गौरव मुठे बेरोजगारीबाबत विश्वासार्ह अधिकृत आकडेवारी तयार करण्यासोबतच ही आकडेवारी सार्वजनिक होईल याची तजवीज करण्यासाठी २००६ साली राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाची (एनएससी) स्थापना करण्यात आली होती. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयदेखील (एनएसएसओ : नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस) नियमितपणे त्यांचा कालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (पीएलएफएस : पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे) अहवाल सादर करत असते. एनएसएसओचा हा अहवाल प्रकाशित होणे महत्त्वाचे असते. कारण त्यासाठी करण्यात आलेले सर्वेक्षण देशातील रोजगाराच्या स्थितीबाबत विश्वासार्ह आकडेवारी पुरवू शकते. विशेषतः निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कर या निर्णयांच्या अंमलबजावणी किंवा त्यानंतर करोनाच्या काळात रोजगाराची अवस्था काय आहे, याचा अंदाज त्यातून येऊ शकतो. श्रमशक्ती सर्वेक्षणाबद्दल अर्थतज्ज्ञांनी नेमके काय आक्षेप मांडले आहेत? केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) १४ जून रोजी जुलै २०२० ते जून २०२१ चा कालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणाच्या (पीएलएफएस) आधारे वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला. करोनाच्या पहिल्या टाळेबंदीदरम्यान आयोजित केलेल्या या सर्वेक्षणात, बेरोजगारीचा दर २०१९-२० मधील ४.८ टक्क्यांवरून कमी होत २०२१-२२ मध्ये ४.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे, याचाच एक अर्थ असा की, २०२१-२२ मध्ये देशाच्या ग्रामीण आणि शहरी भागात मिळून ४.२ टक्के तरुणांना, म्हणजेच ज्यांनी नोकरीचा शोध घेतला होता, मात्र त्यांना कोणतेही काम मिळालेले नाही अशी ही संख्या असते. या दाव्यावर तज्ज्ञ प्रश्न उपस्थित करतात. ग्रामीण भागात हा दर ३.३ टक्के राहिला आहे तर शहरी भागात बेरोजगारीचा दर ६.७ टक्के नोंदण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात बेरोजगारी दर आणखी जास्त असावा, असा विश्लेषकांचा होरा आहे. देशांतर्गत स्थलांतराचा तपशीलदेखील देणाऱ्या या अहवालात सर्वेक्षणाच्या कालावधीत १०० नमुन्यांपैकी ११.८ लोक इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत, असे म्हटले आहे. त्यांच्याविषयी तपशीलच उपलब्ध नाही. ‘पीएलफएस’ची कार्यपद्धती काय आहे? मार्च २०२० आणि एप्रिल २०२१ मध्ये करोनाच्या वाढत्या संक्रमणामुळे पीएलएफएसचा प्रत्यक्ष ठिकाणी भेटी देऊन आकडेवारी गोळा करण्याचा कार्यक्रम (फील्डवर्क) दोनदा रद्द करण्यात आला. शहरी भागात बेरोजगारीचा दर मोजण्यासाठी रोटेशनल पॅनल सॅम्पलिंग ही नमुना पद्धत वापरली गेली आहे, याचा अर्थ शहरी भागात निवडलेल्या प्रत्येक घराला चारवेळा भेट दिली जाते. मात्र, ग्रामीण भागात पुन्हा आकडेवारी गोळा करण्यासाठी (सॅम्पलिंग) कोणतीही भेट देण्यात आली नाही आणि नमुने यादृच्छिकपणे (रँडम) दोन स्वतंत्र उप-नमुन्यांच्या स्वरूपात काढले गेले. ग्रामीण आणि शहरी भागात जुलै २०२०-जून २०२१ दरम्यान पहिल्या भेटीसाठी नमुना आकारमान १२,८०० प्रथम-स्टेज सॅम्पलिंग युनिट्स (पहिली नमुना चाचणी) होते. ज्यामध्ये ७,०२४ गावे आणि ५,६७७ शहरी भागांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यापैकी १२,५६२ प्रथम नमुना चाचणीमध्ये (६,९३० गावे आणि ५,६३२ शहरी ब्लॉक) सर्वेक्षण करण्यात आले. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या अहवालानुसार सर्वेक्षण केलेल्या कुटुंबांची संख्या १,००,३४४ होती (ग्रामीण भागात ५५,३८९ आणि शहरी भागात ४४,९५५) आणि सर्वेक्षण केलेल्या व्यक्तींची एकूण संख्या ४,१०,८१८ (ग्रामीण भागात २,३६,२७९ आणि शहरी भागात १,७४,५३९) होती. आकडेवारीच्या मोजदादीबाबत आक्षेप काय आहेत? पीएलएफएसच्या कार्यपद्धतीबद्दल अनेक तज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पीएलएफएस किंवा असे कोणतेही सर्वेक्षण स्थलांतरणाच्या बाबतीत योग्य माहिती देऊ शकत नाही. त्यांच्या मते, लोकांच्या स्थलांतराची स्थिती जाणून घेण्यासाठी केवळ २०२१ ची जनगणनेची माहिती योग्य असेल. पण त्याला आधीच विलंब झाला आहे. देशात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर सुरू असते. मागील वर्षांच्या तुलनेत त्यात कोणताही बदल नाही असे म्हणणे चुकीचे आहे आहे, असे मत इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मायग्रेशन अँड डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष एस. इरुदय राजन यांनी मांडले. शहरीकरणासाठी अनुकूल धोरणामुळे देशातील ६० कोटी लोक स्थलांतरित होऊ शकतात. राजन यांच्या मते आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, पीएलएफएसची सामान्य वर्षाची तुलना असामान्य अशा वर्षाशी करू शकत नाही. म्हणजे ज्या वर्षासोबत तुलना केली जात आहे, ते वर्ष सामान्य असावे त्यात साथीचे आजार, युद्ध, दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक संकटे नसावीत. कारण अशा घटनांमुळे आकडेवारीमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता असते. यामुळे गेल्यावर्षी असलेल्या करोना साथ काळातील वर्षाशी तुलना होऊ शकत नाही. ग्रामीण भागात बेरोजगारीचे संकट मोठे आहे. मात्र बेरोजगारीचे खरे चित्र अहवालात प्रतिबिंबित होऊ शकलेले नाही, असे मत इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसचे वरिष्ठ संशोधन विश्लेषक श्रीधर कुंडू यांनी मांडले आहे. तसेच २०२०-२१ मधील आर्थिक विकासाची बेरोजगारीसंदर्भातील पीएलएफएस अहवालाशी तुलना केल्यास विरोधाभास दिसून येतो. कारण केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयानुसार, २०२०-२१ मध्ये देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) ७.३ टक्क्यांनी आकुंचन पावले होते. आकडेवारी (डेटा) महत्त्वाची का असते? बेरोजगारीविषयीचा अहवाल त्यासंबंधित माहितीचे पडसाद शासन दरबारी उमटत असतात, तसेच ते आर्थिक विश्लेषणासाठीच्या मूल्यांकन मूल्यावरही उमटतात. अशा सांख्यिकी माहितीद्वारे सरकारला जनतेच्या व्यापक हितासाठी अधिक जागरूक धोरण आखायला मदत होते. सामान्य जनतेपासून ते थेट उद्योजकांपर्यंत त्यांच्या आर्थिक कामकाजाच्या नियोजनासाठीही ही आकडेवारी सहायक ठरते. ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारतीय सरकारी संस्थांनी एकत्रित केलेली आकडेवारी जागतिक स्तरावर चांगला स्वीकारली गेली. बेरोजगारी आणि शेतकर्‍यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी देशाला चांगल्या धोरणांसाठी आवश्यकता असते, मात्र धोरण निश्चित करण्यासाठी मुबलक आणि खात्रीलायक आकडेवारी सरकार दरबारी असणे आवश्यक असते. लोकांचे आर्थिक आणि सामाजिक वर्तन समजून घेण्यासाठी सरकारांना या आकडेवारीची मदत होते. आकडेवारीचा वापर अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने आवश्यक कृषी, पायाभूत सुविधा, पशुसंवर्धन इत्यादी महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील योजनांचे नियोजन करण्यासाठी केला जातो. कोणतेही धोरण तयार करण्यासाठी आकडेवारीचा संदर्भ लक्षात घेऊन त्यानुसार पावले टाकावी लागतात. वास्तव आकडेवारीच्या माध्यमातून परावर्तित न झाल्यास, अशी आकडेवारी नाकारली जाऊ शकते.
