संतोष प्रधान विद्यापीठ प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये म्हणून तमिळनाडू विधानसभेने ठराव केला. याआधी वैद्यकीय प्रवेशाकरिता सामायिक परीक्षा घेण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला तमिळनाडू विधानसभेत विरोध दर्शविण्यात आला. हिंदीचा वापर असो वा सामायिक परीक्षा तमिळनाडूतील भाजपचा अपवाद वगळता अन्य सर्व राजकीय पक्षांची सहमती असते. तमिळनाडूच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू हा प्रादेशिक अस्मितेवर अवलंबून असल्याने प्रादेशिक मुद्द्यावर सारे मतभेद टाळून राजकीय पक्ष एकत्र येतात. तमिळनाडू विधानसभेत कोणता ठराव करण्यात आला ? - विद्यापीठ अनुदान आयोगाने येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व केंद्रीय विद्यापीठ प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्याला तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारने विरोध दर्शविला. या सामायिक परीक्षांच्या विरोधात तमिळनाडू विधानसभेत ठराव मंजूर करण्यात आला. सत्ताधारी द्रमुकने मांडलेल्या या ठरावाला प्रमुख विरोधी पक्ष अण्णा द्रमुकने पाठिंबा दिला. अपवाद फक्त भाजपचा. चार आमदार असलेल्या भाजपने या ठरावाला विरोध केला. उर्वरित सर्व राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. तमिळनाडू सरकारचा या सामायिक परीक्षेला विरोध का ? - सामायिक प्रवेश परीक्षेत मिळणाऱ्या गुणांना प्रवेशाकरिता प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे शालेय शिक्षण पद्धतीवर विपरित परिणाम होईल. शाळांमधील शिक्षणापेक्षा विद्यार्थ्यांचा कल शिकवण्यांकडे अधिक वाढेल. तसेच केंद्रीय विद्यापीठांमधील तमिळनाडूतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही घटेल. विविध राज्य परीक्षा मंडळांच्या शाळांमध्ये एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ८० टक्के विद्यार्थ्यांचा समावेश असतो. यामध्ये सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांचा समावेश असतो. या पार्श्वभूमीवर समाजातील सर्व वर्गातील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळेलच याची खात्री देता येत नाही, असा तमिळनाडू सरकारचा आक्षेप आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या सामायिक परीक्षेलाही तमिळनाडू सरकारने विरोध केला होता. याबद्दल. - वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या सामायिक प्रवेश परीक्षेला (नीट) तमिळनाडू सरकारने विरोध केला होता. या संदर्भातील ठराव स्टॅलिन सरकारच्या काळात गेल्या वर्षी झाला. त्याआधी अण्णा द्रमुक सरकार सत्तेत असतानाही असाच ठराव झाला होता. द्रमुक सरकारने नीट परीक्षेला विरोध करणारे विधेयक मंजूर केले. हे विधेयक संमतीसाठी राजभवनकडे पाठविण्यात आले असता राज्यपालांनी त्यावर काहीच निर्णय घेतला नाही. केंद्रीय कायद्याच्या विरोधात हे विधेयक असल्याने त्यास राष्ट्रपतींची मंजूरी आवश्यक आहे. तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठविलेच नाही, असा मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचा आक्षेप. विधानसभेने मंजूर केलेल्या कायद्याचा आदर राखावा, असा सल्ला मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी राज्यपाल रवि यांना दिला होता. बरीच ओरड झाल्यानंतर राज्यपालांनी हे विधेयक पुन्हा विधानसभेकडे पाठविले. शिक्षण किंवा प्रवेश प्रक्रिया यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाचा ? - शिक्षण हा विषय केंद्र व राज्य सरकार या दोघांच्या यादीत समाविष्ट होतो. केंद्रीय विद्यापीठे, सीबीएसई, तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आदी अभ्यासक्रमांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्राकडे आहेत. या आधारेच केंद्र सरकारने केंद्रीय विद्यापीठ व त्या अंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाकरिता सामायिक प्रवेश परीक्षा राबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. तमिळनाडू विधानसभेचा ठराव केंद्रावर बंधनकारक आहे का ? - विधिमंडळांनी केलेला ठराव हा केंद्रावर बंधनकारक नसतो. नीट किंवा विद्यापीठांमधील सामायिक प्रवेश परीक्षांच्या विरोधात तमिळनाडू विधानसभेने ठराव केले तरी केंद्रावर ते बंधनकारक नाहीत. तमिळनाडूच्या राजकारणात मात्र द्रमुक किंवा अण्णा द्रमुक त्याचा फायदा घेऊ शकते.
