सचिन रोहेकर इंधन तुटवडय़ाच्या शक्यतेने पेट्रोल पंपावर गर्दी वाढू लागली आहे. उत्तराखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोल पंप इंधनाविना असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्रात विशेषत: ग्रामीण भागात हे लोण पसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ही समस्या आणखीच गंभीर बनत चालल्याचे पाहता, केंद्र सरकारने इंधनपुरवठा सुरळीत राखण्याच्या उद्देशाने सर्व इंधन विक्रेते अर्थात पंपचालकांना सार्वत्रिक सेवा दायित्वाचे (यूएसओ) बंधन लागू केले आहे. त्यातून नेमके काय साधले जाणार आणि पेट्रोल आणि डिझेलची कमतरता दिसून येण्याची कारणे काय? पेट्रोल, डिझेलचा तुटवडा आहे काय? देशाच्या काही भागांत पेट्रोल-डिझेलची टंचाई असल्याचे तांत्रिकदृष्टय़ा म्हणता येईल, असे सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांचेच म्हणणे आहे. विशेषत: ज्या भागात खासगी कंपन्यांद्वारे चलित पंप आहेत, तेथे ही टंचाईची स्थिती तीव्र स्वरूपाची असल्याचे दिसून येते. इंधन विक्री सध्या प्रचंड तोटय़ाची ठरत असून, तोटा कमी करण्यासाठी खासगी कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपचालकांनी पुरवठा कमी केला असून अनेक ठिकाणी पंपही बंद ठेवले आहेत. त्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांच्या पंपांवरील ताण वाढला आहे. ग्रामीण भागात शेती क्षेत्रातूनही या काळात डिझेलची मागणी वाढत असते. सरकारचे म्हणणे काय? देशात इंधनाची कमतरता आहे किंवा अपुरा पुरवठा सुरू आहे, हे सरकारला मान्य नाही. केंद्रीय तेल मंत्रालयाच्या ‘पेट्रोलियम प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस सेल (पीपीएसी)’च्या अहवालानुसार, देशभरात खासगी व सरकारी कंपन्यांचे मिळून ७९ हजार ४१७ इंधनपुरवठा पंप आहेत. बडे डिलर्स पेट्रोल-डिझेल मिळवितात आणि त्या त्या क्षेत्रातील किरकोळ विक्रेत्यांना पुरवठा करतात. या बडय़ा डिलर्सकडून वेळेत पुरवठा होत नसल्याने मे महिन्यात काही भागांत तात्पुरती तुडवडय़ाची स्थिती दिसून आली असल्याचा सरकारच्या सूत्रांचा दावा आहे. तथापि सरकारने ट्विटरच्या माध्यमातून इंधनाच्या तुटवडय़ाची स्थिती असल्याचे फेटाळून लावले आहे. ‘देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचे उत्पादन अतिरिक्त वाढीला सामावून घेईल, इतके पुरेसे आहे. अतिरिक्त मागणी पूर्ण करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध करून दिला जात आहे,’ असे पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ट्वीट केले आहे. इंधनाचे दर गोठवले गेल्याचा सद्य:स्थितीशी काही संबंध आहे का? आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमतीत वाढ होत असतानाही इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, हिंदूस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियन या सरकारी तेल वितरक कंपन्यांनी ६ एप्रिलपासून पेट्रोल- डिझेलच्या किमती आहे त्या पातळीवर ठेवल्या आहेत. खनिज तेल पिंपामागे १२० डॉलरच्या पुढची पातळी गाठूनही, या दरवाढीची झळ देशांतर्गत सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचू न देण्याचा तेल कंपन्यांचा हा पवित्रा, आधीच भडकलेली महागाई आणखी तीव्र होऊ नये याची खबरदारी म्हणून असल्याचे तेल कंपन्यांच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात इंधनाचे दर गोठवून धरल्याने, १६ जूनपर्यंत सरकारी तेल वितरक कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रतिलिटर १९.७ रुपये आणि डिझेलवर प्रतिलिटर ३१.९ रुपये असा प्रचंड तोटा सहन करावा लागत आहे, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. पण सरकारच्या दबावापुढे झुकणे आणि प्रसंगी तोटा सोसणे सरकारी तेल कंपन्यांना शक्य असले तरी या क्षेत्रात अल्पसंख्य असलेल्या खासगी तेल वितरक कंपन्यांची मोठी आर्थिक कोंडी सुरू आहे. रिलायन्स-बीपी मोबिलिटी आणि नायरा एनर्जी यासारख्या खासगी कंपन्यांनी सरकारदरबारी लेखी तक्रारीद्वारे, इंधन वितरणाचा व्यवसाय हा सरकारी कंपन्यांची किमतीबाबतची निष्क्रियता पाहता आतबट्टय़ाचा ठरत असल्याचे नमूद केले आहे. सरकार हस्तक्षेप करत नसल्याने या तोटय़ाला आवर घालण्यासाठी या व्यवसायातूनच बाहेर पडणे अथवा पेट्रोल पंप बंद ठेवणे हे मार्ग या खासगी कंपन्यांनी अनुसरल्याचे दिसून येते. परिणामी इंधनाचे वितरण बाधित झाले आहे. काही राज्यांमध्ये टंचाई अधिक तीव्र का? देशभरात ज्या सुमारे ८० हजार पेट्रोल पंपांद्वारे इंधनविक्री होते, त्यावर ९० टक्के नियंत्रण आणि वरचष्मा सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन कंपन्यांचा आहे. तर राजस्थान आणि मध्य प्रदेशसह काही राज्ये खासगी कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या इंधन पंपांवर जास्त अवलंबून आहेत. त्यांनी इंधनविक्री बंद किंवा कमी केली आहे. राजस्थानमध्ये, खासगी कंपन्यांद्वारे चालविले जाणारे पेट्रोल पंप हे तेथील इंधनाच्या मागणीच्या १५-१७ टक्के हिश्शाची पूर्तता करतात. त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेशातील ४,९०० पंपांपैकी ५०० पंप खासगी कंपन्यांकडे आहेत. याच राज्यांत टंचाई स्थिती तीव्र आहे. ही तुटवडा स्थिती कुठवर राहणार? इंधन ग्राहकांचे हित लक्षात घेता, सरकारने सार्वत्रिक सेवा दायित्व (यूएसओ) बंधनांअंतर्गत देशातील सर्व पेट्रोल पंपांना आणले आहे. यातून एकीकडे कमिशन वाढीची मागणी करणाऱ्या डिलर संघटनांच्या संभाव्य आंदोलनाला शह दिला गेला आहे आणि खासगी कंपन्यांच्या पेट्रोप पंपचालकांना एकतर्फी किंमतवाढ करायला अटकाव केला गेला आहे. खासगी पेट्रोल पंपचालकांना यूएसओ नियम लागू झाल्याने पेट्रोल - डिझेलच्या विक्री किमती या सरकारी तेल कंपन्यांकडून ज्या किमतीने विक्री होते त्याच किमतीला करणे भाग ठरेल. त्यांनी किमती एकतर्फी वाढविल्या तर स्पर्धेत टिकाव न धरता ग्राहक गमावण्याचा धोका असतो. त्यामुळे या तोटय़ाच्या व्यवसायातून अंग काढून घेण्याचा त्यांचा रोख पाहता, मुख्यत: ग्रामीण भागातील इंधन वितरणावर परिणाम झाल्याचे दिसून येईल. sachin.rohekar@expressindia.com
