पंजाबमध्ये सत्तेत आल्यावर एक महिना पुर्ण होत असतांनाच एक मोठी घोषणा 'आप 'सरकारने ( AAP Government ), मुख्यमंत्री भगवंत मान ( Bhagwant Mann ) यांनी केली आहे. ३०० युनिटपर्यंत वीजेचा वापर असेल्यांना एक जुलैपासून वीज बिल भरावं लागणार नसल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. मोफत वीजचे आश्वासन आपने पंजाब विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच दिले होते. 'आप'ची पंजाबमधील मोफत वीजे योजना नेमकी काय आहे ? आप पक्षाचे राष्ट्रीय समन्वयक आणि दिल्ली राज्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी २९ जून २०२१ ला नव्या मोफत वीजेची घोषणा केली होती. जर आपचे सरकार पंजाबमध्ये सत्तेत आले तर ३०० युनिट वीजेचा वापर असणाऱ्यांना वीज मोफत दिली जाईल , ते वीजेचे बिल हे राज्य सरकार भरेल. पक्ष जर सत्तेत आला तर लवकरात लवकर यांची अंमलबजावणी केली जाईल असंही त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं होतं. पंजाबमधील मोफत वीज योजना ही दिल्लीमध्ये राबवण्यात आलेल्या योजनेसारखीच आहे. मोफत वीज योजनेचा पंजाबमधील किती जणांना थेट फायदा होणार आहे ? पंजाब राज्य ऊर्जा महामंडळच्या माहितीनुसार पंजाबमध्ये एकुण ७३ लाख ८० हजार वीज ग्राहक आहेत. ३०० युनिटपेक्षा कमी वीजेचा वापर असणाऱ्यांची संख्या सरासरी ६२ लाख २५ हजार एवढी आहे. याचाच अर्थ पंजाबमधील ८४ टक्के ग्राहकांना मोफत वीज योजनेचा थेट फायदा होणार असल्याची माहिती इंडियन एक्सप्रेसच्या प्रतिनीधीला कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. जर सध्याचे वीजेचे दर हे कायम ठेवले तर ८४ टक्के ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे. पंजाबमध्ये वीजेचा वापर किती होतो ? पंजाब राज्य ऊर्जा महामंडळच्या माहितीनुसार आणि आत्तापर्यंत गेल्या काही वर्षातील उपलब्ध आकडेवारीनुसार ऋतूनुसार वीजेच्या वापरात फरक पडतो. उन्हाळ्यात वीजेचा वापर वाढतो तर हिवाळ्यात वीजेचा वापर निन्म स्तरावर असतो. उन्हाळ्यात वीजेचा वापर वाढल्याने ३०० युनिटपर्यंत वीजेचा वापर करण्यांची संख्या ही वाढत ६९ लाख ३१ हजारपर्यंत पोहचते, तर हिवाळ्यात वापर कमी झाल्याने हाच आकडा ५१ लाख २३ हजार एवढा घसरतो. यावरुनच ३०० युनिटपर्यंत वीजेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या ही सरासरी ६२ लाख २५ हजार एवढी गृहीत धरण्यात आली आहे. याचप्रकारे उन्हाळ्यात ३०० युनिटपेक्षा जास्त वापर करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या २२ लाख ५७ हजारांपर्यंत पोहचते. तर हिवाळ्यात वीजेच्या वापराचे प्रमाण घसरत ते ४ लाख ४९ हजार ग्राहक एवढे कमी होते. यावरुन ३०० युनिटपेक्षा जास्त वीजेचा वापर असणाऱ्या ग्राहकांची सरासरी संख्या ही ११ लाख ५५ हजार एवढी गृहित धरण्यात आली आहे. महामंडळाच्या आकडेवारीनुसार ३०० युनिटपेक्षा कमी वापर असलेले ग्राहक हे सरासरी महिन्याला १३७ युनिट वीज वापरतात. आत्ता पंजाबमध्ये वीज सवलत कोणाला दिली जाते ? पंजाबमध्ये विविध वीज सवलतीच्या निमित्ताने दरवर्षी तीन हजार ९९८ कोटी रुपये खर्च केले जातात. यापैकी अनुसुचित जाती, मागासवर्गीय आणि दारिद्र्य रेषेखालील २१ लाख ८२ हजार ग्राहकांवर वीज सवलतीसाठी एक हजार ६५७ कोटी रुपये खर्च केले जातात. या श्रेणीत महिन्याला २०० युनिट वीज ही मोफत दिली जाते. तर सात किलोवॅट वीजेचा वापर असलेल्या ६४ लाख ४६ हजार ग्राहकांसाठी सवलतीच्या निमित्ताने दोन हजार ३४१ रुपये खर्च केले जातात. त्यात आधीच्या चरणजीत चन्नी सरकारने विविध श्रेणीत युनिटमागे ३ रुपये वीजेचे दर कमी करत एक नोव्हेंबर २०२१ म्हणजे निवडणुकीच्या काही महिने आधीपासून आणखी वीज सवलत द्यायला सुरुवात केली होती. आता आप सरकारला या सवलतीसह नवी वीज योजना राबवावी लागणार आहे. पंजाब राज्य ऊर्जा महामंडळाचे मुख्यमंत्र्याच्या नव्या घोषणेवर काय म्हणणं आहे? पंजाब राज्य ऊर्जा महामंडळाच्या म्हणण्यानुसार जे कमी वीज वापरतात ते मोफत वीज योजनेच्या घोषणेमुळे जास्त वीज वापरतील. तर एकत्रित कुटुंबात जिथे वीजेचा वापर जास्त असतो ते कुटुंबात आणखी वीजेचा मीटर घेत वीज सवलतीचा फायदा घेतील. तर जे ग्राहक ३०० युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरतात त्यांचा कल कमी वीज वापरण्याकडे जाईल, ती कमी वीजेचा वापर करतील. पंजाब सरकारचा वीज अनुदासाठीचा खर्च वाढेल का ? हो, महामंडळाच्या माहितीनुसार ३०० युनिटपर्यंतच्या मोफत वीज वापरामध्ये प्रत्येक युनिटसाठी ५ रुपये ११ पैसे हा दर निश्चित करण्यात आला आहे, जो आता नव्या वीज सवलत योजनेनुसार राज्य सरकारला भरावा लागणार असल्याने संबंधित खर्च हा ११ हजार ४५२ कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे. त्यात आधीच्या सरकारने दिलेली सवलत योजनेचा खर्च आहे ४५९ कोटी रुपये. म्हणजेच एकुण ११ हजार ९११ रुपये राज्य सरकारला मोजावे लागणार आहेत. सरासरी ११ लाख ५५ हजार ग्राहकांचा वीज वापर हा ३०० युनिटपेक्षा जास्त आहे, यावरही असलेल्या वीज सवलतीनुसार २ हजार ४२७ कोटी रुपये राज्य सरकारला खर्च करावे लागतात. तेव्हा पंजाबमधील सर्व प्रकारच्या वीज ग्राहकांना असलेल्या विविध वीज सवलतींचे प्रमाण लक्षात घेता आता आप सरकारला दरवर्षी १४ हजार ३३७ कोटी रुपये हे वीज सवलतीसाठी स्वतःच्या खिशातूनव भरावे लागणार आहेत. अनुसुचित जाती, मागासवर्गीय आणि दारिद्र् रेषेखालील यांना २०० युनिटपर्यंत वीज मोफत आहे. तर ह्या ग्राहकांनाही आता २०० ऐवजी ३०० युनिटच्या वीज घोषणेत पंजाब सरकारने आणलं आहे. त्यामुळे तिथेही वीजेचा खर्च काहीसा वाढेल असा अंदाज आहे. वीज सवलतीमुळे तिजोरीवर वाढलेला भार पंजाबचे सरकार कसा कमी करणार ? पंजाबच्या आप पक्षाच्या प्रवक्ताच्या दाव्यानुसार राज्य सरकारने राज्यातील inspector raj हे संपुष्टात आणलं आहे, यामुळे काही विभागातील विशेषतः उत्पादन शुल्क विभाग आणि खाण विभागाकडून येणारा कर हा वाढलेला असेल. यामुळे वीज सवलतीमुळे वाढलेला आर्थिक भार हा सहज भरून काढला जाईल.
