संतोष प्रधान कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्यातील इचलकरंजी ही २८वी महानगरपालिका. देशात सर्वाधिक महानगरपालिका या महाराष्ट्रात आहेत. २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील नागरी लोकसंख्या ही ४५ टक्के असली तरी नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेता गेल्या ११ वर्षांत राज्यातील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ही नागरी भागात असावी. सर्वाधिक नागरीकरण झालेल्या मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत नऊ महानगरपालिका आहेत. महानगरपालिका स्थापन करण्यासाठी निकष काय आहेत? महानगरपालिका स्थापन करण्यासाठी किमान लोकसंख्या तीन लाख असावी, असे निकष आहेत. पण महानगरपालिका स्थापन करण्याचा निर्णय हा शक्यतो राजकीय असतो. सत्ताधारी पक्ष आपल्याला कोणता निर्णय सोयीचा ठरेल याचा विचार करून निर्णय घेत असतो. राज्यात एका शहराची लोकसंख्या अनेक वर्षे तीन लाखांपेक्षा अधिक होती, पण राजकीय नेतृत्वाला सोयीचे नसल्याने महापालिका स्थापन करण्यास विलंब करण्यात आला होता. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. राज्यातील महानगरपालिकांची संख्या किती झाली ? इचलकरंजी महानगरपालिका झाल्याने राज्यातील पालिकांची संख्या ही २८ झाली. सर्वाधिक सात महानगरपालिका या ठाणे जिल्ह्यात आहेत. राजकीय फायदा-तोट्याचे गणित लक्षात घेऊनच महानगरपालिका स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला जातो. राज्यातील मुंबई ही पहिली महानगरपालिका १८८८ मध्ये स्थापन झाली होती. देशातील पहिली महानगरपालिका ही १६६८मध्ये चेन्नईत (त्यावेळी मद्रास) स्थापन झाली होती. देशातील महानगरपालिकांची संख्या किती? देशात २५०च्या आसपास महानगरपालिकांची संख्या झाली आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक असून त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेशात १७ महानगरपालिका आहेत. आंध्र प्रदेशातही संख्या वाढली आहे. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू, अहमदाबाद, पुणे आदी महानगरे आहेत. राज्यात कोणत्या शहरांमध्ये महापालिका आहेत? मुंबई, नागपूर, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवड, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार, औरंगाबाद, परभणी, अकोला, अमरावती, धुळे, जळगाव, लातूर, नाशिक, नगर, पनवेल, नांदेड-वाघाळा, सोलापूर, सांगली, चंद्रपूर, कोल्हापूर, मालेगाव या महापालिका होत्या. त्यात नव्याने इचलकरंजीची भर पडली आहे. महानगरपालिका स्थापन झाल्याने फरक काय पडतो? महानगरपालिकेत प्रशासकीय यंत्रणा तयार होते. आयुक्तपदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आय.ए.एस.) अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होते. अर्थात छोट्या महापालिकांमध्ये आय.ए.एस. अधिकारी नेमला जात नाही. आयुक्तांच्या मदतीला उपायुक्त असतात. नगरपालिकेत मुख्याधिकारी प्रशासकीय मुख्य असतो. महापालिकेत स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण होते. महापालिकेला केंद्र व राज्याच्या विविध योजनांमधून अनुदान मिळते. नागरिकांना चांगल्या सेवा उपलब्ध व्हाव्यात अशी अपेक्षा असते. पाणीपुरवठा, मल:निस्सरण, रस्ते , स्वच्छता या नागरी सुविधा नगरपालिकेच्या तुलनेत महापालिकेत अधिक चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध होतात. शहराची स्वत:ची परिवहन सेवा सुरू करता येते. अर्थात या सेवा मिळत असल्या तरी महापालिका स्थापन झाल्यावर कराचा बोजा नागरिकांवर वाढतो. यामुळेच मोठ्या शहरांच्या आसपास असलेल्या ग्रामीण भागांचा महापालिकेत समावेश करण्यास विरोध असतो. कारण नगरपालिका अथवा ग्रामपंचायतीतून महापालिकेत समावेश झाल्यावर मालमत्ता करासह विविध कर वाढतात. चांगल्या सेवा आवश्यक असतील तर कर नागरिकांनी भरावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. राज्यातील महापालिकांची सद्यःस्थिती कशी आहे ? मुंबईसह काही ठराविक महापालिकांचा अपवाद केल्यास ब व क दर्जाच्या महापालिकांची आर्थिक अवस्था फार काही चांगली नाही. करोना साथीमुळे महापालिका पार विकलांग झाल्या. ठाणे महापालिकेसारख्या एके काळी राज्यात श्रीमंत समजल्या जाणाऱ्या महापालिकेला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देताना तारेवरची कसरत करावी लागली. छोट्या महापालिकांची अवस्था तर अधिकच खराब आहे. अनधिकृत बांधकामे हा सर्वच महापालिकांमधील चिंतेचा विषय आहे. लोकप्रतिनिधींची राजवट असली की भ्रष्टाचाराच्या अधिक तक्रारी कानावर येतात.
