे’ असे न्यायालयाने नमूद केले. ८७ वर्षीय चौटाला हे आजारी असल्याने त्यांच्यावर दया दाखवावी ही त्यांच्या वकिलाची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. सध्या तिहार तुरुंगातील सर्वाधिक वयोमान असलेले चौटाला हे कैदी आहेत. महाराष्ट्रात आजी- माजी मुख्यमंत्र्यांवरही असे आरोप झाले का ? - राज्यात गैरव्यवहारांच्या आरोपांवरून बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर आणि अशोक चव्हाण या तीन मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. अंतुले यांच्यावर सिमेंट वाटपातून निधी जमाविल्याचा आरोप होता. सत्तेचा दुरुपयोग केल्याबद्दल त्यांच्यावर खटला गुदरण्यात आला होता. मात्र न्यायालयात हा गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही. अनेक वर्षे न्यायालयीन लढा दिल्यावर अंतुले यांना संशयाचा फायदा मिळून ते निर्दोष सुटले. त्यानंतर त्यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागली होती. आरोग्य आणि अल्पसंख्याक विकास ही खाती त्यांनी केंद्रात भूषविली. मुलीच्या गुणवाढीच्या आरोपावरून निलंगेकर पाटील यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. पुढे काही वर्षांनंतर निलंगेकर यांचा सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात महूसलमंत्री म्हणून समावेश झाला होता. अशोक चव्हाण यांच्यावर ‘आदर्श’ घोटाळ्यात ठपका ठेवण्यात येऊन त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला. केंद्रात काँग्रेस पक्षाची सत्ता असतानाही अशोकरावांच्या मागे सीबीआय चौकशीचा ससेमिरा लावण्यात आला. अद्याप अशोकरावांवरील टांगती तलवार कायम आहे. या प्रकरणातून ते अद्याप पूर्णपणे बाहेर पडलेले नाहीत. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री म्हणून ते पदभार भूषवित आहेत. अंतुले, निलंगेकर किंवा अशोकराव यांना गैरव्यवहारांच्या आरोपांवरून राजीनामा द्यावा लागला. मात्र पुढे अंतुले हे केंद्रात तर निलंगेकर आणि चव्हाण हे राज्यात पुन्हा मंत्री झाले.
