‘पंतप्रधान वय वंदना योजना’ केंद्र सरकारने प्रशासित केली जाते. PMVVY ही विमा पॉलिसी कम पेंशन योजना आहे. जी ज्येष्ठ नागरिकांना सुरक्षा प्रदान करते. या योजनेअंतर्गत लाभार्थीला पेन्शनची हमी दिली जाते. केंद्र सरकारने २६ मे २०२० रोजी हा कार्यक्र सुरू केला. यामध्ये तुम्हाला सहभागी व्हायचे असल्यास ३१ मार्च २०२३ पर्यंत तुम्ही अर्ज करू शकता. ६० वर्षांचे झाल्यानंतर पती आणि पत्नी दोघांनाही या कार्यक्रमांतर्गत पेन्शन मिळू शकते. सुरुवातीला ‘पंतप्रधान वय वंदना योजना’ ही फक्त ३१ मार्च २०१८ पर्यंतच उपलब्ध होती. तथापि ज्येष्ठांचा वाढता प्रतिसाद व गरज लक्षात घेऊन हा कालावधी सरकारने वेळोवेळी वाढवत आणला आहे. मात्र आता या योजनेचा कालावधी चार-साडेचार महिन्यांनी म्हणजे ३१ मार्च २०२३ रोजी संपणार आहे व यापुढे हा कालावधी वाढेल याची खात्री देता येत नाही. सुरक्षितता, बँकेतील ठेवींपेक्षा मिळणारे जास्तीचे व्याज, नियमित उत्पन्न व प्रसंगी अडचणीच्या वेळी मिळणारे कर्ज या सर्व बाबींचा विचार करता उर्वरित चार-साडेचार महिन्यांच्या कालावधीत ज्येष्ठांनी या योजनेचा जरूर लाभ घ्यावा. या योजनेत गुंतवणूक केवळ भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) मार्फतच करता येते. योजनेची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे – १. किमान वय : ६० वर्षे पूर्ण, २. कमाल वय : कितीही, ३. योजनेचा कालावधी : १० वर्षे, ४. व्याजाचा दर : ७.४ टक्के प्रति वर्ष, ५. किमान / कमाल गुंतवणूक : रु. १,००० दरमहा उत्पन्न मिळेल इतकी किमान गुंतवणूक (सोबत दिलेला कोष्टक पाहावे) आणि कमाल १५ लाख रुपये, ६. पेन्शन: मासिक, तिमाही, सहामाही किंवा वार्षिक पद्धतीने सोयीनुसार मिळविता येते., ७. मिळणारी पेन्शन आपण निवडलेल्या पर्यायानुसार एनईएफटी किंवा ‘आधार’समर्थित देयक प्रणालीद्वारे बँक खात्यात जमा होते., ८. सरेंडर व्हॅल्यू : अपवादात्मक परिस्थितीत म्हणजे पेन्शनर किंवा त्याची पती/पत्नी यांच्या गंभीर आजारपणात खर्चासाठी पॉलिसीतील गुंतवणूक थांबवून ती मोडावीदेखील लागू शकते. म्हणजेच ही पॉलिसी मुदतीआधी ‘सरेंडर’ करता येऊ शकते आणि तोवर गुंतविलेल्या रकमेच्या ९८ टक्के इतकी रक्कम परत मिळविता येऊ शकते. कर्ज सुविधा - पॉलिसी घेतल्यापासून तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर, गरज पडल्यास कर्ज मिळू शकते आणि असे कर्ज जास्तीत जास्त आपण एकरकमी भरलेल्या रकमेच्या ७५ टक्के इतके मिळू शकते. या कर्जावर सहामाही पद्धतीने व्याज आकरणी होते आणि हे व्याज मिळणाऱ्या पेन्शनमधून वसूल केले जाते आणि मुद्दल रक्कम मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम किवा त्याआधी (सरेंडर केल्यास/ पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास) मिळणाऱ्या रकमेतून वसूल केली जाते. पॉलिसीचा १० वर्षांचा कालावधी संपल्यावर गुंतविलेली रक्कम अधिक शेवटचा पेन्शनचा हप्ता अशी एकत्रित रक्कम परत दिली जाते. (पॉलिसीच्या कालावधीत मृत्यू झाल्यास गुंतविलेली रक्कम वारसास दिली जाते.) ही पेन्शन पॉलिसी ‘एलआयसी’ एजंटमार्फत अथवा ऑनलाइन पद्धतीनेसुद्धा घेता येते. ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यासाठी या साइटवर लॉग-इन करावे लागेल. या योजनेत रकम गुंतविताना ‘केवायसी’ची पूर्तता करणे आवश्यक असते तसेच आधार क्रमांकही संलग्न करावा लागतो. पॉलिसीबाबत आपण जर असमाधानी असाल तर … - याशिवाय आपण घेतलेल्या पेन्शन पॉलिसीबाबत आपण जर साशंक अथवा असमाधानी असाल तर आपण ही पॉलिसी ‘फ्री लुक पिरियड’मध्ये रद्द करू शकता. आपण पॉलिसी एजंटमार्फत घेतली असेल तर हा ‘फ्री लुक पिरियड’ पॉलिसी घेतल्या तारखेपासून १५ दिवसांपर्यंत असतो आणि जर आपण ती ऑनलाइन घेतली असेल तर हा कालावधी ३० दिवसांपर्यंत असतो. अशा पद्धतीने पॉलिसी रद्द केली गेल्यास, भरलेल्या रकमेतून स्टँप ड्युटी व तत्सम खर्च वजा करून उर्वरित रक्कम परत केली जाते.सामान्य विमा योजनांमध्ये मुदतीच्या विम्यावर १८ टक्के ‘जीएसटी’ आकारला जातो. परंतु ‘पंतप्रधान वय वंदना योजने’वर ‘जीएसटी’ आकारला जात नाही. या योजनेंतर्गत गुंतवणूक करणाऱ्यास प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८०सी’अंतर्गत वजावट मिळत नाही. मिळणाऱ्या पेन्शनवर गुंतवणूकदाराच्या उत्पन्नानुसार प्रचलित आणि वेळोवेळी लागू होणाऱ्या कराच्या दरानुसार कर आकारला जातो. जर वार्षिक पद्धतीने पेन्शन घेण्याचा पर्याय निवडल्यास कमाल गुंतवणूक १४,४९,०८६ रुपये इतकी करावी लागते (१५ लाखांपर्यंतच्या कमाल मर्यादेपर्यंतच योजनेत गुंतवणूक करता येते) व मिळणारा प्रभावी व्याज परतावा हा ७.६६ टक्के इतका असतो.
