दत्ता जाधव चीननंतर अन्नधान्य उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या भारतात पिकांच्या काढणीनंतर होणाऱ्या अन्नधान्याची अब्जावधी रुपयांची नासाडी होते. ही नासाडी रोखली तरच भारत कदाचित जगाची भूक भागवू शकेल अन्यथा देशातील जनतेचे पोट भरणेही मुश्कील होईल, अशी स्थिती आहे. देशात काढणीपश्चात किती नासाडी होते? असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडियाने २०१६मध्ये वर्तविलेल्या एका अंदाजानुसार, एका वर्षांत सुमारे ९२६ अब्ज रुपये किमतीचे अन्नधान्य काढणीनंतर वाया जाते. बांधावर शेतीमाल पोत्यात भरल्यापासून ते प्रत्यक्ष ताटात पडेपर्यंतच्या काळात वेगवेगळय़ा कारणांनी नासाडी होत असते. वितरण प्रक्रियेतील अनागोंदी, अन्नधान्य वेळेत न पोहोचणे आणि तयार झालेले अन्न खाण्यास नकार देणे, अशा किरकोळ कारणांतूनही नासाडी होत आहे. नासाडीबाबत एकत्रित विचार केल्यास देशातील एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत दरवर्षी ३.९ ते ६ टक्के तृणधान्ये, ४.३ ते ६.१ टक्के डाळी, २.८ ते १०.१ टक्के तेलबिया, ५.८ ते १८.१ टक्के फळे आणि ६.९ ते १३ टक्के पालेभाज्यांची नासाडी होते. शेतीच्या बांधावरच होते नासाडी? शेतीमाल काढणीनंतर होणारी प्राथमिक प्रक्रिया शेतकरी शेतीच्या बांधावरच करीत असतो. लहान, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे साधन-सामुग्रीचा मोठा तुटवडा असतो. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात शेतीच्या बांधावरच काढणीनंतर नासाडी होते. पीक काढणीसाठी यंत्रांचा वापर केला जातो आहे. लहान, तुकडय़ा-तुकडय़ाच्या शेतीला हे यांत्रिकीकरण अडचणीचे ठरते. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने आणि यांत्रिकी पद्धतीने काढणी करतानाच काही प्रमाणात नासाडी होते. अलीकडे नैसर्गिक आपत्ती, अवेळी पाऊस. गारपीट, वारे, वादळ होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, अशा आपत्तींच्या काळात होणारे नुकसान आणखी मोठे असते. साठवणूक व्यवस्थेअभावी होणारी नासाडी? भारत हा खेडय़ांचा देश आहे, असे म्हटले जाते. नागरीकरण वेगाने होत असले तरीही खेडय़ातच शेती केली जाते. त्यामुळे शेतीमालाची काढणी केल्यानंतर स्थानिक पातळीवर शेतीमाल साठवणुकीची कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे नाही. महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यात पुरेशी गोदामे नसतील तर अन्य गरीब राज्यांचा विचारच न केलेला बरा. मोठय़ा शेतकऱ्यांचीही रीतसर गोदामे असत नाहीत. घरातीलच एखाद्या खोलीत, पडवीत धान्य साठवणूक केली जाते. या पारंपरिक साठवणूक पद्धतीला आपण चांगला पर्याय देऊ शकलो नाही. मोठी गावे, तालुका, जिल्हास्तरावर असलेली गोदामे सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठीच वापरली जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतीमाल साठवावा, अशी व्यवस्था दिसत नाही. बाजार समित्यांमध्ये नासाडी होते? देशातील शेतीमालाची विक्री प्रामुख्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या माध्यमातूनच होते. देशातील बहुतेक बाजार समित्यांमध्ये अन्नधान्य, फळे, भाजीपाल्याच्या खरेदी-विक्री होणाऱ्या ठिकाणी सुरक्षित छत असत नाही. सर्व शेतीमाल उघडय़ावर पडलेला असतो. कडक उन्हात, कडक्याच्या थंडीत आणि अनेकदा पावसात शेतीमाल उघडय़ावरच असतो. त्यामुळे बाजार समित्यांमध्येही नासाडी होतच असते. विशेषकरून फळे आणि भाजीपाल्याची बेसुमार नासाडी होते. दरातील चढ-उतारामुळे नासाडी होते? देशात विविध प्रकारची फळे, भाजीपाला उत्पादित होतो. त्यावर प्रक्रिया केली जाते. मात्र, मागणी नसतानाच्या काळात त्यांची प्रचंड नासाडी होत असते. बाजारात एक-दोन रुपये किलो टोमॅटो असताना शेतकरी शेतातील टोमॅटो बाजारात विक्रीसाठी आणण्याऐवजी उभ्या पिकावर नांगर फिरवतात. याचे कारण टोमॅटो बाजारापर्यंत नेण्याचा खर्च मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा कितीतरी कमी असतो, वांगी, भेंडी, कलिंगड, काकडी, पपई यांचे दर पडले की, तयार शेतीमालाची काढणी करणेही परवडत नाही. एकीकडे युरोपीय देशांमधील वातावरणामुळे त्यांना बारमाही शेती करता येत नाही, आपल्याकडे बारमाही शेती करता येते, तरीही उत्पादित माल अनेकदा मातीमोल होताना दिसतो. शीतसाखळीच्या अभावामुळे शेतीमाल मातीमोल होतो? युरोपीय किंवा प्रगत देशांत शीतसाखळीमुळे अन्नसुरक्षा होऊ शकते. शेतीमाल थेट शीतसाखळीत जातो. ही शीतसाखळी थेट ग्राहकाच्या फ्रीजपर्यंत येऊन थांबते. त्यामुळे अन्नधान्यांच्या नासाडीचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. आपल्याकडे मुळात शीतगृहेच नाहीत, तिथे शीतसाखळी कुठे तयार होणार? देशात प्रभावी आणि पुरेशा प्रमाणात शीतसाखळी तयार झाल्यास भारत खऱ्या अर्थाने जगाची भूक भागवू शकेल. पण, ही शीतसाखळी तयार होण्यास ठोस धोरण आणि हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. उदाहरणादाखल मिरज (जि. सांगली) येथील शीतगृहांची व्यवस्था पाहता येईल. सांगली जिल्ह्यात होणारी द्राक्षे आणि बेदाणे साठवणूक करण्यासाठी मिरज परिसरात एक हजारहून जास्त शीतगृहे आहेत. ही सर्व भरूनही बेदाणा शिल्लक राहतो. ही व्यवस्था खासगी आहे. नासाडी टाळण्यासाठी काय करायला हवे? शेतीमालाची काढणी प्रक्रिया सामान्य शेतकऱ्याला, अल्पभूधारक शेतकऱ्याला परवडेल आणि किफायतशीर ठरेल, अशी उभारली पाहिजे. काढणी केलेला शेतीमाल प्रतवारी करून थेट गोदामे, शीतगृहात गेला पाहिजे. गोदामे किंवा शीतगृहातील शेतीमालाची शंभर टक्के हमी सरकारने घेतली पाहिजे. शेतीमालाचे योग्य मूल्य ठरवून तितके क्रेडिट शेतकऱ्याला मिळाले पाहिजे. मागणी-पुरवठा-बाजार नियमन करण्यासाठी त्रयस्त आणि व्यावहारिकपणे काम करणारी यंत्रणा उभारली पाहिजे. घरोघरी, हॉटेलमध्ये होणारी नासाडी टाळली पाहिजे. अन्न अतिरिक्त झाल्यास त्याचा पशुखाद्य म्हणून वापर करण्याची सोय निर्माण केली पाहिजे. फळे आणि भाजीपाल्यांच्या बाबत हेच धोरण असले पाहिजे, अशी मागणी देशातील शेतकऱ्यांकडून वारंवार केली जात आहे. datta.jadhav@expressindia.com
